नवी दिल्ली : कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसलेल्या आणि अटक केलेल्या १८ वर्षाखालील सर्व विद्यार्थी आंदोलकांना सोडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी दिला आहे. तसेच पोलिसांनी सर्व डिजिटल पुरावे जतन करावेत असा आदेश दिला. पुढील सुनावणी तीन ऑगस्ट रोजी होणार आहे. (Supreme Court orders the release of students)
जास्त बळाचा वापर करणाऱ्यावर कारवाई
नीट पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या दडपशाहीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ती व्ही.मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पोलिसांच्या कारवाईबाबत न्यायालयाने टिपण्णी केली असून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन शांततापूर्ण होते. ते घटनेच्या चौकटीत राहून आपली मागणी मांडत होते. लोकशाहीत आंदोलने होत राहतील. त्यामुळे अशा प्रकरणात पोलिस कारवाईचे स्पष्ट निकष निश्चित केले पाहिजेत. ज्याने कोणी गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर केला आहे. त्याच्याविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Supreme Court orders the release of students)
जबाबदारी निश्चित न केल्यास चौकशीला अर्थ नाही
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, याचिकेमध्ये पॅलेट गन, इलेक्ट्रिक बॅटन, लाठीचार्ज, अश्रूधुर, महिला आणि पत्रकारांसोबत कथित मारहाण याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी केली जाणार आहे. जर जबाबदारी निश्चित केली नाही तर चौकशीला काही अर्थ नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्रासह सात राज्यांना नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह सात राज्यांना नोटीस जारी केली आहे. नीट आंदोलनातील विद्यार्थ्यांचा एफआयवर पोलिसांनी तपास सुरू ठेवावा. पण दंडात्मक कारवाई नको असे आदेश दिले आहेत. सीसीटीव्ही, कॅमेरा रेकॉर्डिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन रेकॉर्ड, इलेक्टॉनिक रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवावेत असे न्यायालयाने सांगितले. (Supreme Court orders the release of students)