नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अलिकडे झडलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या वक्तव्याबद्दल अटक करण्यात आलेल्या प्रा. अली खान महमूदाबाद यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. (Bail for professor)
अशोका विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापक असलेल्या अली खान महमूदाबाद यांना रविवारी दिल्लीतील त्यांच्या घरातून अटक करण्यात आली.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) एका तरुण सदस्याने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून त्यांच्यावर राष्ट्रीय सार्वभौमत्व धोक्यात आणण्याचा आणि समूहांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र महमूदाबाद यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. (Bail for professor)
बुधवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने श्री महमूदाबाद यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले, परंतु त्यांच्याविरुद्धच्या तपासाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
‘‘एफआयआर (तक्रारी) दाखल करण्यासाठीच्या दोन ऑनलाइन पोस्ट लक्षात घेता, आम्हाला खात्री आहे की तपास थांबवता येणार नाही,’’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक या प्रकरणाची अधिक चौकशी करेल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायाधीशांनी महमूदाबाद यांना चौकशी सुरू असलेल्या पोस्टशी संबंधित कोणताही ऑनलाइन लेख लिहिण्यास किंवा ऑनलाइन भाषणे देण्यास मनाई केली आहे.
निकालानंतर लगेचच, अशोका विद्यापीठाने एक निवेदन प्रसिद्ध केले. न्यायालयाने महमूदाबाद यांना जामीन दिल्यामुळे खूप आनंद झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
‘‘या निर्णयामुळे त्यांच्या कुटुंबाला आणि अशोका विद्यापीठातील आपल्या सर्वांना मोठा दिलासा मिळाला आहे,’’ असे त्यात म्हटले आहे.
महमूदाबाद यांच्या अटकेमुळे शिक्षणतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार संघटनांकडून तीव्र टीका होत होती. त्यांच्यावरील आरोप निराधार आणि अटक ही ‘सेन्सॉरशिप’ असल्याचे म्हटले होते.
प्रकरण कशामुळे उद्भवले?
प्रा. महमूदाबाद यांनी सोशल मीडियावर दोन पोस्ट केल्या होत्या. त्यात त्यांनी पाकिस्तानविरुद्ध भारताच्या लष्करी कारवाईबद्दल मत व्यक्त केले होते.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, काश्मीरमधील पहेलगाम या पर्यटनस्थळी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानवर हवाई हल्ले केले. त्यामुळे दोन अण्वस्त्रधारी शेजाऱ्यांमधील तणाव अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचला. भारताने पाकिस्तानवर या हत्याकांडात सहभागी असलेल्या दहशतवादी गटांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला. अर्थात पाकिस्तानने तो फेटाळला. त्यानंतर चार दिवस लष्करी कारवाई सुरू झाली. अमेरिकेने मध्यस्थी करून युद्धबंदी केली. (Bail for professor)
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर प्रा. महमूदाबाद यांनी सोशल मीडिया पोस्ट केली होती. त्यात, ‘‘असे काही लोक आहेत जे बेफिकीरपणे युद्धाचे समर्थन करत आहेत, पण त्यांनी कधीही संघर्ष क्षेत्रात राहणे किंवा भेट देणे तर सोडाच, ते कधी पाहिलेलेही नाही,’’ असे म्हटले होते. ८ मे रोजी त्यांनी ही पोस्ट केली होती.
त्याच पोस्टमध्ये, त्यांनी कोणत्याही युद्धात अंतर्निहित क्रूरतेचा इशारा देताना भारताच्या प्रतिसादाला पाठिंबा दर्शविला. त्यांनी दररोजच्या मीडिया ब्रीफिंगमध्ये ऑपरेशनची तपशीलवार माहिती देणाऱ्या दोन महिला अधिकाऱ्यांचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले – त्यापैकी एक मुस्लिम आहे.
‘‘उजव्या विचारसरणीचे टीकाकार कर्नल सोफिया कुरेशी यांचे इतके कौतुक करत आहेत हे पाहून मला खूप आनंद झाला, परंतु ‘‘त्यांनी मॉब लिंचिंग, मनमानी पद्धतीने घरे पाडण्याचे बळी आणि भाजपच्या द्वेष पसरवण्याच्या कृत्याचे बळी ठरलेल्यांना भारतीय नागरिक म्हणून संरक्षण देण्याची मागणीही केली पाहिजे.’’ अशी मागणीही त्यांनी केली होती. त्यांच्या या पोस्टवर देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात आणण्यासह दोन समूहांत द्वेष वाढविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.