संसदेचे १६ ते १८ एप्रिलअखेर चालणारे विशेष अधिवेशन प्रचंड वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी लोकसभेत महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक मांडले जाईल. या विधेयकांतर्गत, २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याची योजना सुरू आहे. याशिवाय, २०११ च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघांची फेररचना केली जाईल. केंद्र सरकारचा हा सगळा खटाटोप म्हणजे महिला आरक्षणाच्या आडून लोकशाहीचे अपहरण करण्याचा डाव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यातील अंतर वाढवण्यासाठीची आणि दक्षिण भारताचे राजकीय महत्त्व कमी करण्याची ही चाल असल्याचे दक्षिणेतील नेत्यांचे म्हणणे आहे. एकूणच या सगळ्या प्रकारावरून देशातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे.
विजय चोरमारे
संसदेत सादर करण्यात येणाऱ्या विधेयकात घटनेच्या कलम ८२ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या बदलामुळे आगामी पुनर्रचनेसाठी ‘२०२६ नंतरच्या जनगणनेची’ वाट पाहण्याची अट शिथिल करण्यात येणार आहे. सध्याच्या नियमानुसार देशातील मतदारसंघांची पुनर्रचना ही २०२६ या वर्षांनंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असणे अनिवार्य आहे. म्हणजेच, नियमानुसार २०२६ नंतर होणाऱ्या जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध झाल्याशिवाय मतदारसंघांच्या सीमा बदलता येणार नाहीत. विधेयकातील प्रस्तावाद्वारे कलम ८२ मधील ही विशिष्ट अट काढून टाकण्याची तरतूद आहे. (Legislative session is set to be stormy over the issue of constituency delimitation)
लोकसभा आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच लागू करण्यासाठीची विधेयके १६ एप्रिलला संसदेत मांडण्यात येणार आहेत. १३१ व्या घटना दुरुस्तीसह या विधेयकांना मंजुरी मिळाल्यावर लोकसभेतील सदस्यांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा मोकळा होईल.
अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांनी गेले काही दिवस नारीशक्ति वंदनचा गवगवा करीत प्रत्यक्षात उत्तर भारताचे राजकीय महत्त्व वाढवून दक्षिण भारताचे महत्त्व कमी करण्याचा डाव आखला आहे.
काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी दोन दिवसांपूर्वी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात लेख लिहून सरकारचा हा डाव उघड केला आहे. सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे की, लोकसभा मतदारसंघांची येणारी डीलिमिटेशन म्हणजे परिसीमन प्रक्रिया ही केवळ तांत्रिक नाही. भारताच्या संघराज्य रचनेवर परिणाम करणारी ती राजकीय प्रक्रिया आहे.
प्रस्तावित विधेयकामुळे दक्षिण भारतावर अन्याय होण्याची भीती सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केली आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वीपणे राबवले, पण आता त्याच राज्यांना कमी लोकसभा जागा मिळण्याचा धोका आहे. म्हणजे चांगले काम करणाऱ्यांना शिक्षा मिळतेय, अशी भावना त्यातून निर्माण होत आहे.उत्तर भारतात लोकसंख्या जास्त वाढल्यामुळे त्या राज्यांना अधिक जागा मिळतील, परिणामी संसदेत उत्तर भारताचे वर्चस्व वाढेल. आणि दक्षिण भारताचा आवाज कमकुवत होईल
भारताची रचना राज्यांच्या समतोलावर आधारित आहे. जर काही राज्यांना जास्त आणि काहींना कमी प्रतिनिधित्व मिळाले, तर हा समतोल बिघडू शकतो. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये तणाव वाढू शकतो, या धोक्याकडेही सोनिया गांधी यांनी लक्ष वेधले आहे.उत्तर-दक्षिण विभागणी अधिक तीव्र होऊन त्यांच्यातील भावनिक अंतर वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर राज्यांमध्ये असंतोष आणि संघर्ष वाढू शकतो. तसेच राष्ट्रीय एकात्मतेवर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. सोनिया गांधी यांनी सुचवले आहे की: मतदारसंघांचे परिसीमन करताना फक्त लोकसंख्या हा निकष वापरू नये. राज्यांच्या विकास, कामगिरी आणि संतुलन यांचाही विचार करावा सर्व राज्यांना विश्वासात घेऊन आणि सहमती घेऊनच निर्णय घ्यावा.
मतदारसंघ फेररचनेमुळे महाराष्ट्रातील संभाव्य खासदारांची संख्या सध्याच्या ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढणार आहे. मात्र, तमिळनाडूसह काही दक्षिण भारतीय राज्यांनी मात्र आपल्या राज्यांतील लोकसभेच्या जागा कमी होण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. संबंधित विधेयकांना तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
मतदारसंघ फेररचनेनंतर लोकसभेच्या जागांची संख्या ८१६ असेल असा अंदाज होता, पण आता हा आकडा ८५० असेल अशी चर्चा सुरू आहे. याअंतर्गत, ८१५ जागा राज्यांमध्ये, तर ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांमधून मिळतील. नारीशक्ती वंदन कायद्यांतर्गत, लोकसभेतील ३३ टक्के जागा (किमान २७३) महिलांसाठी राखीव असतील. या सर्व तरतुदी विधानसभांनाही लागू होतील.
