गौतम अदानी यांनी अदानी पोर्ट्सच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.
भारतामधील सर्वात मोठी खासगी बंदर कंपनी अदानी पोर्ट्स अ‍ॅण्ड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (APSEZ) चे प्रमुख आणि प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. हा निर्णय ५ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार आहे. म्हणजे आता ते कार्यकारी अध्यक्ष न राहता, फक्त सल्लागार स्वरूपात (Non-Executive Chairman) काम पाहतील. या निर्णयामुळं नेमकं काय बदललं? (Adani’s resignation)
- डॉ. विजय चोरमारे
राजीनामा अनेक कारणांनी दिला जाऊ शकतो. त्याची कायदेशीर कारणेही असू शकतात आणि ती योग्यही असू शकतात. परंतु या राजीनाम्याच्या वेळेवरून अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
कॉर्पोरेट कायद्यांनुसार एका माणसाकडे एकाच वेळी अनेक कंपन्यांमध्ये प्रमुख पदं ठेवणं योग्य नाही. अदानी समूहात अनेक कंपन्या असल्यामुळे, गौतम अदानी यांना इतर व्यवसायांवर लक्ष देता यावं म्हणून हे पद सोडण्यात आलं आहे, असं स्पष्टीकरण कंपनीकडून देण्यात आलं आहे. (Adani’s resignation)
APSEZ ही देशातील एक मोठी कंपनी आहे. भारतात होणाऱ्या एकूण मालवाहतुकीपैकी जवळपास २८% वाहतूक ही अदानी पोर्ट्समधूनच होते.
ही अदानी समूहाची सर्वांत जास्त कमाई करणारी कंपनी आहे.
त्यामुळे, अचानक घेतलेला हा निर्णय गुंतवणूकदारांमध्ये आणि बाजारात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून अदानी समूहावर अनेक गंभीर आरोप आणि चौकशा सुरु आहेत. (Adani’s resignation)
गौतम अदानी आणि अदानी समूहावर वेळोवेळी विरोधी पक्षांकडून, सरकारशी जवळीकीचे आरोप होत आले आहेत. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आल्यापासून अदानी हे सरकारच्या गळ्यातील ताईत आहेत. पंतप्रधानांच्या अनेक परदेश दौऱ्यांमध्ये गौतम अदानी यांचा सहभाग राहिला आहे. गौतम अदानी यांना परदेशातील कामाची कंत्राटे मिळावीत, यासाठी मोदी यांनी परदेश दौरे तसेच मध्यस्थी केल्याचे आरोपही झाले आहेत. काही परदेशी राष्ट्राच्या प्रमुखांनीही ते जाहीरपणे केले आहेत. अदानी समूहाला पायाभूत सुविधा प्रकल्प मिळण्यात सरकारने पक्षपाती भूमिका बजावल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी वारंवार केला आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी जवळिक असल्यामुळे ना सरकारने आरोपांची दखल घेतली, ना अदानी यांनी या टीकेला उत्तर दिले. मात्र अमेरिकेत चौकशी सुरू झाल्यानंत प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले. ऑपरेशन सिंदूरनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीचे श्रेय घेतले. त्यासंदर्भात विरोधकांनी सरकारला अनेकदा धारेवर धरले. तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांचे नाव घेऊन ते खोटे बोलत असल्याचे सांगितले नाही. मोदी यांच्या या बोटचेपेपणामागे अदानी यांना अमेरिकेतील चौकशीतून वाचण्याचा हेतू असल्याचा नवा आरोप होऊ लागले आहे.
अदानी समूहाने इस्रायलसारख्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. इस्रायल-इराण संघर्षामुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत सरकारवर दबाव वाढला, तर त्याचा परिणाम अदानी यांच्या व्यवसायावर होऊ शकतो. (Adani’s resignation)
अदानी समूहावर सध्या अमेरिकेत लाचखोरी आणि गुंतवणूकदार फसवणुकीच्या आरोपांखाली तपास सुरू आहे. याशिवाय, भारतातही कायदा मंत्रालयाने अहमदाबाद न्यायालयाला गौतम अदानी यांना नोटीस पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा कायदेशीर अडचणी आणि त्यामुळे होणारा राजकीय दबाव राजीनाम्यासारख्या मोठ्या निर्णयाला कारणीभूत ठरू शकतो.
