नवी दिल्लीः राजधानी दिल्लीतील ब्रिक्सच्या घोषणापत्रात डोनाल्ड ट्रंप किंवा अमेरिकेचे थेट नाव घेतलेले नाही. मात्र एकतर्फी टॅरिफ, आर्थिक निर्बंध, लष्करी कारवाया, अणुप्रकल्पांवरील हल्ले आणि पश्चिम आशियातील इस्रायली कारवाया याबाबत व्यक्त केलेली भूमिका अमेरिकेच्या सध्याच्या धोरणांशी जोडली जाऊ शकते. त्यामुळे ब्रिक्स घोषणापत्र अमेरिकेला अप्रत्यक्ष संदेश देणारे मानले जात आहे.
टॅरिफ आणि निर्बंधांवर अप्रत्यक्ष टीका
ब्रिक्सने एकतर्फी टॅरिफ आणि बिगर-टॅरिफ उपाययोजनांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अशा उपायांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारव्यवस्था विस्कळीत होते आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण जागतिक व्यापारव्यवस्थेवर होतो, असे घोषणापत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचाः शंभर टक्के आयातशुल्क लावण्याचा ट्रम्प यांचा इशारा
तसेच एकतर्फी आर्थिक निर्बंध आणि सेकंडरी निर्बंधांवरही ब्रिक्सने कडाडून टीका केली आहे. अमेरिकेने विविध देशांवर लादलेल्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर या भूमिकेला विशेष महत्त्व आहे.
अणुप्रकल्पांवरील हल्ल्यांचा निषेध
शांततामय अणुप्रकल्पांवर, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) देखरेखीखालील सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांबद्दल ब्रिक्सने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. युद्धाच्या काळातही अणुसुरक्षा, संरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय देखरेखीची व्यवस्था कायम राहिली पाहिजे, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
हेही वाचाः Dr. Jakhotia : जगाला संपूर्ण नाशापासून कसे वाचवणार ?
घोषणापत्रात इराणचे नाव नसले तरी अलीकडील पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि इराणच्या अणुप्रकल्पांवरील हल्ल्यांच्या संदर्भात या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त होते. मात्र अमेरिका-इराण संघर्षाचा थेट उल्लेख घोषणापत्रात केलेला नाही.
गाझा, लेबनॉन आणि पॅलेस्टाइन
पॅलेस्टाइनच्या प्रश्नावर घोषणापत्रात चार परिच्छेद देण्यात आले आहेत. ब्रिक्सने पॅलेस्टिनी जनतेच्या आत्मनिर्णयाच्या आणि आपल्या भूमीत परतण्याच्या अधिकाराला पाठिंबा दिला आहे.
१९६७ पूर्वीच्या सीमांच्या आधारावर स्वतंत्र, सार्वभौम आणि व्यवहार्य पॅलेस्टिनी राष्ट्राची स्थापना, पूर्व जेरुसलेमला त्याची राजधानी करण्याचे समर्थन आणि शांततेत सहअस्तित्व असलेला द्विराष्ट्र तोडगा हा योग्य मार्ग असल्याचे ब्रिक्सने म्हटले आहे.
गाझा आणि लेबनॉनमधील इस्रायली लष्करी कारवायांबद्दलही घोषणापत्रात चिंता आणि टीका व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे पॅलेस्टाइनचा प्रश्न केवळ मानवी संकट म्हणून नव्हे, तर राजकीय हक्कांचा प्रश्न म्हणूनही ब्रिक्स पाहत असल्याचे दिसते.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध
२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचीही ब्रिक्सने कठोर शब्दांत निंदा केली आहे. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेख करताना दहशतवादाचे सर्व प्रकार, सीमापार दहशतवाद, दहशतवादाला होणारा आर्थिक पुरवठा आणि दहशतवाद्यांना सुरक्षित आश्रय देण्याला विरोध करण्यात आला आहे.
ब्रिक्सचा व्यापक संदेश
दिल्ली घोषणापत्रातून ब्रिक्सचा एक व्यापक दृष्टिकोन समोर येतो. ब्रिक्सला आता केवळ आर्थिक सहकार्याचे व्यासपीठ राहायचे नसून जागतिक व्यापार, युद्ध, सुरक्षा, दहशतवाद, अणुसुरक्षा, पॅलेस्टाइन आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील सुधारणांसारख्या मुद्द्यांवरही सामूहिक भूमिका मांडायची आहे.
म्हणूनच हे घोषणापत्र थेट ट्रंपविरोधी आघाडी म्हणणे कदाचित योग्य ठरणार नाही; मात्र अमेरिकेच्या एकतर्फी आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणांना पर्याय म्हणून बहुपक्षीय आणि नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेचा आग्रह धरणारा ब्रिक्सचा अप्रत्यक्ष संदेश यातून स्पष्टपणे दिसतो.