धुळ्याच्या शासकीय विश्रामगृहाच्या एका खोलीत एक कोटी ८४ लाख ८४ हजार २०० रुपयांचे घबाड सापडले. माजी आमदार अनिल गोटे यांनी विश्रामगृहावर धाड टाकून संबंधित खोलीच्या समोर ठिय्या मांडला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात क्रांतिवीरांनी ब्रिटिशांचा खजिना लुटला होता. आता अनिल गोटे यांनी लोकप्रतिनिधींचा खजिना रोखला. (Anil gote)
-विजय चोरमारे
विधिमंडळ समितीची चर्चा या रकमेच्या निमित्ताने सुरू झाली आहे. या समित्यांचे प्रकरण काय आहे, ते आधी समजून घेऊया.
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सुमारे तीस नियमित समित्या आहेत. त्यापैकी अकरा संयुक्त समित्या आहेत, म्हणजे त्यात विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य अशतात. तर प्रत्येकी सात समित्या विधानसभा सदस्यांच्या आणि विधानपरिषद सदस्यांच्या आहेत. दोन अधिनियमानुसार संयुक्त समित्या आणि तीन तदर्थ संयुक्त समित्या अशा या समित्या आहेत. समित्यांवर नियुक्त्यांसाठी सत्तारूढ सदस्यांची नावे संसदीय कामकाज मंत्र्यांकडून तर विरोधी सदस्यांची नावे विरोधी पक्षनेत्यांकडून मागवली जातात.
एखाद्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयावर सभागृहात चर्चा सुरू झाली असेल आणि त्या चर्चेतून संबंधित विषयाला न्याय मिळणार नसेल तर त्यासाठी एक तदर्थ समिती स्थापन केली जाते.
२०२४-२५ या वर्षासाठी अंदाज समितीवर सदस्यांची नियुक्ती २३ एप्रिल २०२५ रोजी करण्यात आली.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे अवर सचिव (समिती) दामोदर गायकर यांच्या सहीने समितीच्या नियुक्तीचा आदेश २९ एप्रिल रोजी निघाला आहे. म्हणजे समितीच्या नियुक्तीला अद्याप महिना पूर्ण झालेला नाही. (Anil gote)
समितीचे प्रमुख अर्जून खोतकर आहेत. त्यांच्यासह एकूण २९ सदस्यांची ही समिती आहे. त्यात २२ विधानसभेचे सदस्य आहेत. सहा सदस्य विधान परिषदेचे आहेत. यादीतला २३ वा क्रमांक रिक्त आहे. विधानसभा आणि परिषदेत आमदारांची मोठी संख्या असतानाही २३ वा क्रमांक रिक्त का ठेवला आहे, हे समजू शकत नाही. सुधीर मुनगंटीवार, नाना पटोले, विजय शिवतारे, मंदा म्हात्रे, मनीषा चौधरी, सरोज अहिरे, श्रीकांत भारतीय, सदाशिव खोत अशी मंडळी समितीवर आहेत.
अंदाज समितीच्या कामाचे स्वरुप काय असते.. तर अर्थसंकल्पात अंतर्भूत असलेल्या वेगवेगळ्या बाबींवरील आर्थिक तरतुदी, त्यामागील उद्दिष्टे साध्य झाली किंवा कसे याची तपासणी झाली नसल्यास त्यासंबंधीची कारणे तसेच सखोल आढावा घेऊन ही समिती शासनाला शिफारशी करते. या शिफारशी शासनावर बंधनकारक नसल्या तरी शासनाला त्या विचारात घ्याव्या लागतात. लोकलेखा समिती आणि अंदाज समिती या दोन प्रमुख आर्थिक समित्या मानल्या जातात. लोकलेखा समितीचे परीक्षण हे अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद खर्च झाल्यानंतर होते. परंतु अंदाज समितीचे परीक्षण हे तरतूद खर्च होत असताना किंवा तरतूद खर्च होण्यापूर्वी अशा दोन्ही परिस्थितीमध्ये होते. या समितीला उपसमित्याही नेमता येतात. प्रत्येक उपसमितीला तिच्याकडे पाठवलेल्या कोणत्याही बाबीची तपासणी करण्याचे अधिकार असतात. एकूण काय तर सरकारच्या कोणत्याही विभागातील खर्चाची तपासणी करून त्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे अधिकार समितीला असतात. अर्थसंकल्पित निधीचा वापर योग्य रितीने होतो की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार अंदाज समितीला असल्यामुळे कोणत्याही विभागाची चौकशी ही समिती करू शकते. त्यामुळेच तिची दहशत असते. (Anil gote)
जसे शाळा तपासणीला आलेल्या अधिकाऱ्याला नाराज करून चालत नाही. त्यासाठी शिक्षक मंडळी अनेक गोष्टी करीत असतात. तसेच या समितीलाही नाराज करून चालत नाही. त्यासाठी सरकारी अधिकारी काहीही करीत असतात. अंदाज समिती, लोकलेखा समिती, पंचायतराज समिती या समित्यांचा मोठा बोलबाला असतो. अशी समिती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आली, की वेगवेगळ्या सरकारी विभागांकडून वर्गणी गोळा केली जाते. हा जणू सरकारमान्य व्यवहारच आहे. फक्त रकमेच्या पावत्या दिल्या जात नाहीत एवढेच. अर्थात या वर्गणीचे काय केले जाते, त्यातून जमलेला पैसा कोणत्या कल्याणकारी कामासाठी वापरला जातो, याबाबत मात्र कमालीची गुप्तता पाळली जाते.
