सुप्रीम कोर्ट

या देशातील अतिक्रमणे केवळ अशा लोकांची तोडली जातात जे लोक कमीत कमी साधनांच्या सहाय्याने आपल्या घरातील कामे करत असतात. आपल्या घरात सकाळी सकाळी वर्तमानपत्र टाकणारे, गाड्या साफ करणारे, आपला कचरा उलणारे, कपड्यांना इस्त्री करणारे, आपल्यासाठी फळे, भाजीपाला आणणारे, घरगडी म्हणून काम करणारे, गवंडी, पेंटर… ही सगळी माणसं नसती तर दिल्ली उठण्या बसण्याच्या लायकीची राहिली नसती. कधीतरी यांच्या वस्तीत, घरात डोकावून बघा, ते किती काटकसरीने राहतात.

बुलडोजर कारवाईसंदर्भात अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. राज्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेण्याच्या वृत्तीला न्यायलयाने चाप लावला आहे. मला आठवते, पहिल्यांदा खरगौनमध्ये बुलडोजर चालले, नंतर दिल्लीत. दोन्ही ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारानंतर सरकारने ही स्तंभित करणारी कारवाई केली. त्यासाठी कारण अतिक्रमणाचे दिले जातेय. दोन्ही ठिकाणी मुसलमानांची घरे पाडली गेली. आपल्या नजरेत जे गुन्हेगार आहेत, त्यांना दिलेली ही शिक्षा आहे हे लपवायचाही भाजपने प्रयत्न केला नाही. खरेतर सरकारी व्यवस्था संधी, गरज, विचारसरणीच्या दबावाखाली आापल्याच नागरिकांशी कुठल्या थराला जाऊन किती निर्दयी वागू शकतात याचे हे उदाहरण होते. अतिक्रमण या देशासाठी नवी गोष्टी नाही आणि त्यावर होणाऱ्या कारवायाही. अतिक्रमणविरोधी कारवायांमध्ये आजवर गरीब भरडत होते, आता त्यात विशिष्ट समुदायांना लक्ष्य केले जात आहे ही यातील नवी गोष्ट होती. 

सरकारने यासाठी जो तर्क स्वीकारला आहे तो भयावह आहे. दिल्ली महानगरपालिकेचे म्हणणे होते की, ते विनानोटीस कुठलेही अतिक्रमण काढू शकतात. जर बारकाईने पहायला गेले तर अर्ध्याहून अधिक दिल्ली अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहे. श्रीमंत आपल्या घरांसमोरच्या रस्त्यावर कब्जा करून बसलेत. त्यांच्या दारात चोवीस तास गाड्या उभ्या असतात. दक्षिण दिल्लीतील अनेक कॉलनीतील या अदृश्य आणि प्रचलित अतिक्रमणांमुळे गाडी मागे घेणे मुश्लिक असते. याच मुद्यांवर शेजाऱ्यांची झालेली भांडणे नेहमी कानावर येत असतात. सैनिक फार्मसारख्या वस्त्या तर सपशेल अतिक्रमण आहेत. तेथे कारवाई करण्याची कुणी कल्पनाच करू शकत नाही. खरेतर ही अतिक्रमणे महापालिकेच्या कुठल्याच अधिकाऱ्याला, नेत्याला दिसत नाहीत. ती त्यांच्या सोयीची आहेत. कारण या अतिक्रमणांनाकडे काणाडोळा करण्याची किंमत असते, ती त्यांना वेळच्या वेळी पोहोच होते.

या देशातील अतिक्रमणे केवळ अशा लोकांची तोडली जातात जे लोक कमीत कमी साधनांच्या सहाय्याने आपल्या घरातील कामे करत असतात. आपल्या घरात सकाळी सकाळी वर्तमानपत्र टाकणारे, गाड्या साफ करणारे, आपला कचरा उलणारे, कपड्यांना इस्त्री करणारे, आपल्यासाठी फळे, भाजीपाला आणणारे, घरगडी म्हणून काम करणारे, गवंडी, पेंटर… ही सगळी माणसं नसती तर दिल्ली उठण्या बसण्याच्या लायकीची राहिली नसती. कधीतरी यांच्या वस्तीत, घरात डोकावून बघा, ते किती काटकसरीने राहतात. कधीतरी त्यांच्याकडे कागद मागा तो त्यांच्याकडे नसेल. प्रत्येक वर्षी, कधी कधी महिन्यात त्यांची वस्ती उजाड होण्याचा त्यांना शाप आहे. कधी त्यांच्या वस्तीला आग लागते तर कधी त्यांच्यावर बुलडोजर चालवला जातो. पण जहांगीरपुरीच्या या मजुरांच्या झोपड्यांना कुठली कथाही नाही. तेथे अनेक वर्षांपासून नव्हे तर अनेक दशकांपासून लोक राहतात. येथे त्याची घरे आहेत, त्यांची मंदिरे आहेत. लहान मोठा का असेना कारभार आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते भारताचे नागरिक म्हणून देशाच्या राजधानीत राहतात. या विश्वासामुळे अनेकदा त्यांच्या नागरिक असल्याची जाणीव जागी होते, ही जाणीव भारतीय लोकशाहीचा स्वभाव आहे. बेसुमार अतिक्रमण, सरकारी जगांवर दुकाने, टपऱ्या लावून ते लहान मोठे व्यवसाय करतात, ते कायदेशीर दृष्ट्या वैध नाहीत. पण कुठलाही लोकशाही समाज हा कायदेशीर दांडके दाखवून चालत नसतो. चालतही नाही. जे लोक कायदेशीर दांडू हातात घेऊन समाज चालवत असतात, ते खरेतर लोकशाहीवादी नसतात. ते हुकुमशाही प्रवृत्तीचे असतात. ते सर्रास काद्याचा वापर स्वत:साठी आणि आपल्या लोकांच्या भल्यासाठी करत असतात.

