सांगली : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याबाबतचा निर्णय म्हणजे उर्वरित आरक्षण संपविण्याचा डाव असल्याचा आरोप येथे आयोजित दीपस्तंभ साहित्य संमेलनातील परिसंवादातील सहभागी अभ्यासक-विचारवंतांनी केला. (Subclassification)
येथील दीपस्तंभ सांस्कृतिक संघाच्यावतीने दुसरे साहित्य संमेलन झाले. त्यावेळी ‘अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण आणि त्यांचे परिणाम’ या विषयावर परिसंवाद झाला. निवृत्त न्यायाधीश अनिल वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परिसंवादात नांदेडचे राजेंद्र गणोरकर, पुण्याचे प्राचार्य नितिश नवसागरे आणि सांगलीचे ॲड. संजीव साबळे यांनी अभ्यासपूर्ण मते मांडली.(Subclassification)
प्रा. नवसागरे यांनी मंडल आयोग, आरक्षण आणि त्यांना न्यायालयांत वेळोवेळी देण्यात आलेल्या आव्हानांचा ऐतिहासिक आढावा घेतला.
ते म्हणाले, अगदी सुरुवातीपासूनच राज्यकर्त्यांकडून आरक्षणविरोधात सातत्याने भूमिका घेण्यात येत आहे. अनुसूचित जाती-जमातींचा सामाजिक दर्जा उंचावण्यासाठी घटनात्मक आरक्षण दिले आहे. ते केवळ नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून नव्हे. राज्यकर्त्यांना ते सहजासहजी संपवता येत नाही. त्यामुळे येन केन प्रकारेन ते संपवण्याचे मार्ग विविध पातळ्यांवर आखले जात आहेत. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिका आणि त्यासंदर्भात होणारे निकाल त्याचाच भाग आहे. १९९१ च्या खासगीकरण, आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे आरक्षण संपायला सुरूवात झाली. नोकऱ्यांतील जागा आता खूपच कमी झाल्या आहेत. आता राहिलेल्या जागाही कुणाला मिळू नयेत, यासाठी गोंधळात टाकणारे निर्णय घेतले जातात. या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीअंतर्गत संघर्षाचे प्रसंग उद्भवणार आहेत. त्यातून पुन्हा याचिका दाखल होतील. परिणामी वर्षानुवर्षे जागाच भरल्या जाणार नाहीत. अंतिमत: आरक्षणाचा लाभच घेता येणार नाही, अशी परिस्थिती आज न्यायालयांनीच निर्माण केली आहे.(Subclassification)
राजेंद्र गणोरकर यांनी आरक्षणाचे लाभ घेणाऱ्या जातींमध्ये एक वेगळाच भ्रम निर्माण करणारा हा निर्णय आहे, याकडे लक्ष वेधले. आरक्षण मिळणार नाही किंवा ज्या गटांना आरक्षणाचा लाभ घेता आलेला नाही त्यांना आरक्षण मिळेल, असे या निर्णयाने वाटेल. परंतु हा निव्वळ भ्रम आहे. दोघांच्यादृष्टीनेही हा निर्णय अत्यंत विपरित परिणाम करणारा आहे. या निर्णयामुळे राजकारण्यांचे कारस्थान आणि जे आरक्षणविरोधी आहेत त्यांचा हेतू सफल झाला आहे. हे लक्षात घेऊन पावले उचलण्याची गरज आहे.
ॲड. संजीव साबळे यांनी उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाची चिकित्सा होत आहे. त्यासंदर्भात फेरविचार किंवा आव्हान याचिका दाखल होतील त्या करण्याची गरज व्यक्त केली. त्याशिवाय या निर्णयाची व्यापक पातळीवर चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्याच्या दूरगामी परिणाम लक्षात आणण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
हेही वाचा :
