जमीर काझी : मुंबई : राज्यातील कारागृहांमध्ये कोठडीत असलेल्या कैद्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास त्याच्या वारसांना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार भरपाई देण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. कारागृह प्रशासन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाला असेल तर पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळणार आहे. तर कैद्याने आत्महत्या केल्यास त्याच्या नातेवाईकांना एक लाख रुपये मिळतील. (Death of prisoner)
मंत्रीमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. नव्या धोरणानुसार कारागृहामध्ये काम करताना झालेल्या अपघातामुळे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास, कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. तुरुंगवासातील आत्महत्येच्या प्रकरणात कैद्याच्या वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. (Death of prisoner)
राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये हे धोरण लागू राहणार आहे. कैद्याचा मृत्यू वार्धक्य, दीर्घ आजार, कारागृहातून पलायन करताना अपघातात, जामीनावर असताना, किंवा उपचार नाकारल्याने झाला असल्यास कोणतीही भरपाई देण्यात येणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास मात्र शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार भरपाई मिळेल. (Death of prisoner)
भरपाईसाठी संबंधित कारागृह अधीक्षकांनी प्राथमिक चौकशी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल, न्यायालयीन व जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपास आदी कागदपत्रांसह अहवाल प्रादेशिक विभाग प्रमुखांकडे सादर करावा लागेल. यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अंतिम प्रस्ताव अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यांच्या शिफारशींच्यानंतर शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल आणि भरपाई दिली जाईल. मृत्युच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. (Death of prisoner)
सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणानंतर सरकारचा निर्णय
परभणी पोलीस कोठडीत मृत्यूमुखी पावलेले सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणामुळे राज्यभरातून आंदोलन करण्यात आले. सोमनाथ यांच्या मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला तीव्र नाराजीला सामोरे जावे लागत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कोठडीत कायद्याच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या कारवाई करण्याबरोबरच आर्थिक कायद्यांच्या नातेवाईकाला आर्थिक सहाय्य देण्याची सूचना मानवी हक्क आयोगाने राज्य सरकारला बजावली आहे . त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. (Death of prisoner)
हेही वाचा :