विधिमंडळाच्या विविध समित्यांचे उद्घाटन १९ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. म्हणजे आठवड्यापूर्वीच. त्यावेळी फडणवीस यांनीच त्यासंदर्भात अप्रत्यक्षपणे काही सूचित केले होते. ‘गतकाळात काही समित्या बऱ्याच बदनाम झाल्या होत्या, ब्लॅकमेलिंगचे प्रकार घडलेले होते. आता तसे होऊ देऊ नका, चांगले काम करा.’ असे फडणवीस त्यावेळी म्हणाले होते. चांगले काम करा म्हणजे ब्लॅकमेलिंग वगैरे करू नका. चांगले काम करताना कुणाच्या डोळ्यावर काही येईल असे करू नका, असाही त्याचा दुसरा अर्थ होता. नाहीतर आता सरकारकडे पैसा नाही त्यामुळे निधीची चणचण आहे. निधीचीच चणचण आहे तर सगळ्यांसाठीच कडकी आहे. त्यात लाडक्या बहिणींनी सरकारचा खिसा रिकामा केला आहे. त्याचमुळे तर शक्तीपीठ वगैरे प्रकल्प हाती घेतले जातात. त्यातून राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना आपले कामकाज चालवणे शक्य होते. परंतु अशा प्रकल्पांमधून फक्त पदावरच्या वरिष्ठांचे भले होते. खालच्या लोकांचे काय, तर त्यांच्यासाठी या समित्या. त्यांनी चांगले काम करावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली. आणि गतिमान सरकारचे ब्रीद खरे करण्यासाठी आता थांबायचं नाही, असं म्हणत अर्जुन खोतकर यांच्या नेतृत्वाखालची समिती दोनच दिवसात मिसाईलच्या वेगाने दौऱ्यावर निघाली. धुळ्यातील एकूण प्रकरण घडले आहे ते त्यातूनच. (Anil gote)
अंदाज समितीचे प्रमुख अर्जुन खोतकर यांच्या समितीचे स्वीय सहाय्यक किशोर पाटील यांच्या नावाने आरक्षित असलेल्या खोलीत एक कोटी ८४ लाख ८४ हजार २०० रुपये सापडल्याचा दावा केला जातो. ही खोली किशोर पाटील यांच्या नावावर आरक्षित नव्हती, असाही दावा खोतकर करतात. खरे खोटे तेच जाणोत. या खोलीत पाच कोटी रुपयांचे घबाड असल्याचा आरोप माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला आणि ते त्या खोलीसमोर खुर्ची टाकूनच बसले. नोटा मोजण्याचे मशीन आणले गेले. अनिल गोटे हे माजी आमदार असल्यामुळे समित्यांच्या कामकाजाबाबत त्यांना खडा न् खडा माहिती आहे. त्यामुळेच त्यांनी काळजीपूर्वक लक्ष ठेवून धाड टाकली. एरव्ही विरोधी पक्षांकडे असे घबाड असेल तर ईडी, इन्कमटॅक्सवाले धाड टाकतात. इथे सरकारी समितीवर विरोधी पक्षाच्या नेत्याने, माजी लोकप्रतिनिधीने धाड टाकली. त्यांनी धुळ्याच्या विश्रामगृहात ठिय्या मांडला. आणि नोटांची मोजदाद करवून घेतली. त्या अपेक्षेपेक्षा कमी निघाल्या हा भाग वेगळा. बाकीचे अजून जमा व्हायचे होते, की त्याचे वाटप पूर्ण झाले होते, याचा तपशील समोर येऊ शकलेला नाही.
