-आनंद शितोळे
आठ वर्षांपूर्वी केलेल्या नोटाबंदीने अर्थव्यवस्था खड्ड्यात घातली, बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षात सर्वात जास्त वाढला आणि लोकांची क्रयशक्ती घटून मोठ्या संख्येने लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली ढकलले गेले. या आर्थिक आघातांनी कोलमडून गेलेली कुटुंबे जगण्याच्या लढाईत, शिक्षण, राहणीमान, कपडेलत्ते, अन्नधान्य सगळ्याच बाबतीत तडजोडी करून जगण्याला बाध्य झाली, अनेकांची स्वप्नं या आघातांनी मातीमोल झाली.
ऐ •तिहासिक नोटाबंदीला काल आठ वर्षे झाली. आठनोव्हेंबर फक्त नोटाचंदीचे वर्षश्राद्ध नसून कोट्यावधी भारतीयांच्या इच्छा, आकांक्षा आणि स्वप्नांचे वर्षश्राद्ध आहे. चन्याच लोकांना हा निर्णय अतक्र्य किचा अविचारी कटतो, मात्र डॉ. मनमोहनसिंग म्हणतात त्याप्रमाणे ही कट करून केलेली सुसंघटित लूट आहे. नोटाबंदीच्या काळात पन्नास दिवस काळ काह्य पासून सुरु झालेला प्रवास सतत उद्दिष्ट बदलत गेला. मात्र शेवटी मूळ उद्दिष्ट समोर आलीच, काळा पैसा नष्ट होगार, अतिरेकी, नक्षलवादी यांचे कंजरडे मोडणार १. काळा पैसेवाले लोक भिकेला लागणार या संवत् रंडवी होण्याच्या आसुरी आनंदापानी लोकांनी आपलेच कष्टाचे पैसे बदलून व्यायला रांगा लावल्या, पण ना काळा पैसा नष्ट झाला ना अतिरेकी संपले ना नक्षलवादी २. नोटाबंदीचे पन्नास दिवस पूर्ण होण्यापूर्वीच मया दोन हजाराच्या नोटात लाच घेताना लोक सापडले, नंतर अतिरेकी हल्ले सत्तत सुरू राहिले. उत्तर प्रदेशात घाऊकपणे अतिरेक्यांनी चार पाच डझन रेल्वे स्थानक उडवून द्यायला तयारी केल्याचं सरकार सांगत होतं. नक्षलवादी कारवायांमध्ये आपले सैनिक शहीद होताना दिसत आहेतच. मग काळा पैसा खरोखर नष्ट झाला का? याचं स्पष्ट उत्तर नाही असे आहे.
आजही बाजारात राजरोसपणे जीएसटी बिल न चनवेत्ता लक्षावधी वस्तूंची खरेदी विक्री होतेच आहे मग त्यामधून निर्माण होणारी रोकड व्यवहारातून निर्माण होणारा काळा पैसा समांतर अर्थव्यवस्था चालवतो आहेच ना ? हैदराचाद मध्ये कपाटात रचून ठेवलेल्या नोटांचे फोर्ट कायरल झालेले होते मग औषध कंपनीसारखी सतरा परवानग्या लागणारी कंपनी रोकड जमा करू शकते तर ज्याची कुठलीशी नोंद नाही अशा फुटकळ कपडे वगैरे व्यवसायात किती काळा पैसा जमा होत असेल. २. डिजिटल पेमेंट छडणार. अजूनही मा मुश्वावर सरकार गंडलेल आहे किंवा सरकारची नियत चोर आहे. डिजिटल पेमेंट माणजे विनारोकड व्यचकहार, खरोखर हि इच्छा असती तर सरकारने कार्ड पेमेंटवर असणार शुल्क्त शुन्य करून कार्ड पेमेंटच्या व्यवहाराला एखादा टक्का अथवा पाच पन्नास रुपये कैशबैक ऑफर दिली असती रोकड व्यवहारावर शुल्क लाचल असत. इतर व्यवहारावर असणारे बैंकिग चार्जेस भरमसाट वाढवून कार्ड पेमेंटला सुद्धा शुल्क होत ते आहेच.
