नवी दिल्लीः पितृत्व (Paternity) निश्चित करण्यासाठी डीएनए चाचणीचा वापर योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात मान्य केले आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या एका मूलभूत कायदेशीर प्रश्नासंदर्भातील संभ्रम दूर झाला आहे. (DNA test to determine paternity)
एखाद्या व्यक्तीचा गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) अधिक महत्त्वाचा की एखाद्या व्यक्तीला आपल्या जैविक आई-वडिलांची ओळख जाणून घेण्याचा अधिकार अधिक महत्त्वाचा? यासंदर्भातील चर्चा आजवर सार्वजनिक व्यासपीठांवरून होत होती. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक निर्णयांमध्ये म्हटले होते की, डीएनए चाचणीचे आदेश अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच दिले जावेत. मात्र अपवादात्मक स्थिती म्हणजे नेमके काय, याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळेच हा नवा निर्णय महत्त्वाचा असून त्यामुळे त्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन मिळाले आहे.
डीएनए चाचणी आणि गोपनीयतेचा प्रश्न
पितृत्व निश्चित करण्यासाठी केली जाणारी डीएनए चाचणी एखाद्या मुलाचा जैविक वंश आणि त्याचे पालक कोण आहेत, हे निश्चित करण्यासाठी वापरली जाते. (DNA test to determine paternity)
के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत सरकार या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक प्रकरणानंतर गोपनीयतेचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार मानला गेला. त्यामुळे न्यायालये डीएनए चाचणीचे आदेश देताना अधिक सावध झाली. डीएनए चाचणीसाठी व्यक्तिचे जैविक नमुने (Biological Samples) घ्यावे लागतात. त्यामुळे या प्रक्रियेत व्यक्तीची गोपनीयता, शरीरावरील स्वायत्तता आणि वैयक्तिक सन्मान यांसारखे प्रश्न उपस्थित होत होते.
प्रकरण काय होते?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने छत्तीसगडमधील खालच्या न्यायालयांनी आणि उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेला डीएनए चाचणीचा आदेश कायम ठेवला. (DNA test to determine paternity)
या प्रकरणात प्रतिवादीने न्यायालयात दावा केला होता की अपीलकर्ता हा त्याचा जैविक पिता आहे. त्यानुसार वारसा हक्क आणि पितृत्वाची अधिकृतता मिळवण्यासाठी त्याने न्यायालयात खटला दाखल केला होता.
अपीलकर्त्याने मात्र पितृत्वाचा दावा सातत्याने नाकारला आणि डीएनए चाचणीच्या आदेशाला विरोध केला.
अपीलकर्त्याचे आक्षेप (DNA test to determine paternity)
अपीलकर्त्याने डीएनए चाचणीविरोधात काही प्रमुख मुद्दे मांडले : गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल, चाचणीची आवश्यकता नाही आणियाच विषयावर पूर्वी झालेल्या देखभाल भत्ता (Maintenance) प्रकरणामुळे हा वाद पुन्हा उभा करता येणार नाही (Res Judicata तत्त्व).
कोणत्या निर्णयांच्या आधारे निकाल?
निर्णय देताना न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेतला.
१. गौतम कुंडू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्यः या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की डीएनए किंवा रक्तचाचणीचे आदेश सहजपणे देता येणार नाहीत. कोणालाही जबरदस्तीने जैविक नमुने देण्यास भाग पाडता येत नाही. (DNA test to determine paternity)
२. दीपान्विता रॉय विरुद्ध रोनोब्रोटो रॉयः या निर्णयात न्यायालयाने नमूद केले होते की सत्य शोधण्यासाठी दुसरा कोणताही प्रभावी मार्ग उपलब्ध नसेल तर डीएनए चाचणीचा आदेश देता येतो.
३. अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया विरुद्ध अजिंक्य अरुण फिरोदियाः या प्रकरणात न्यायालयाने सांगितले होते की, पितृत्व हा वादाचा केंद्रबिंदू असेल आणि इतर कोणत्याही पुराव्याद्वारे सत्य निश्चित करता येत नसेल तरच डीएनए चाचणीची गरज निर्माण होते. (DNA test to determine paternity)
४. इवान रत्नम विरुद्ध मिलान जोसेफः या निकालात न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार आणि एखाद्या व्यक्तीचा आपल्या जैविक पालकांविषयी माहिती मिळवण्याचा हक्क यांच्यात संतुलन राखण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
या सर्व निर्णयांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की या प्रकरणात पितृत्व हाच मुख्य वादाचा मुद्दा आहे. अपीलकर्त्याने सातत्याने पितृत्व नाकारले होते. त्याचवेळी उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही पुराव्यांद्वारे सत्य निश्चित होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे निकाल लावण्यासाठी डीएनए चाचणी अपरिहार्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, अपीलकर्त्याचा गोपनीयतेचा अधिकार महत्त्वाचा असला तरी प्रतिवादीला स्वतःच्या जैविक ओळखीविषयी निश्चित माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. त्यातून उद्भवणाऱ्या कायदेशीर हक्कांचा दावा करण्याचा अधिकार अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
यामुळे न्यायालयाने अपील फेटाळून लावले आणि डीएनए चाचणी करून त्याच्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील सुनावणी करण्याचे आदेश दिले.
निर्णयाचे व्यापक महत्त्व
या निर्णयामुळे पितृत्वाशी संबंधित खटल्यांमध्ये डीएनए चाचणी कधी करता येईल याचे स्पष्ट मार्गदर्शन मिळाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की : डीएनए चाचणी हा नेहमीचा उपाय नाही. ती केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरली जाईल. पितृत्व हा वादाचा मुख्य मुद्दा असणे आवश्यक आहे. इतर कोणताही विश्वासार्ह पुरावा उपलब्ध नसावा. मुलाचे किंवा संबंधित व्यक्तीचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी चाचणी आवश्यक असावी.
या निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार आणि सत्य शोधण्याची न्यायालयीन जबाबदारी यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्यामुळे भविष्यातील पितृत्वविषयक खटल्यांमध्ये हा निर्णय एक महत्त्वाचा दिशादर्शख निकाल (precedent) म्हणून वापरला जाऊ शकेल.