नवी दिल्ली : इंडिगो एअरलाइन्समधील कारभाराचा फटका विमान प्रवाशांना बसल्याने उडालेल्या अभुतपूर्व गोंधळाबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. विमान भाडे ३६ हजार ३९ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यापासून रोखण्यात सरकार का अपयशी ठरले असा प्रश्न विचारला आहे. अडकलेल्या प्रवाशांना मदत करण्यासाठी सरकारने कोणत्या तातडीने उपाययोजना केल्याचा असा सवालही त्यांनी विचारला. (Air tickets for Rs 39,000)
न्यायमूर्ती गेडेला यांनी विमान वाहतूक विस्कळीत झाली असताना इतर विमान कंपन्यांना फायद्या घेण्याची परवानगी कशी देऊ शकता असा प्रश्न विचारल्याची माहिती लाईव्ह लॉ ने दिली आहे. विमानाचे तिकीट ३५ हजार ते ३९ हजारांपर्यंत कसे जाऊ शकत असा प्रश्न न्यायमूर्ती गेडेला यांनी विचारला. (Air tickets for Rs 39,000)
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलने न्यायालयाला सांगितले की एअरलाइनला कारणे दाखवा नोटीस आधीच बजावण्यात आली आहे. ते म्हणाले न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सतत दिलेल्या आश्वासनांमुळे २०२४ पासून एफडीटीएल योजनेची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली होती.अडकलेल्या प्रवाशांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि विमानतळांवर होणारा त्रास रोखण्यासाठी केलेल्या व्यवस्थेचे स्पष्टीकरण देण्यास खंडपीठाने सरकारला सांगितले. “जर ते अयशस्वी झाले तर तुम्ही काय कारवाई केली? तुम्ही परिस्थितीला या टप्प्यावर पोहोचू दिले,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Air tickets for Rs 39,000)