मग डिजिटल पेमेंट व्या घोषणेस नेमक काय झालं? की फक्त ज्या पेटीएम च्या आहिरातीत मॉडेल माणून झळकले त्या पेमेंट गेटवे कंपन्यांच्या फायद्यासाठी हा निर्णय केला गेलेला होता का ? ३. आयकरदात्यांची संख्य चावली. इथं भारतीयांची करअज्ञानता आणि अर्थसाक्षरता कशी आहे हे कळून येतं. समस्त भक्तगण याठिकाणी पूर्णपणे गंडलेले असूनही केविलवाणे समर्थन बांधत नाही, करदात्यांच्या संख्येत घाड झाली महणजे काय झालं? शून्य आयकर भरणाऱ्या लोकांनी रिटर्न दाखल केल्याने नेमका फरक काम पडतो? कराचे संकलन वाढले का पार्च उत्तर नकारार्थी आहे. उलट या शून्य रिटन्र्स दाखल करणाऱ्या लोकांच्या रिटन्र्सच्या प्रोसेसच्या खांचा चाहीय चोजा आयकर विभागाच्या बेकांडी पडलेला आहे. ४. रोकड व्यवहार कमी करणे, नोटाबंदी केली त्यावर्षीं किया त्यादिवशी बाजारात असणारी रोकड १५.९० लाख कोटी होती जी पुढे २०१९ साली २१ लाख कोटी झाली आणि पुढेही वाहतच गेली, मग रोकड बाजारात चाङ्गणार असेल तर रोकड व्यवहार कमी करण्याचा उद्देश पूर्णपणे फसला हे उघड होत नाही का? जुन्या आकाराच्या नोटा बंद करून नच्या नोटा छापायला, एटीएम कैलिब्रेशन करायला लागणारा वेळ आणि खर्च करदात्यांच्या पैशातूनच केला गेला ना? मग हा सगळ्या आतबट्ट‌धाच्चा खेळ नेमका कशासाठी केला गेला? ५. राजकीय उद्दिष्ट एवडी एकमेव वाच फक्त यशस्वी झाली. नोटाचंदी केल्यावर काही तासात भाजप कार्यकत्यांच्या हातातल्या नव्य दोन हजारांच्या करकरीत नोटांचे बंडल समाज माध्यमात आलेले होते. नंतरही सातत्याने जुन्या नोटांचे भवाड सापडत राहिले. सापडले ते चोर आणि सुटले ते? अनेक खाजगी बँकांमध्ये जुन्या नोटा घेऊन कमिशनवर नल्या नोटा बदलून घेण्याचे धंदे समोर आले.
महाराष्ट्रातल्या महकारी बँकांना अरुण जेटली डोळे वटारून जुन्या नोटरा घेऊ नका महणून सांगत होते. मात्र अमित शहा संचालक असलेल्या जिल्ला बैंकेत किंवा राजकोटच्या सहकारी बँकेत नोटाबंदी जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधी सेकडो कोटी रुपये कुणी आणि कशासाठी भरले वाचं उत्तर अजूनही मिळवलेलं नाही. विरोधी पक्षांची आर्थिक कोडी करायची, ज्यांना विरोधी पक्ष सोडून भाजपात यायचं असते त्यांना योग्य ती मदत करायची या धोरणाने अनेक नेत्यांना भाजपात गोमुत्र शिंपडून पवित्र करून घेतलं गेलं आणि नंतरच्या निवडणुकांत पाण्यासारखा पैसा ओतून उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक जिंकली गेली. त्यावेळी बँकांना निवडणुका असलेल्या राज्यातल्या एटीएम मध्ये डेटा कमी पडता कामा नयेत, जास्तीत जास्त नोटांचा पुरवठा कराचा असे आदेश कुणी दिलेले ? कोर्टालासुद्धा पाची दखल घ्याची त्वगली, ६. या संघटित लुटीचे परिणाम भयानक झालेले आहेत.
नोबेल पुरस्कार सन्मानित अभिजित बनर्जी आणि एस्थर फैलो पांच्या मुलाखतीनुसार अंदाजे ४० कोटी असंघटित क्षेत्रातील लोक येट प्रभावित झाले. रोजगार गेले, हातात पैसे नाहीत, सगळ मार्केट ठप्प झालेले यामुळे माणसं खचून, भुकेने व्याकूळ होऊन मेली. या लोकांच्या पायावर देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून असते तिचा पायाच हादरला आणि परिणामतः आर्थिक मंदीचा सामना कराज लागला. नोटाबंदी, जीएसटी यामुळे पिचून गेलेल्या मध्यमवर्गाला नोकरकपात, पगारात कपात, पगारवाढीला नकार या आर्थिक अरिष्टातून मार्ग काढावा लागला. जगणे आणि तगून राहणे एवढीच माणसांची अपेक्षा गहिली. या दोन्ही घोडचुकांनी अर्थव्यवस्था खड्कुधात पातली, बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांत सर्वात जास्त वाढला आणि लोकांची क्रयशक्ती घटून मोठ्या संख्येने लोक दारिद्रयरेषेच्या खाली हकलले गेले. या आर्थिक आणलंनी कोलमडून गेलेली कुटुंब जगण्याच्या लडाईत, शिक्षण, राहणीमान, कपडेलते, अन्नधान्य सगळ्याच बावतीत तडजोडी करून जगण्याला बाध्य झाली, अनेकांची स्वप्नं या आघातांनी मातीमोल झाली. या पापाचद्दल क्षमायाचना सोडाच पण त्यानंतर निर्लज्जपणे समर्थन करणारे आता नोटाबंदी चा उल्लेखही टाळतात यामध्येच बांची नियत समजून येते.