-नामदेव अशोक पवार
भारताच्या राजकीय प्रक्रियेवर अनेक घटकांचा प्रभाव सातत्याने पडत असतो त्यामध्ये धर्म, भाषा, जात, पंथ आणि वर्ग इत्यादींचा समावेश होतो. देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात व समाजकारणात जातींची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिलेली आहे. जात व राजकारण समजून घेताना आतापर्यंत झालेले अभ्यास म्हणजे जातीचे राजकीयीकरण, जातीय संघटनांच्या राजकारणाचा अभ्यास, वेगवेगळ्या सुट्ट्या जातीच्या राजकारणाचा अभ्यास, जातीच्या राजकीय सौदेबाजीच्या क्षमतेचा अभ्यास, निवडणुकांच्या संदर्भात जातीचा अभ्यास.. अशा स्वरूपाचा अभ्यास झालेला आहे. त्याचबरोबर दलितांच्या आग्रही आविष्काराच्या अभ्यासाला सुरुवात झालेली आहे. मराठा क्रांती मोर्चा हे देखील मराठा जातीच्या आग्रही आविष्काराचे स्वरूप ठरते.
भारतीय समाजामध्ये जातीच्या आग्रही आविष्काराला सुरुवात झालेली आहे. उदा. गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र आदी राज्यामध्ये निघणारे जाती आधारित मोर्चे हे त्याचेच स्वरूप पाहायला मिळते.
जातीच्या आग्रही आविष्काराचा अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकांच्या मांडणीवरून जाती कोणत्या घटकावर आग्रही आविष्कार घडवत आहेत हे मुद्दे पाहिले तर त्यामध्ये जातीय विषमता, जाती अस्मिता, जाती आरक्षण, जातीतील लोकप्रिय प्रतीक, जाती संघटना, विषम अशी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था इ. मुद्दयाधारे जाती आपला आग्रही आविष्कार घडवत आहेत. परंतु आजचा जातींच्या आग्रही आविष्काराचा टप्पा म्हणजे जातींची सामूहिक ओळख आणि जातीय आधारित मोर्चे हा होय.
सामाजिक शास्त्रातील जातींच्या अभ्यासाचा तिसरा टप्पा म्हणजे जात आणि आरक्षण आंदोलने.
पहिला टप्पा जात संघटना व दुसरा टप्पा जातीचा आग्रही आविष्कार या दोन्ही टप्प्यावर लोकांना जात म्हणून एकत्र करण्यात आरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा राहिलेला आहेच. आरक्षणाचा मुद्दा दलित आणि ओबीसी इथपर्यंतच मर्यादित राहिलेला नाही, तर आता देशभर ज्या वर्चस्वशाली जाती आहेत त्यामध्ये जाट, गुजर, पटेल, मराठा इ. जातींनी आरक्षण आंदोलने उभी केलेली पाहायला मिळतात. या आंदोलनामुळे त्या–त्या राज्यातील समाजजीवन ढवळून निघालेले पाहायला मिळते. या सर्व आंदोलनाचे मूळ आर्थिक घटकांमध्ये पाहायला मिळते. कारण प्रामुख्याने या सर्व जाती शेतकरी जाती आहेत आणि निसर्गाचा लहरीपणा व हमीभाव नसल्यामुळे शेती व शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. यातून बाहेर पडण्याचा हमखास मार्ग म्हणजे आरक्षण. असा समज वाढत चाललेला दिसतो. परिणामी आरक्षण आंदोलने वाढताना दिसत आहेत.
लोक जातींच्या आंदोलनात किंवा मोर्चात का सहभागी होत होते? या प्रश्नाचा विचार करता असे लक्षात येते की, वैयक्तिक आयुष्य जगत असताना प्रत्येकाला व्यक्तिगत चिंता, भीती, असुरक्षितता, असंतोष आणि भविष्याविषयी अस्पष्टता इ. प्रश्नांनी ग्रासले आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सामूहिक स्वरूपात मोर्चाच्या माध्यमातून शोधण्याचा प्रयत्न मोर्चेकरी करत होते. नव्हे हे प्रश्न सुटतील असा आशावाद घेऊन दिवसेंदिवस लोक मोर्चात अधिक संख्येने सहभागी होत होते. महाराष्ट्राच्या इतिहासात २०१६ हे वर्ष जातींच्या मोर्चाचे वर्ष म्हणून ओळखले जाईल. मूक मोर्चा नंतर आक्रोश मोर्चा, दणकामोर्चा, नवे पर्व ओबीसी सर्व, संविधान मोर्चा इ. मोर्चे–प्रतिमोर्चे यांची जणू मालिकाच पाहायला मिळाली. यामुळे महाराष्ट्राचे सार्वजनिक जनजीवन ढवळून निघाले हे मोर्चे प्रति–मोर्चे प्रतिक्रिया म्हणून निघत होते. त्या पाठीमागे दोन कारणे होती एक आपण अल्पसंख्य आहोत त्यामुळे असुरक्षित आहोत. दुसरे कारण म्हणजे बहुसंख्य समूहांचे संख्याबळ पाहून शासनाने आपल्या विरोधात निर्णय घेऊ नये किंवा आपल्या संबंधाला बाधा आणू नये ही भावना सुद्धा या प्रतिमोर्चाच्या पाठीमागे होती. मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठ्यांना सरसकट ओबीसी मधून आरक्षणाचे आंदोलन आणि त्याच्या विरोधात ओबीसी जातींची आंदोलने व प्रकाश आंबेडकर यांची आरक्षण बचाव यात्रा या सर्वांनी मधल्या काळात महाराष्ट्राचे समाजजीवन ढवळून निघाले.
