शेतीमालाचे पडलेले भाव

उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड भागात विलंबाने मिळणारे पैसे, वाहतुकीचा खर्च आणि मर्यादित सरकारी खरेदी यामुळे गहू उत्पादक शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांकडे वळत आहेत.

• अमन गुप्ता

हमीरपूर, उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर जिल्ह्यातील कराही गावातील शेतकरी रामसेवक यांनी यंदा आपल्या पाच बिघा जमिनीवर गव्हाची पेरणी केली. त्याआधी सलग दोन वर्षे त्यांनी वाटाणा आणि इतर पिके घेतली होती.

आपल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने त्यांनी पुन्हा गव्हाकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. गव्हाला चांगला परतावा मिळेल, अशी त्यांना अपेक्षा होती. गव्हाची पेरणी केली, तेव्हा स्थानिक बाजारात गव्हाचा दर सुमारे २,६०० ते २,७०० रुपये प्रतिक्विंटल होता.

२०२६-२७ च्या रब्बी हंगामासाठी गव्हाचा किमान आधारभूत दर (MSP) २,५८५ रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित करण्यात आला होता.

हेही वाचाः मध्य प्रदेशात उद्ध्वस्त हंगामामुळे `कल्याण वर्षातच` शेतकरी संकटात

हेही वाचाः बाजारात दर पाडून हळद उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट

पीक काढणीच्या वेळेपर्यंत दर साधारण याच पातळीवर राहतील, अशी रामसेवक यांना अपेक्षा होती. मात्र एप्रिलमध्ये गव्हाची कापणी केली, तेव्हा स्थानिक बाजारातील दर घसरून २,२०० ते २,३०० रुपये प्रतिक्विंटलवर आले होते.

दर पुन्हा वाढतील, या आशेने त्यांनी जवळपास महिनाभर वाट पाहिली. मात्र दरात फारशी सुधारणा झाली नाही. अखेर त्यांनी आपला ४० क्विंटल गहू खुल्या बाजारात विकला.

MSPनुसार सरकारला गहू का विकला नाही, असे विचारले असता ते म्हणाले, “मे महिन्याच्या अखेरीस माझ्या कुटुंबात लग्न होते. माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता.”

दुसरे एक शेतकरी गंगाराम यांनीही सरकारकडून अधिक भाव मिळत असतानाही शेतकरी खुल्या बाजारात माल का विकतात, हे स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, “आज माझा माल विकून पैसे महिनाभराने किंवा त्याहून उशिरा मिळणार असतील, तर आज विकण्यात काय अर्थ आहे?”

एकूणच बुदेलखंड भागात गहू उत्पादक शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांकडे वळत आहेत.

खासगी व्यापा-यांना प्राधान्य का ?

सरकारला MSPवर गहू विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर बँक खाते जोडणे आणि KYCची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. सरकारकडून त्यांना कोणत्या खरेदी केंद्रावर, कोणत्या तारखेला आणि कोणत्या वेळी गहू आणायचा, याची माहिती दिली जाते.

खरेदी केंद्रावर गव्हाची गुणवत्ता तपासली जाते, त्याचे वजन केले जाते आणि त्यानंतर खरेदी केली जाते. त्याची रक्कम शेतकऱ्याच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

कापणीनंतर तातडीने पैशांची गरज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया MSPचा अधिक भाव मिळवणे कठीण करणारी ठरू शकते. याउलट खासगी व्यापारी शेतकऱ्याकडून थेट गहू खरेदी करतात आणि त्याचे पैसे तात्काळ देतात.

यंदा २,५८५ रुपये प्रतिक्विंटल MSP होता. त्याशिवाय स्वच्छता, प्रतवारी आणि मजुरीसाठी प्रतिक्विंटल २० रुपये अतिरिक्त देण्यात येत होते. मागील वर्षाच्या तुलनेत MSPमध्ये १६० रुपयांची वाढ झाली होती.

राज्य सरकारने सुरुवातीला ५० लाख मेट्रिक टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. नंतर ते कमी करून २५ लाख मेट्रिक टन करण्यात आले. सरकारी खरेदी ३० मार्चपासून सुरू झाली आणि १५ जूनपर्यंत सुरू राहणार होती.

सरकारी खरेदी व्यवस्थेत किती गहू पोहोचला?

हमीरपूरमध्ये यंदा MSPवर गहू विकण्यासाठी १४,९९४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात केवळ ६,५९१ शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करण्यात आला—म्हणजे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ४४ टक्के शेतकऱ्यांकडूनच खरेदी झाली, अशी केंद्रीय अन्नधान्य खरेदी पोर्टलवरील आकडेवारी आहे.

या शेतकऱ्यांकडून सरकारने ५०,९८५.१४ मेट्रिक टन गहू खरेदी केला आणि MSP योजनेंतर्गत त्यांना १३०.२९ कोटी रुपये अदा केले.

संपूर्ण बुंदेलखंडात दरवर्षी सुमारे २० ते २२ लाख मेट्रिक टन गव्हाचे उत्पादन होते, असा अंदाज आहे. एवढे मोठे उत्पादन असूनही सरकार या भागातील एकूण गहू उत्पादनापैकी केवळ १० ते १५ टक्के गहू खरेदी करते, उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसते.

