मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी राज्य सरकारने लागू केल्याने नाराज झालेल्या ओबीसी समाजासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (३ सप्टेबर) महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या समाजाच्यासाठी स्वतंत्र मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन केली असून अध्यक्षपदी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. (committee for OBC)
ओबीसी उपसमिती बनवण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामध्ये एकूण ८ सदस्य असणार असून भाजपाचे ४ तर शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रत्येकी दोन मंत्र्यांचा समावेश आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, यासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत ५ दिवस चाललेल्या ऐतिहासिक आंदोलनात त्यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्यामध्ये हैदराबाद गॅझेट संदर्भातील महत्त्वाच्या मागणीचा समावेश असल्याने ओबीसी समाज नाराज झाला असून या निर्णयाला प्रचंड विरोध करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ समिती गठीत केली आहे.(committee for OBC)
या समितीत आठ मंत्र्यांचा सामावेश केला असून अध्यक्षपद मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. तर समितीत भाजपचे चार आणि शिवसेना व राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी दोन मंत्र्यांचा समावेश केला आहे.
उपसमितीमध्ये यांचा समावेश?
बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीमध्ये भाजपाचे गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, अतुल सावे तर शिंदे गटाचे गुलाबराव पाटील व संजय राठोड, आणि अजित पवार गटाच्या छगन भुजबळ व दत्तात्रय भरणे या मंत्र्यांचा समावेश आहे.
समिती ही काम करणार?
मंत्रिमंडळाप्रमाणेच अधिकार असणारी ही उपसमिती ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम, योजनांबाबत कामकाज करणार आहे. तसेच ओबीसांच्या योजनांबाबत ही समिती कामकाज बघणार आहे. (committee for OBC)
ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजी
मराठा आरक्षणासाठी मराठा-कुणबी दाखल्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याने शासन निर्णय झाल्यावर ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. राज्यातील बऱ्याच ठिकाणी सरकारने काढलेल्या जीआरची होळी करण्यात आली. सरकरविरोधात निषेधाचा ठराव मांडण्यात आला.
.