आता आपण अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर बोलू. या देशात सगळ्यात जास्त अतिक्रमणे देवांची आणि धार्मिक स्थळांच्या नावावर केली आहेत. वीस वर्षात पहल्यांना दिल्ली- एनसीआर च्या गाजियाबाद परिसरात मी राहायला आलो. अतिशय शांत परिसर होता. मागे एक चिंचोळा रस्ता होता. त्याला लागून असलेल्या ओबड धोबड जमिनीच्या पलिकडे हिंडन ओढा होता. आमच्या नजरेसमोर या रस्त्यावर तीन मंदिरे उभारली. ही सगळी मंदिरे अतिप्राचीन आहेत. याव्यतिरिक्त साईबाबाचे एक मंदिर तयार झाले. ओढ्यापल्याड एक चर्च आणि गुरुद्वारापण उभारला. आता हे सांगायची बिशाद नाही की हे सगळे अवैध आहे. सुरुवातीला जी मंदिरे उभारली ती इथल्या गृहसंकुलाचा भाग नव्हती. अशा प्रकारे सोसायट्यांमध्ये नागरिकांच्या पुढाकाराने अनेक मंदिरे उभारली आहेत. त्यावर कुणाचाच आक्षेप नाही. खरेतर जे लोक कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीच्या बाता मारतात, ते कायदा आपल्या मर्जीने आणि आपल्या पद्धतीने वापरत असतात. त्यांना माहीत आहे की कुणाला आरोपी सिद्ध करायचे आणि कुणाला बेलगाम सोडायचे.

मला हरिशंकर परसाई आठवतात. त्यांनी आपल्या एका विडंबनात हनुमानाला वारंवार नायक केले होते. हनुमानाच्या निमित्ताने ते सामाजिक ढोंगावर अगदी टोकदार विडंबन करत. त्यांनी एके ठिकाणी लिहिले होते. की, मंदिरांच्या नावावर या देशात सगळ्यात जास्त अवैध कब्जा केला आहे. त्यांच्या एका विडंबनात हनुमान ईडीचे निदेशक बनले आहेत. तर अन्य एका विडंबनात त्यांना पोलिस दागिने चोरल्याच्या आरोपात तीन वर्षांसाठी जेलमध्ये पाठवतात. त्यांना ना राम वाचवू शकतो ना सीता. `इन्स्पेक्टर मातादीन चंद्रावर` या विडंबनात मातादीन चंद्रावरील ठाण्यात हनुमानाची मूर्ती ठेवतो आणि पोलिस कारवाईचे नियम सांगतो. हरिशंकर परसाई तीन दशकांपूर्वी निवर्तले. ते हुकूमशाहीच्या अनेक प्रकारांना जवळून ओळखत होते आणि त्यावर ते प्रहारही करत. पण त्यांनी विचार केला नाही की, ज्या पोलिस राजची ते टपली उडवत होते, ते भयानक बुलडोजर राजमध्ये बदलून जाईल.

उत्तरप्रदेशपासून दिल्लीपर्यत अतिक्रमण काढण्याच्या नावाखाली दडपशाही आणि हत्यारात ते कधी बदलेल याचा कधी विचारच त्यांनी केला नसेल. भीतीदायक गोष्ट ही आहे की, हे बुलडोजर शांतता आणि विकासाची नवी प्रतीके असल्याच्या अविर्भावात त्यांना सादर केले जात आहे. मागे भारताच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आलेल्या ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉनसननी पहिल्यांदा साबरमती आश्रमात जाऊन चरखा चालवण्याचे कर्मकांड केले. त्यानंतर ते बुलडोजर फॅक्टरीत जाऊन जेसीबीवर स्वार झाले. चरखावाला भारत बुलडोजरवाल्या भारतात बदलण्याचा डाव होता? बुलडोजरवाला भारत बनण्यापासून रोखण्याचे साहस चरखावाल्या भारताकडे उरले आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने उशिरा का होईना, त्या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे.