सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी झालेल्या न्यायमूर्ती विपुल मनुभाई पांचोली यांच्या नियुक्तीमुळे न्यायमूर्ती निवड प्रक्रिया वादात सापडली आहे. अनेक राज्यांचे एखादे न्यायमूर्तीही सर्वोच्च न्यायालयात नसताना पांचोली यांच्या रुपाने गुजरातमधील तिसऱ्या न्यायमूर्तींची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे एकूणच निवड प्रक्रियेबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (Judges selection controversy)
-डॉ. विजय चोरमारे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या कोलेजियमने, पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विपुल मनुभाई पांचोली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती केली. मात्र, कोलेजियमच्या सदस्यांपैकी एक असलेल्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी न्यायमूर्ती विपुल मनुभाई पांचोली यांच्या नियुक्तीबाबत असहमती दर्शवली आहे. न्यायमूर्ती पांचोली हे गुजरातमधील रहिवाशी आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात आधीपासूनच गुजरातमधील दोन न्यायमूर्ती आहेत. अनेक राज्यांमधून सर्वोच्च न्यायालयात एकही न्यायमूर्ती नाहीत. असे असताना पंतप्रधानांच्या गुजरातमधील तिसरे न्यायाधीश का, असा हा प्रश्न आहे. त्याशिवाय न्यायमूर्ती पांचोली हे न्यायमूर्तींच्या ज्येष्ठता यादीत ५७ व्या क्रमांकावर आहेत. अनेक ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आपल्या असहमतीचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आलेला नाही, याबद्दलही न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. (Judges selection controversy)
एकूणच न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीचे राजकारण हा एक संवेदनशील आणि गुंतागुंतीचा विषय बनला आहे. जो भारतातील न्यायनिवड प्रक्रिया, कोलेजियम व्यवस्था आणि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व यांच्याशी संबंधित आहे.
न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांचा जन्म गुजरातमध्ये झाला असून, त्यांनी १९९१ मध्ये वकिलीला सुरुवात केली. त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात आणि नंतर पाटणा उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम केले आहे. सध्या ते पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती होते. यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केली. ही नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमच्या शिफारशीवर आधारित होती. ज्यामध्ये सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि इतर चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश होता. याचवेळी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांचीही सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. (Judges selection controversy)
कोलेजियमच्या सदस्यांपैकी एक, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी पांचोली यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला. त्यांचे मुख्य आक्षेप होते की, पांचोली हे गुजरातमधून येतात, आणि सर्वोच्च न्यायालयात आधीच गुजरातमधून दोन न्यायमूर्ती आहेत. न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती बी. डी. कामा हे गुजरातचे न्यायमूर्ती आहेत. पांचोली यांच्या नियुक्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींमध्ये गुजरातचे प्रतिनिधित्व तीनवर गेले. याउलट इतर अनेक राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.
नागरत्ना यांनी त्याला प्रादेशिक असमतोल म्हटले आहे. ज्यामुळे देशाच्या विविध भागांना समान प्रतिनिधित्व मिळावे या तत्त्वाला धक्का बसतो. (Judges selection controversy)
न्यायमूर्ती पांचोली हे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या ज्येष्ठता यादीत ५७ व्या क्रमांकावर होते. अनेक ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून त्यांची निवड झाल्याने हा मुद्दा वादग्रस्त ठरला. कोलेजियमच्या निर्णय प्रक्रियेत ज्येष्ठतेच्या निकषांवर नेहमीच चर्चा होत असते, आणि यावेळीही हा मुद्दा उपस्थित झाला. कोलेजियमच्या पाच सदस्यांपैकी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी पांचोली यांच्या नियुक्तीला विरोध केला, आणि त्यांनी याबाबत एक पत्रही लिहिले होते. विशेष म्हणजे, त्यांच्या असहमतीचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती निवड प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. कोलेजियमच्या निर्णयांना सामान्यतः एकमताने घेतले जावे अशी अपेक्षा असते, पण येथे असहमती दिसून आली, जी न्यायनिवड प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करते.
पांचोली यांच्या नियुक्तीमुळे केंद्र सरकार आणि कोलेजियम यांच्यातील समन्वय आणि निर्णयप्रक्रियेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्र सरकार कोलेजियमच्या शिफारशींना अनेकदा अनेक आठवडे प्रलंबित ठेवते. परंतु पांचोली यांच्या निवडीवेळी मात्र दोन दिवसांत मान्यता दिली. केंद्र सरकारची ही तत्परताही बरंच काही सांगून जाते.
गुजरातमधून तिसऱ्या न्यायमूर्तीची सर्वोच्च न्यायालयातील निवड ही प्रादेशिक राजकारणाशी जोडली जाऊ शकते. गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गृहराज्य आहे. यापूर्वी काही न्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला पूरक काम केल्याचे आक्षेप जाहीरपणे घेतले गेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर गुजरातला दिलेले झुकते माप चर्चेचा विषय बनले आहे.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचा आक्षेप हा कोलेजियम व्यवस्थेच्या सुधारणांचा आणि अधिक समावेशक प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा उपस्थित करतो. ज्यामुळे भविष्यातील नियुक्त्यांवर परिणाम होऊ शकतो. भारतात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती कोलेजियमद्वारे केली जाते, ज्यामध्ये सरन्यायाधीश आणि चार ज्येष्ठ न्यायमूर्ती असतात. ही प्रणाली पारदर्शकता आणि स्वायत्ततेच्या मुद्द्यांमुळे नेहमीच चर्चेत राहिली आहे. पांचोली यांच्या नियुक्तीच्या बाबतीत, कोलेजियममधील असहमती आणि ती जाहीर न होणे यामुळे या प्रणालीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
