जमीर काझी : मुंबई : पाच वर्षांत विजेचे दर एकूण ५० टक्क्यांनी कमी करुन पहिल्या वर्षी १० टक्क्यांची कपात करण्याची घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेची फसवणूक केली आहे. प्रत्यक्षात वीजदर कमी होणार नसून ते १६ टक्क्यांनी महाग होणार आहेत, असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी बुधवारी केला. फडणवीस यांनी यावर खुलासा करण्याची मागणीही टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत केली. (Electricity will become expensive in the state)
वीज दरवाढीचा खटाटोप अदानीसाठी
ते म्हणाले की, ‘भाजपा व देवेंद्र फडणवीस यांच्या कथनी व करनीत फरक आहे. पाच वर्षात वीज दर कमी करणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असे त्यांनी जाहीर केले होते. पण महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) २० ते ४० टक्के वीज दर वाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यासंदर्भातील जनसुनावणी नागपुरात झाली असून हा सर्व खटाटोप अदानीच्या फायद्यासाठी केला जात आहे. यातून राज्यातील सर्वसामान्य वीजग्राहक व छोटे, मध्यम, लघु उद्योगाचे कंबरडे मोडणार आहे. आधीच महागाई, बरोजगारीने पिचलेल्या जनतेवर फडणवीस यांनी वीज दरवाढीचा भार टाकण्याचा घाट घातला आहे. (Electricity will become expensive in the state)
महाराष्ट्रात वीज महाग का?
शेजारच्या गुजरात, कर्नाटक, तेलंगण राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा वीजेचे दर कमी आहेत. गुजरातमध्ये घरगुती वीज दर ३.० ते ५.२ रुपये प्रति युनिट, कर्नाटकात ३.७ ते ७.३ रुपये प्रति युनिट, तेलंगणात २ ते १० रुपये प्रति युनिट दर असताना महाराष्ट्रात तेच दर ४.४ ते १२.८ रुपये प्रति युनिट आहेत. वीज निर्मितीसाठी लागणारा खर्च सर्व राज्यात सारखा असताना महाराष्ट्रातच वीज महाग का?, असा सवाल अतुल लोंढे यांनी केला.
अतुल लोंढे म्हणाले, एमईआरसी प्रत्येक पाच वर्षांनी बहुवर्षीय दर निर्धारण आदेश प्रसिद्ध करतो. नवीन एम वाय टी आदेश १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार होता,अचानक बदल आणि तोही जनतेचा सहभाग न घेता, प्रक्रियात्मकदृष्ट्या संशयास्पद व कायदेशीर दृष्टिकोनातून आव्हानयोग्य आहे. ह्याच आदेशाला महाराष्ट्रातील विविध संघटनांनी, सोलर प्रकल्प विकासक आणि धारक एकत्रित येऊन मुंबई हायकोर्टात अपील सादर केल्यानंतर मुंबई हायकोर्टानी महावितरणला फटकारून जुनाच आदेश लागू करा आणि परत जनसुनावणी करून काय घोळ केलात ते सुधारा असा आदेश पारित केला आहे. (Electricity will become expensive in the state)
महाग वीजदरवाढीमुळे नवीन उद्योग राज्यात येण्यास तयार नाहीत
महाराष्ट्र हे संपूर्ण देशात सर्वात महाग वीज दर असलेले राज्य आहे, ज्यामुळे अनेक नवीन उद्योग राज्यात येण्यास तयार नाहीत. अनेक विद्यमान उद्योगही इतर राज्यांत स्थलांतराच्या विचारात आहेत परिणामी राज्यात बेरोजगारी वाढत आहे. एमईआरसी (MERC) च्या नव्या सुधारित आदेशामुळे सध्याच्या वीज दरात २०% ते ४०% पर्यंत वाढ झाली आहे. लघु व मध्यम उद्योग (SME) जे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, त्यांच्यावर याचा थेट परिणाम होऊन संपूर्ण यंत्रणाच कोसळू शकते अशी भिती अतुल लोंढे यांनी व्यक्त केली आहे. (Electricity will become expensive in the state)
बड्या आसामीसाठी वीजदरवाढीचा खेळ सुरू
महाग वीज दरामुळे अनेक एलटी आणि एचटी ग्राहकांनी सौरऊर्जेच्या योजनेचा अवलंब करून स्वतःचे सौर रूफटॉप, कॅप्टिव्ह आणि ग्रुप कॅप्टिव्ह प्रकल्प उभारले. ६ ते ७ वर्षांची आरओआय (परतावा कालावधी) गृहित धरून मोठी गुंतवणूक केली, परंतु एमईआरसी च्या नव्या आदेशामुळे आरओआय (ROI) अजून ४-५ वर्षांनी वाढतोय, ज्यामुळे बँकेचे हप्ते भरणेही कठीण होईल. पिक अवर्स (Peak Hours) पूर्वी संध्याकाळी ६ ते १० होते, आता ते संध्याकाळी ५ ते रात्री १२ करण्यात आले आहे, त्यामुळे अतिरिक्त ३ तासांचा लाभ नाकारला गेला. रात्रीच्या वापरासाठी दिवसा जमा केलेली युनिट्स समायोजित केली जाणार नाहीत, ही अतिरिक्त हानी होणार आहे. त्यामुळे सध्याचे सौर प्रकल्प वाया जातील आणि याचा मोठा फटका एसएमई क्षेत्राला बसेल. अशी ही बिकट परिस्थिती जिथे सोलर पोवर गरजेपेक्षा जास्त होत असताना महावितरण थर्मल पावरचे ५-५ वर्षासाठीचे पीपीए का करते आहे, हे कळण्यापलीकडे आहे. कोणत्या बड्या असामीसाठी हा खेळ सुरु तर नाही ना याची शंका येते.
कुसुम योजना का राबवत आहेत?
एकीकडे महावितरण कांगावा करतो कि सोलर मुळे त्यांच्या तिजोरीवर ताण पडतो मग महावितरण १६००० मेगॅ वॅट ची मुख्यमंत्री कुसुम योजना का राबवत आहे. हाच पैसा त्यांनी स्टोअरेज सिस्टीम साठी वापरला तर बऱ्यापैकी पीक अवर मधून नफा कमावता येईल. महाराष्ट्रात सौर प्रकल्प वाढल्यामुळे विजेच्या वहन तोट्यांमध्ये घट झाली आहे, आणि तीच एमएसईडीसीएल (MSEDCL) साठी अतिरिक्त नफा आहे. सौर निर्मित वीज स्थानिक पातळीवर वापरली गेल्यामुळे ट्रान्समिशन लॉसेसही कमी झाले आहेत. दिवसा निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सौर युनिट्स एमएसईडीसीएल इतर नॉन-सोलर ग्राहकांना विकते, आणि त्या बदल्यात कोणतेही खरेदी शुल्क न भरता १००% नफा मिळवते. ह्याची महावितरण कुठेही उल्लेख करीत नाही किंवा तो नफा आकड्यात पण सांगत नाही.
.