इराणहून बंदी असलेला गॅस भारतात आणल्याचा आरोप अदानी समूहावर आहे. मुंद्रा पोर्टवरून हा गॅस आयात झालेला असू शकतो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्याचे अमेरिकेच्या अहवालात म्हटलं आहे.
२५० दशलक्ष डॉलर्सचा भ्रष्टाचार व लाचखोरी प्रकरणी – अमेरिकेतील तपास यंत्रणांनी गौतम अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात केस दाखल केल्या आहेत.
अदानी समूहाने अमेरिकन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आणि भारतात मोठे सरकारी प्रकल्प मिळवण्यासाठी लाच दिल्याचा आरोप हिंडनबर्ग अहवालात करण्यात आला आहे.
गौतम अदानी यांच्या राजीनाम्याच्या बातमीनंतर अदानी पोर्ट्सचे शेअर दोन टक्क्यांनी खाली आले, त्यामुळे संपूर्ण बाजारातही थोडी अस्थिरता दिसून आली.
दरम्यान अदानी समूहाने स्पष्ट केलं आहे की, हा बदल फक्त कायदेशीर नियम पाळण्यासाठी केला आहे.
“आमच्याकडे आधीच दोन कार्यकारी संचालक (MD आणि CEO) आहेत. त्यामुळे गौतम अदानी आता अध्यक्ष म्हणून राहतील, पण कंपनीच्या रोजच्या कामकाजात ते सहभागी नसतील. यामुळे त्यांना इतर कंपन्यांवर लक्ष देता येईल.” असे कंपनीच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गौतम अदानी यांचे वय ६३ वर्षे आहे. त्यांनी २०२४ मध्ये जाहीर केले होते की, ते ७० व्या वर्षी निवृत्त होऊन आपले व्यवसाय मुलगा करण अदानी आणि पुढच्या पिढीकडे सोपवतील. APSEZ मध्ये करण अदानी हे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अश्वनी गुप्ता हे सीईओ म्हणून आधीच कार्यरत आहेत. त्यामुळे गौतम अदानी यांचा हा राजीनामा उत्तराधिकार योजनेचा भाग असू शकतो, असेही मानले जाते.
कायदा काय सांगतो?
भारतीय कायद्यानुसार, एखादा माणूस फक्त एका कंपनीतच पूर्णवेळ मोठ्या पदावर काम करू शकतो. इतर कंपन्यांमध्ये तो सल्लागार किंवा अन्य कार्यकारी पदांवर राहू शकतो. त्यामुळे अदानी यांचा हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे.
अदानी पोर्ट्सने एप्रिल ते जून तिमाहीत २१% महसूलवाढ आणि ११% मालवाहतूक वाढ दाखवली आहे. म्हणजेच व्यवसाय चांगला चालू आहे. पण त्याच वेळी हे नेतृत्वबदल झाले असल्याने लोक अधिक सतर्क झाले आहेत.
गौतम अदानी यांनी अध्यक्षपद सोडलं हे फक्त कायदेशीर कारणासाठी आहे, असं अदानी समूह म्हणतोय. पण याच काळात त्यांच्यावर अनेक चौकशा सुरु आहेत, हे पाहता हा निर्णय केवळ योगायोग आहे की दबावाखाली घेतलेला? – असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. परंतु सध्या ज्या रितीने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजकारण सुरू आहे, त्या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी गौतम अदानी आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित एवढा मोठा निर्णय असा सहज झाला असेल, असे मानण्यास कुणी तयार नाही. अमेरिकेतील कायद्याच्या कचाट्यात अदानी सापडले तर त्याचा थेट फटका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बसणार आहे. कारण तेच त्यांचे गॉडफादर आहेत. आणि त्यांना वाचवण्यासाठीच मोदी ट्रम्प यांचे सगळे दबाव गुमान सहन करीत असल्याचे मानले जाते.