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश आणि पी. चिदंबरम यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. केंद्र सरकारवर दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय करण्याबरोबरच देशाच्या संघीय व्यवस्थेला धक्का देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
लोकांची दिशाभूल करणे ही नरेंद्र मोदी यांची खासियत असल्याचे काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भात सरकार फसवणूक करीत आहे. सरकारने संसदेत मांडलेले विधेयक हे पंतप्रधानांनी आधी दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ण विरोधात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या नवीन पुनर्रचनेमुळे दक्षिण भारतातील राज्ये, उत्तर-पश्चिम भारतातील लहान राज्ये आणि पूर्वेकडील राज्यांची लोकसभेतील ताकद कमी होईल. सर्व राज्यांना समान प्रमाणात लोकसभा जागा वाढवण्याचे वचन सरकारने दिले होते, त्याचे काय झाले? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही या मुद्द्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. सध्या लोकसभेतील दक्षिण भारताचे प्रतिनिधित्व २४.३% आहे, ते कमी होऊन २०.७% होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. (Legislative session is set to be stormy over the issue of constituency delimitation)
परिसीमन म्हणजे काय?
परिसीमन (Delimitation) म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा लोकसंख्येच्या आधारावर पुन्हा निश्चित करणे. ८४व्या घटनादुरुस्तीनुसार २०२६ पर्यंत लोकसभा जागांची संख्या स्थिर ठेवण्यात आली होती. आता २०२६ नंतर पुन्हा परिसीमन करण्याची तयारी सुरू आहे.सरकार लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. जेणेकरून ३३% महिला आरक्षण लागू करता येईल.
उत्तर आणि दक्षिण भारतातील फरक
उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान) लोकसंख्या गतीने वाढली आहे. तर दक्षिण भारतात (तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा) लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी आहे. दक्षिण भारतातील लोकांनी कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवला, आणि उत्तर भारताने तो राबवला नाही, असाही याचा एक अर्थ निघतो. म्हणजे कुटुंबनियोजन कार्यक्रम प्रभावी राबवला त्याचा फटका दक्षिण भारताला बसणार. आणि ज्यांनी भरमसाठ मुले जन्माला घातली त्यांना जादा मतदारसंघाची बक्षिसी मिळणार असा हा सगळा कारभार आहे.
दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवला, त्याची शिक्षा मिळत असल्याचा आरोप दक्षिणेकडील राज्यांनी केला आहे. दक्षिणेकडील राज्ये आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहेत, देशाच्या जीडीपी मध्ये सुमारे ३०% योगदान देतात, तरीही त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होणार आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी थेट केंद्र सरकारला आव्हान दिले आहे. राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आली तर ती सहन केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
अनेक तज्ज्ञांनी मतदारसंघांचे परिसीमन राष्ट्रीय एकात्मतेला धक्का न लावता कसे राबवता येईल, यासाठी काही उपाय सुचवले आहेत. लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या वाढवावी, पण कोणत्याही राज्याची सध्याची संख्या प्रत्यक्षात कमी होऊ नये. काही राज्यांना अतिरिक्त जागा देताना, ही “किमान हमी” देण्यात यावी.
लोकसभेच्या जागांचे वाटप १००% केवळ लोकसंख्येवर आधारित असण्याऐवजी, त्यासाठी वेगळे सूत्र वापरावे. उदाहरणार्थ, ७०% जागा लोकसंख्येनुसार आणि उर्वरित ३०% जागा विकासाच्या निकषांवर आधारित असाव्यात. यामुळे एखाद्या राज्याला केवळ ‘जास्त लोकसंख्या’ असल्याबद्दल बक्षीस मिळणार नाही, तर ‘प्रगत राज्य’ म्हणून त्याने केलेल्या चांगल्या कामासाठी संसदेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल.
अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारे, विरोधी पक्ष, तज्ज्ञ, नागरी समाज या सर्वांचा सहभाग असलेली व्यापक राष्ट्रीय सल्लामसलत आवश्यक असल्याची मागणीही होत आहे. जर ही प्रक्रिया रेटून राबवली गेली, तर ती उत्तर–दक्षिणेतील दरी अधिक रुंदावेल. काही प्रदेशांमध्ये विश्वासघाताची भावना निर्माण होऊन एका नव्या अराजकाला ते निमंत्रण देणारे ठरू शकेल. केंद्र सरकार म्हणजे भारतीय जनता पक्ष राजकीय फायद्यासाठी विस्तवाशी खेळत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. बघूया नेमके काय काय आणि कसे घडते ते. (Legislative session is set to be stormy over the issue of constituency delimitation)