दलित आणि ओबीसी या एकजिनशी जात समूहासमोर उपवर्गीकरणाचे आव्हान
एक ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील सात सदस्यीय घटनापीठाने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाच्या निकालाची पार्श्वभूमी पाहता असे लक्षात येते की, देशभरातून वेगवेगळ्या राज्यांतून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उपवर्गीकरणाची मागणी होत होती. आंध्र प्रदेश राज्यामध्ये चंद्राबाबू नायडू सरकारने मादिगा समूहांना विधिमंडळात विधेयक मंजूर करून वेगळे आरक्षण दिले होते. तसेच १९७२ मध्ये पंजाब सरकारने मजहबी शीख आणि वाल्मिकी समुदायाला अनुसूचित जातीमधील आरक्षण दिले. तसेच २०१० साली चेन्नई न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती हा एकजिनशी समुदाय आहे, त्यामुळे त्यात वर्गीकरण करता येणार नाही असा निकाल दिलेला होता. आता एक ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील सात सदस्यीस घटना पीठाने देशातील अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या उपवर्गीकरणाला मान्यता दिलेली आहे. असे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे असा निर्णय दिलेला आहे.
अनुसूचित जाती व जमाती यातील एकजिनसीपणा तसेच ओबीसी समूहातील एकजनसीपणा व मंडल आयोगानंतर निर्माण झालेली दलित–ओबीसी एकत्रीकरणाची अपेक्षा या सर्वांसमोर आता प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. भविष्यकाळात हे प्रश्न आणखीनच बिकट होत जाणार आहेत.
धोरणकर्ते व अभ्यासक सुसंवादाचा अभाव
आजच्या भारतीय समाजातील गुंतागुंतीचे जात–वर्ग वास्तव आणि जातीव्यवस्थेत होणारे बदल याबाबतची माहिती समजून घेण्यासाठी समाजशास्त्रीय संशोधनामध्ये अनेक अभ्यास उपलब्ध आहेत. परंतु धोरणकर्ते व अभ्यासाक यांच्यामध्ये संवादाच्या अभावी या अभ्यासाची धोरणकर्त्यांनी दखल घेतलेली दिसत नाही, किंवा धोरणकर्त्यापर्यंत अभ्यासक व विद्यापीठीय संशोधने पोहोचलेली दिसत नाहीत. दोन्ही बाजूंनी असणारी उदासीनता याला कारणीभूत आहे.
उपाय
भारताला स्वातंत्र्य मिळून पाऊण शतकाची वाटचाल आपण केलेली आहे. जात प्रश्नातला गुंता समजून घेण्याचा प्रयत्न विद्यापीठीय पातळीवर सामाजिक शास्त्रातून केला जात आहे. धोरणकर्त्यांनी हा गुंता समजून घेण्याचा प्रयत्न अभ्यासकांना सोबत घेऊन केला तर निश्चितच हा गुंता सोडवण्यास मदत होईल. संपूर्ण भारतात आज हा प्रश्न वेगवेगळ्या स्वरूपात पुन्हा–पुन्हा पुढे येत आहे. जातनिहाय जनगणना हा सुद्धा या प्रश्नाचा गुंता सोडवण्यासाठीचा महत्त्वाचा उपाय आहे. याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे, पण सध्या तरी ते होताना दिसत नाही.
सारांश
स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आत्तापर्यंत आपल्या देशामध्ये जात नावाची गुंतागुंतीची सामाजिक रचना बदलत्या सामाजिक वास्तवासी अतिशय चपखलपणे जुळवून घेत आहे. आपण लोकशाही शासन व्यवस्था स्वीकारल्यानंतर आणि संविधानाचा स्वीकार केल्यानंतर, लोकशाही व संविधान यांच्या मूल्याशी विसंगत असणारी ही जाती व्यवस्था संपून जाईल असे अभिप्रेत होते. पण तसे न होता जात स्वतःमध्ये वेळेनुसार अनुकूल बदल करून घेत आजही टिकून आहे. एवढेच नाही तर ती आज अधिकच गडद स्वरूपात पुढे येत आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या एकजिनसी समूहाकडून जातीनुसार उपवर्गीकरण ही मागणी पुढे येत आहे. इतर मागास वर्गाऐवजी इतर मागास जातींची (स्वतंत्र सुट्या सुट्या जातीची) व त्यांच्या हितसंबंधांची मागणी आता पुढे येत आहे. वर्चस्वशाली जाती ही आता मागासलेपणावर दावा करत आहेत. हे सर्व समजून घ्यायचे असेल व यातला गुंता सोडवायचा असेल तर जातीनिहाय जनगणना ही आजच्या काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर धोरणकर्ते व अभ्यासक यांच्यातली उदासीनता संपून, सुसंवाद निर्माण होणे हे अत्यावश्यक आहे. तरच हा गुंता वाढण्याऐवजी सुटण्यास मदत होईल.
