नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी अग्निशमन दलाच्या जवानांना जळालेल्या नोटा सापडल्याच्या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल शनिवारी प्रसिद्ध केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी अहवाल तयार केला आहे. दिल्ली पोलिस आयुक्त संजय अरोरा यांनी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय यांच्यासोबत शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये जळालेली रोकड दाखवण्यात आली आहे. (Delhi HC report)
चौकशी अहवालानुसार, १५ मार्च रोजी कामगारांनी स्टोअररूममधील काही कचरा आणि अंशतः जळालेल्या वस्तू साफ केल्या. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांना सर्व फोन डेटा आणि संदेश राखण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने गेल्या सहा महिन्यांत त्यांच्या निवासस्थानी तैनात केलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी मागवल्या आहेत. तपास सुरू असताना न्यायमूर्ती वर्मा यांना त्यांच्या न्यायालयीन जबाबदाऱ्यांतून तात्पुरते काढून टाकण्यात आले आहे. (Delhi HC report)
चौकशी अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर आले आहे. अहवालात अशी माहिती दिली आहे की, १४ मार्च रोजी रात्री नवी दिल्लीतील तुघलक क्रेसेंट येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानातील स्टोअररूममध्ये आग लागली. आगीची माहिती सुरुवातीला न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वैयक्तिक सचिवांनी पीसीआर कॉलद्वारे दिली. आग विझवताना अग्निशमन दलाच्या जवानांना शर्मा यांच्या निवासस्थानातील एका खोलीत जळालेली रोकड सापडल्याचा आरोप आहे. अग्निशमन दलाने स्टोअररूममध्ये जबरदस्तीने प्रवेश केल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. (Delhi HC report)
या स्टोअररूमचा वापर घरगुती वस्तू ठेवण्यासाठी केला जात होता. हे स्टोअर रुम घरगुती कर्मचारी, माळी आणि सीपीडब्ल्यूडी कामगारांसाठी उपलब्ध होता. १५ मार्च रोजी सकाळी स्टोअररूममधून काही मलबे आणि अर्धवट जळालेल्या वस्तू काढण्यात आल्या. जळालेल्या नोटा मोठ्या संख्येने सापडल्याने घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय यांनी सखोल चौकशीची शिफारस केली आहे. (Delhi HC report)
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यांच्यावर झालेले आरोप फेटाळले आहेत. तसेच आपल्याविरोधात एक कट असल्याचे म्हटले आहे. आपल्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच चौकशी समितीला दिलेल्या उत्तरात त्यांनी घटनास्थळी सापडलेल्या रोख रक्कमेशी त्यांचा आणि त्याचा कुटुंबाचा कोणताही संबध नसल्याचा खुलासा केला आहे. (Delhi HC report)
“आगीच्या वेळी मी आणि माझी पत्नी दिल्लीत नव्हतो. स्टोअररूम हा कर्मचाऱ्यांसाठी वापरला जाणारा एक सामान्य परिसर आहे. आणि तो माझ्या मुख्य निवासस्थानाचा भाग नाही. आम्ही तिथे पैसे ठेवले होते हा दावा हास्यास्पद आहे,” असे न्यायमूर्ती वर्मा यांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी पुराव्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. आगीनंतर त्यांनी स्टोअररूमची पाहणी केली तेव्हा कोणतीही रोख रक्कम नव्हती. “नंतर, मला एक व्हिडिओ दाखवण्यात आला. यामुळे पुराव्यांशी छेडछाड करण्याबद्दल गंभीर चिंता निर्माण होते,” असे ते पुढे म्हणाले. (Delhi HC report)
दरम्यान वर्मा यांच्या निवासस्थानातील जळीत नोटा सापडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. सध्या सुरू असलेल्या चौकशीत, सर्वोच्च न्यायालय कथित रोख रकमेच्या वसुलीच्या संदर्भात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या उत्तरासह न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या उत्तराचा आढावा घेईल. रोख रकमेचा न्यायाधीश किंवा त्यांच्या कुटुंबाशी थेट संबंध आहे का हे पॅनेल ठरवेल. (Delhi HC report)
हेही वाचा