मुंबई : केवळ भावनिक ओढ असल्याने आणि त्यामुळे जैविक पालकांपेक्षा बाळाचा ताबा घेण्याचा कोणताही ‘श्रेष्ठ’ अधिकार मिळत नाही. त्यामुळे मुलाचा ताबा त्याच्या आजी-आजोबांना देता येत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. तसेच मुलाच्या ताबा मिळवण्याच्या त्याच्या वडिलांच्या हेबियस कॉर्पस याचिकेला परवानगी दिली. (Custody of child)
न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, याचिकाकर्त्या दाम्पत्याला १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जुळी मुले झाली. या दाम्पत्याने जुळ्यांपैकी एकाला आजी-आजोबांसोबत आणि एकाला स्वत:सोबत ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, कालांतराने, मुलाच्या पालकांचे आजी-आजोबांसोबतचे संबंध बिघडले. त्यामुळे पालक आजी-आजोबांपासून वेगळे राहू लागले. यावेळी त्यांनी बाळाचा ताबा त्याच्या जैविक पालकांना देण्यास नकार दिला. (Custody of child)
नैसर्गिक पालक म्हणून वडील आणि आईच्या अधिकारांचा योग्य आदर केला पाहिजे, परंतु जर त्यांचा ताबा मुलाच्या कल्याणासाठी हानिकारक असेल असे दिसून आले तरच असे अधिकार कमी केले जाऊ शकतात, असे न्यायाधीशांनी अधोरेखित केले. (Custody of child)
खंडपीठाने असेही नमूद केले की, जुळ्या मुलांच्या पालकांमध्ये कोणताही वैवाहिक वाद नव्हता आणि याचिकाकर्त्याचे वडील नोकरीला होते. याचिकाकर्त्याला त्याच्या मुलाची काळजी घेण्यास असमर्थता आहे असे सूचित करणारे काहीही दिसून येत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, सेरेब्रल पाल्सीग्रस्त दुसऱ्या मुलाची त्यांना काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे केवळ पालक आणि आजी-आजोबा यांच्यातील वादांमुळे किंवा मालमत्तेशी संबंधित वाद जैविक पालकांना त्यांच्या कायदेशीर ताब्यापासून वंचित ठेवू शकत नाहीत,” असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.
शेवटी, न्यायाधीशांनी यावर भर दिला की वृद्ध आजीला तिच्या नातवाचा ताबा त्याच्या जैविक पालकांच्या तुलनेत ठेवण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. विशेषतः जेव्हा ती ७४ वर्षांची आहे आणि तिने स्वतः याचिकाकर्त्याकडून पोटगीची मागणी करणारी तक्रार दाखल केली होती. या निरीक्षणांसह, खंडपीठाने आजीला अल्पवयीन मुलाचा ताबा त्याच्या जैविक पालकांकडे सोपवण्याचे आदेश दिले.