यातून अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी समित्यांचे उद्घाटन केल्यानंतर खोतकर मिसाईलच्या वेगाने दौऱ्यावर का निघाले, हा खरा प्रश्न. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या किशोर पाटील यांचे नाव या प्रकरणात घेतले जाते, ते विधानमंडळात कक्ष अधिकारी आहेत. कक्ष अधिकाऱ्याहून ज्युनिअर अधिकारी विधिमंडळ समिती अध्यक्षांकडे सहाय्यक असतो. असे असताना वरिष्ठ पदावरचे किशोर पाटील त्या जबाबदारीवर किंवा मोहिमेवर कसे? अर्थात मंत्र्यांना जसे अनुभवी ओएसडी हवे असतात, तसेच समिती अध्यक्षांनाही पारंगत सहाय्यक हवे असतात. विशेष म्हणजे घटना घडली त्याच्या चार पाच दिवसापासून आधीच किशोर पाटील धुळ्यात होते, असे लोकमतच्या एका वृत्तांतात म्हटले आहे.
आता माहिती अशी समोर येते की, समितीच्या अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून प्रत्यक्ष ऑर्डर निघावी लागते. किशोर पाटील यांची तशी ऑर्डर निघाली होती किंवा नाही याबाबतही साशंकता आहे. त्यामुळे ते धुळ्यात कुणाच्या आदेशावरून गेले याबाबतही शंका घेतल्या जात आहेत. (Anil gote)
आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीचे पावित्र्य जपावे लागते. म्हणजे राजभवनाचे पावित्र्य जपावे. मुख्यमंत्रिपदाची प्रतिष्ठा जपावी. विधिमंडळाचे पावित्र्य जपावे. न्यायालयाची प्रतिष्ठा जपावी वगैरे वगैरे. परंतु ही अपेक्षा इतरांकडून केली जाते. त्या संस्थांमधल्या लोकांनी, पदावरच्या लोकांनी कसेही वागून पदाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली किंवा पावित्र्य भंग केले तरी चालते. परंतु त्यांनी तसे केले हे इतरांनी म्हणायचे नाही. आता खोतकरांची ही समिती विधिमंडळाची समिती होती. त्यामुळे विधिमंडळाची प्रतिष्ठा जपण्याची जबाबदारी तुम्हा आम्हा सर्वांवर येते. धुळ्याच्या विश्रामगृहावर जी रक्कम सापडली तिच्याशी समितीचा काही संबंध असेल असे आपण म्हणू शकत नाही. कारण तसे पुरावे समोर आलेले नाहीत. ते येणारही नाहीत. ती रक्कम कुठून आली वगैरे चौकशीचे दळण सुरू राहील. अंदाज समितीत सर्व पक्षांचे लोक असतात. तरीसुद्धा पैशात सगळेच वाटेकरी असतात असे म्हणता येत नाही. काही सदस्य स्वच्छ असू शकतात.
दिलीप वळसे पाटील विधानसभा अध्यक्ष होते तेव्हा समित्यांची कर्तबगारी पाहू त्यांनी समित्यांचे दौरेच बंद करून टाकले होते. आता तसे झाले तर बाकीच्या समित्यांचे लोक खोतकरांना सोडणार नाहीत. ‘अति केले आणि हसू झाले,’ असेच काम झाले आहे. न्यायालय ही पवित्र गाय मानली जाते, तसेच विधिमंडळ हीसुद्धा पवित्र गाय मानली जाते. तिथे अनेक गोष्टी घडत असतात. काही आमदार सरकारी अधिकाऱ्यांना लक्षवेधी लावण्याची धमकी देत असतात. त्यासंदर्भातील चर्चा सोशल मीडियावरून खूप झाली आहे. त्यात आता या समित्यांच्या कामाची भर पडली आहे. एकटे राहुल नार्वेकर विधिमंडळाची प्रतिष्ठा किती जपणार, हाच खरा प्रश्न आहे.