नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कामगार आणि शेतकरी विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ देशातील दहा केंद्रीय कामगार संघटना आणि त्यांच्या सहयोगींच्या एका मंचाने बुधवारी (९ जुलै) देशव्यापी संप आणि ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. (Bharat Bandh)
बँकिंग आणि विमा ते टपाल सेवा, कोळसा खाणकाम, महामार्ग बांधकाम आणि इतर क्षेत्रांमध्ये काम करणारे २५ कोटींहून अधिक कामगार बुधवारच्या या सार्वत्रिक संपात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशभरातील सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
बंद कशासाठी?
‘‘सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी कॉर्पोरेट धोरणांना विरोध करण्यासाठी’’ संपाची हाक दिल्याचे कामगार संघटनांच्या मंचाने निवेदनात म्हटले आहे. संप यशस्वी करण्यासाठी संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील संघटनांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. तसेच हा संप यशस्वी करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे. (Bharat Bandh)
भारत बंदमुळे बँकिंग सेवा, टपाल सेवा, कोळसा खाण आणि कारखाने, राज्य वाहतूक सेवा, आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स आणि सरकारी विभागाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
“देशभरातील शेतकरी आणि ग्रामीण कामगार देखील या संपात सामील होतील,” असे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या अमरजीत कौर म्हणाल्या.
बंददरम्यान शाळा-महाविद्यालये आणि खासगी कार्यालये सुरू राहणार आहेत. (Bharat Bandh)
सध्या, देशव्यापी रेल्वे संपाची कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही, परंतु प्रवाशांना निदर्शनांमुळे रेल्वे सेवांमध्ये विलंब किंवा व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या धोरणांवर आक्षेप
मंचाने म्हटले आहे की, सरकार गेल्या १० वर्षांपासून वार्षिक कामगार परिषद आयोजित करत नाही आणि कामगारांच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेत आहे. सामूहिक सौदेबाजी कमकुवत करण्यासाठी, संघटनांच्या क्रियाकलापांना अडथळा आणण्यासाठी आणि ‘व्यवसाय सुलभतेच्या’ नावाखाली मालकांना अनुकूल धोरण राबविण्यासाठी चार कामगार संहिता लादण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मंचाने असाही आरोप केला आहे की आर्थिक धोरणांमुळे बेरोजगारी वाढत आहे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत, वेतनात घट होत आहे. शिक्षण, आरोग्य, मूलभूत नागरी सुविधांमध्ये सामाजिक क्षेत्रातील खर्चात कपात होत आहे. या सर्वांमुळे गरीब, कमी उत्पन्न गटातील तसेच मध्यमवर्गीयांत प्रचंड असमानता निर्माण झाली आहे. (Bharat Bandh)
सरकारी विभागांमध्ये, तरुणांना नियमित नियुक्त्या देण्याऐवजी, निवृत्त झालेल्यांना भरती करण्याचे धोरण देशाच्या विकासाला हानी पोहोचवत आहे. जिथे ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे आणि २० ते २५ वर्षे वयोगटातील बेरोजगारांची संख्या सर्वाधिक आहे, असा आरोपही त्यात करण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
मीरा भाईंदर मोर्चात मराठी माणसांची धरपकड