“तेरा वर्षांपासून कोमात असलेल्या मुलाला मुक्ती मिळाली… सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया‘ला मंजुरी दिली. हा ‘मृत्यूचा अधिकार‘ आहे की ‘दया‘? या निकालामुळं भारतात इच्छामरणाचा मार्ग खुला झालाय का?
संपूर्ण देशवासीयांच्या मनात या विषयानं हलकल्लोळ माजवलाय. ३२ वर्षांचे हरीश राणा… २०१३ पासून, म्हणजे तब्बल १३ वर्षांपासून कोमात… पूर्णपणे लाईफ सपोर्टवर… आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या कुटुंबाच्या याचिकेवर ऐतिहासिक निकाल दिलाय. त्यांचा लाईफ सपोर्ट काढून टाकण्यास परवानगी दिली! हे भारतात पहिल्यांदाच न्यायालयानं मंजूर केलेलं प्रकरण आहे.
हरीश राणा प्रकरणाची पार्श्वभूमी… ऑगस्ट २०१३ मध्ये चंदीगडमध्ये हरीश राणा चौथ्या मजल्यावरून पडले. डोक्याला गंभीर इजा, १००% क्वाड्रिप्लेजिया आणि पर्मनंट वेजिटेटिव्ह स्टेट. तेव्हापासून ते लाईफ सपोर्टवर… श्वास, अन्न, सर्व काही मशीनवर अवलंबून. कुटुंबानं विनवणी केली,– “आमचा मुलगा आता फक्त शरीर आहे, आत्मा नाही… त्याला असहाय जगण्यातून मुक्त करा.” (Has the path to euthanasia been opened in India)
पॅसिव्ह युथेनेशिया म्हणजे नेमकं काय?….. हे सक्रिय इच्छामरण नाही. सक्रीय इच्छामरण म्हणजे, जिथं इंजेक्शन देऊन मृत्यू येतो. ते भारतात बेकायदेशीर आहे. पॅसिव्ह म्हणजे लाईफ सपोर्ट सिस्टम, कृत्रिम पोषण आणि हायड्रेशन काढून टाकणे. रुग्ण नैसर्गिकरित्या मरू देणे. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कॉमन कॉज’ निकालात हे कायदेशीर मान्य केलं होतं – “राइट टू लाईफ” मध्ये “राइट टू डाय विथ डिग्निटी” सामील आहे.
कायदेशीर प्रवास आणि न्यायालयाचा निर्णय… राणा कुटुंबानं २०१८ च्या निकालाच्या आधारावर याचिका दाखल केली. दिल्ली हायकोर्टानं ती फेटाळली, मग २०२४-२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ११ मार्च २०२६ रोजी निकाल दिला – लाईफ सपोर्ट काढण्यास परवानगी दिली! कोर्टाने दिल्लीच्या एम्सला निर्देश दिले की, प्रक्रिया “ह्युमन” आणि “डिग्निफाइड” असावी, रुग्णाला त्रास होऊ नये. (Has the path to euthanasia been opened in India)
कुटुंबाचा दृष्टिकोन आणि वडिलांचे भावनिक शब्द….हरीशचे वडील अशोक राणा म्हणाले, “जेव्हा आम्हाला कळलं की मुलाची स्थिती असाध्य आहे, तेव्हा आम्ही न्यायालयात गेलो. आम्हाला त्याचा असा त्रास सहन होत नव्हता. हा निर्णय त्याच्या प्रतिष्ठेसाठी आहे.” कोर्टानेही –कुटुंबाची चिंता अंत्यसंस्काराच्या अग्नीपेक्षा जास्त त्रासदायक आहे, असे भावनिक उद्गार काढले
कोर्टाने केंद्र सरकारला केलेलं महत्त्वाचं निर्देश…कोर्टाने म्हटलं – पॅसिव्ह युथेनेशियासाठी व्यापक कायदा बनवा. जेणेकरून अशा प्रकरणात कुटुंबांना प्रत्येक वेळी कोर्टात जावं लागणार नाही. आर्थिक ताणामुळे निर्णय होऊ नयेत. हे एक मोठं पाऊल आहे – भविष्यात अशा हजारो कुटुंबांसाठी मार्ग मोकळा होईल.
कल्पना करा… एक तरुण, जिम करणारा, फुटबॉल खेळणारा हरीश… पण जीवघेणा अपघात होतो. आणि एका सेकंदात सर्व काही संपतं. तरणाताठा मुलगा म्हटलं तर जिवंत आहे. आणि जिवंत आहे म्हटलं तर काही हालचाल नाही. पर्मनंट वेजिटेटिव्ह स्टेट. मराठीत त्याला कायमस्वरुपी वनस्पतीजन्य अवस्था म्हणता येईल. आई-वडील रोज त्याच्याजवळ बसून प्रार्थना करतात, पण कधीच उत्तर येत नाही. १३ वर्षे… दिवस-रात्र मशीनचा आवाज, आणि एक सततची चिंता – “तो खरंच जिवंत आहे का?” शेवटी कुटुंबानं न्यायालयाकडं धाव घेतली. न्यायाधीशांनी निर्णय दिला – “तो आता मशीनचा भाग झालाय… त्याला नैसर्गिक मृत्यू द्या. सन्मानपूर्वक.”
हा फक्त कायदेशीर निकाल नाही… ही एका कुटुंबाची १३ वर्षांच्या संघर्षाची कहाणी आहे. आपल्या प्राणप्रिय मुलाच्या यातना थांबवून त्याला सन्मानजनक मृत्यू देण्यासाठी केलेल्या संघर्षाची. हा भारतासाठी एक नवीन अध्याय आहे.
हा फक्त बातमीचा विषय नाही… तो आपल्या समाजाच्या मूल्यांसंदर्भातला विषय आहे – जीवन, मृत्यू, करुणा आणि प्रतिष्ठा याच्याशी निगडित अशी ही बाब आहे. (Has the path to euthanasia been opened in India)
