नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंगळवारी (२९ एप्रिल) न्यायमूर्ती भूषण रामचंद्र तथा बी. आर. गवई यांची भारताचे ५२वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. न्या. गवई यांचा कार्यकाल १४ मे २०२५ पासून सुरू होईल. (CJI appointed)
भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना १३ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. न्यायमूर्ती गवई १४ मे रोजी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू त्यांना पदाची शपथ देतील.
न्या. गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावती येथे झाला. १६ मार्च १९८५ रोजी ते बारमध्ये सामील झाले.
ते १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. तेव्हापासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक घटनापीठांचे सदस्य आहेत. त्यांनी ऐतिहासिक निकाल दिले आहेत. जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या २०१९ च्या निर्णयाला एकमताने मान्यता देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे ते सदस्य होते.(CJI appointed)
राजकीय निधीसाठी वापरली जाणारी निवडणूक रोखे योजना रद्द ठरवणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठातही न्यायमूर्ती गवई यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या निकालात, न्यायमूर्ती गवई यांचा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठात समावेश होता. या घटनापीठाने ६:१ बहुमताने राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उप-वर्गीकरण तयार करण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे जेणेकरून त्यांच्यातील सर्वांत मागासवर्गीयांना लक्ष्यित आरक्षण मिळेल, असा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती गवई २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होतील.(CJI appointed)
कायदा मंत्र्यांनी केले अभिनंदन
दरम्यान, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी न्या. गवई यांचे अभिनंदन केले आहे. ‘एक्स’वर त्यासंदर्भातील पोस्ट मंत्री मेघवाल यांनी केली आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘‘भारताच्या संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांची १४ मे २०२५ पासून भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करताना आनंद होत आहे.’’
हेही वाचा :
संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा
दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडा; तुम्हाला पूर्ण स्वातंत्र्य
