नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (५ मे) पुन्हा एकदा फटकारले. ईडीला आरोप करण्याची एक सवयच लागून गेली आहे. मग त्यासाठी पुरावे असू दे वा नसूदे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. (SC slams ED)
न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर छत्तीसगड दारू घोटाळ्यातील आरोपी अरविंद सिंग यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती.
“आम्ही ईडीच्या असंख्य तक्रारी पाहिल्या आहेत. त्यांची ही पद्धत आहे – कोणत्याही गोष्टीचा संदर्भ न देता फक्त आरोप करा,” असे सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती ओका म्हणाले. (SC slams ED)
सिंग यांच्यावर दारू घोटाळ्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर ४० कोटी रुपयांच्या कथित बेकायदा घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सध्या ते अटकेत आहेत. त्यावर या आरोपादाखल पुरावे आणि कागदपत्रे सादर करण्यात ईडीकडून हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना अपयश आले. त्यानंतर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
सिंग यांनी १० महिने कोठडीत घालवले आहेत. ईडीने एक मुख्य आणि तीन पूरक तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्याचा तपास अजूनही सुरू आहे. त्यांनी सांगितले की या प्रकरणात २१ आरोपी, २५,००० हून अधिक पानांचे कागदपत्रे आणि १५० हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब समाविष्ट आहेत, असा युक्तिवाद सिंग यांच्या वकिलांनी केला. (SC slams ED)
न्यायमूर्ती ओका यांनी स्पष्ट केले की, जामीन मंजूर करण्यासाठी एक वर्षाच्या कोठडीचा कोणताही कायदेशीर निकष नाही.
तसेच ईडीचे वकील सांगतात त्यानुसार, अरविंद सिंग यांचे अनुराग ट्रेडर्स किंवा कोणत्याही कंपनीशी संबंध असल्याचे दर्शविणारी कोणतीही विशिष्ट सामग्री नसल्याचे ओका यांनी नमूद केले. सिंग हे कोणत्याही संबंधित संस्थेत संचालक, बहुसंख्य भागधारक किंवा व्यवस्थापकीय संचालक होते का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
त्यावर ईडीचे वकील राजू यांनी सिंग त्या कंपन्या चालवत आहेत, असे सांगून संबंधित तपशील देण्यासाठी वेळ मागितला. एखादी व्यक्ती व्यवस्थापकीय संचालक नसतानाही कंपनीच्या कारभारासाठी जबाबदार असू शकते, असेही ते म्हणाले.
त्यावर न्यायमूर्ती ओका यांनी म्हटले की, ‘‘आम्ही ईडीच्या असंख्य तक्रारी पाहिल्या आहेत. त्यांत हाच प्रकार आहे तो म्हणजे- कोणत्याही गोष्टीचा संदर्भ न देता फक्त आरोप करा.’’ (SC slams ED) राजू यांनी त्यावर उत्तर देताना, या प्रकरणात असे नाही, असा दावा केला आणि सर्व तपशील देण्यासाठी वेळ मागितला. अखेर, न्यायालयाने सुनावणी शुक्रवारी निश्चित केली.
हेही वाचा :
नेहरूंच्या कानशिलात मारली त्याची गोष्ट!
अजित पवार आभाळातून पैसे आणतील का?