कोल्हापूर : प्रतिनिधी : अतिवृष्टी शेतकऱ्यांना मदत आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला प्रतिटन उसातून १५ रुपये कपातीच्या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी आणि विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी जोरदार टीका केली. ऊस उत्पादन घटत असताना जिझिया कर लादत सरकारने असल्या दलालीच्या भानगडीत पडू नये, अशी टीका केली. (CM Relief Fund)
राज्य सरकारने अध्यादेश काढत उसाला प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पाच रुपये अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी तर १० रुपये मुख्यमंत्री निधीसाठी दिले जाणार आहे. दरम्यान, सरकारच्या निर्णयावर राजू शेट्टी टीका केली आहे. राजू शेट्टी म्हणाले, राज्य सरकारला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पैशातून कपात करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. त्यांनी आरोप केला की राज्य सरकार सातत्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधात आणि साखर कारखानदारांच्या बाजूने उभे असते. याचा पुरावा म्हणून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख केला. न्यायालयाने शेतकऱ्यांची एफआरपी एकरकमी देण्याचे आदेश दिले होते, परंतु राज्य सरकारने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन स्थगितीची मागणी केली. यावरून हे स्पष्ट होते की सरकार अजित पवार आणि विखे पाटील यांच्यासारख्या साखर सम्राटांच्या बाजूचे आहे, शेतकऱ्यांच्या नाही, असे शेट्टी म्हणाले. (CM Relief Fund)
शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अतिवृष्टीचा मोठा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही बसला आहे. त्यांचे एकरी १० ते १२ टनांचे उत्पादन घटले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर हा ‘जिझिया कर’ लादणे अन्यायकारक आहे. जर सरकारला स्वतःच्या निधीतून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करणे जमत नसेल, तर त्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर भार टाकू नये. एका शेतकऱ्याच्या खिशातून पैसे काढून दुसऱ्याला देणे आणि त्यातील १० रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करणे, याला शेट्टी यांनी “दलाली” असे संबोधले आहे. सरकारने अशा प्रकारच्या दलालीच्या भानगडीत पडू नये, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यांनी सरकारच्या या भूमिकेची तुलना “घरात सुनेवर जाच करायचा आणि शेजाऱ्याच्या घरात जेवण घालायचं” या म्हणीशी केली.
आमदार सतेज पाटील यांची सरकारवर दिवाळखोरीची टीका
आमदार सतेज पाटील यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशातून पैसे काढून शेतकऱ्यांना पैसे परत देण्याचा प्रकार असल्याची टीका केली. यावरुन सरकारची दिवाळखोरी समोर आली असल्याचा घणाघात केला. ते म्हणाले की शेतकऱ्यांच्या खिशावर दरोडा टाकला जात आहे. शेती सध्या तोट्यात चालली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून देखील तुम्ही पैसे घेणार आहात का? अशी विचारणा सुद्धा त्यांनी केली. या सरकारकडून शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जात नाही. उद्या कोकणातल्या शेतकऱ्यांना देखील पैसे घेतले जातील असे ते म्हणाले. हा निर्णय शेतकरी मान्य करणार नाहीत. काही करून निवडणूक जिंकायची असल्याने त्यामुळे मोठमोठ्या योजनांची घोषणा केली जाते. शेतकरी संकटात असताना तुम्ही लोकप्रिय योजना बंद आणि शेतकऱ्यांना मदत करा असेही ते म्हणाले. (CM Relief Fund)