गहू खरेदीसाठी केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारने आठ खरेदी संस्था नियुक्त केल्या आणि राज्यभरात जवळपास ६,५०० खरेदी केंद्रे उभारली. हमीरपूरमध्ये ६० केंद्रे होती.

यंदा खरेदीची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आणि शेतकऱ्यांना ४८ तासांच्या आत पैसे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. व्यवस्था अधिक पारदर्शक करणे आणि मध्यस्थांची भूमिका कमी करणे, हा या बदलामागचा उद्देश होता.

मात्र तरीही शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गहू खासगी व्यापाऱ्यांना विकला.

तातडीने पैशांची गरज

धान्याचा व्यापार करणारे हिमांशू म्हणाले की, त्यांच्याकडे गहू विकणाऱ्या बहुतांश शेतकऱ्यांना पैशांची तातडीची गरज असते.

“आमच्याकडे येणाऱ्या बहुतांश शेतकऱ्यांना वाट पाहणे परवडत नाही. पीक विकल्यानंतर त्यांना लगेच पैसे हवे असतात,” असे त्यांनी सांगितले.

यंदा संपूर्ण परिसरात गव्हाचे उत्पादन चांगले झाले असल्याने बाजारातील दर कमी राहिले, असेही त्यांनी सांगितले. मार्चच्या अखेरीस नवीन गहू बाजारात येण्यास सुरुवात झाली, तेव्हा दर २,२०० ते २,३५० रुपये प्रतिक्विंटल होते—म्हणजे MSPपेक्षा सुमारे २०० ते ३०० रुपये कमी.

सरकारी खरेदी संपल्यानंतर दर वाढू लागले.

सरकारी खरेदीच्या मर्यादा

राठ मंडीतील कमिशन एजंट चंदू यांच्या मते, हमीरपूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांत उत्पादित होणारा संपूर्ण गहू सरकार खरेदी करू शकत नाही. कारण उत्पादनाचे प्रमाण खरेदी केंद्रांच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी अधिक आहे.

ऑनलाइन खरेदी व्यवस्था सुरू केल्याने शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया अधिक सोपी झालीच असे नाही, असे ते म्हणाले.

हेही वाचाः पंतप्रधानांच्या डोळ्यात भिती, अमेरिकेपुढे सपशेल शरणागती; राहूल गांधींचा घणाघात

कापणीच्या हंगामात खरेदी केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गहू येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल खरेदी होण्यासाठी कधी कधी दोन ते तीन दिवस प्रतीक्षा करावी लागते.

ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःचा ट्रॅक्टर किंवा वाहतुकीची अन्य व्यवस्था नाही, त्यांच्यासाठी ही प्रतीक्षा MSPवर माल विकण्याचा खर्च आणखी वाढवते. मंडीत थांबताना वाहतूक, मजुरी आणि जेवणाचा खर्च करावा लागतो. काही वेळा हे अतिरिक्त खर्च MSPमधून मिळणारा अधिक भावच संपवून टाकतात, असे चंदू यांनी सांगितले.

या भागातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. अनेक शेतकरी आपला माल नेण्यासाठी ट्रॅक्टर-ट्रॉली भाड्याने घेण्याऐवजी ती एकत्रितपणे वापरतात आणि खर्च वाटून घेतात. कारण एका शेतकऱ्याचा गहू संपूर्ण ट्रॉली भरण्याइतका नसतो. तरीही सरकारी खरेदी केंद्रापर्यंत माल नेणे त्यांच्यासाठी खर्चिक ठरते.

राठ मंडीतील एका अधिकाऱ्याने, यंदा सरकारी खरेदी उद्दिष्टापेक्षा कमी झाल्याचे मान्य केले. मात्र त्याचे प्रमुख कारण शेतकऱ्यांना तातडीने रोख पैशांची गरज, हे असल्याचे सांगितले.

“ही परिस्थिती दरवर्षी निर्माण होते. मात्र यंदासारखे उत्पादन जास्त असते, तेव्हा त्याचा परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवतो,” असे ते म्हणाले.

कमी उत्पादनाच्या वर्षांतही सरकार संपूर्ण उत्पादन खरेदी करू शकत नाही, असे सांगत त्यांनी सरकारी खरेदी व्यवस्थेच्या मर्यादांकडे लक्ष वेधले.

अधिका-यांचा उलटा दावा

सरकारी खरेदी ठरावीक प्रक्रियेनुसार केली जाते आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे काही वेळ लागतो, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मध्यस्थ शेतकऱ्यांची ओळख वापरून सरकारी यंत्रणेमार्फत गहू विकू नयेत, यासाठी प्रत्येक व्यवहाराची पडताळणी करावी लागते.

मात्र खरेदी केंद्रांना त्यांच्या वाट्याला आलेला गहू खरेदी करण्याची क्षमता नाही, हा दावा त्यांनी फेटाळून लावला.

“शेतकरी आपला गहू खरेदी केंद्रांवर घेऊन आले, तर आम्ही आमच्यासाठी निश्चित केलेले संपूर्ण उद्दिष्ट खरेदी करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहोत,” असे ते म्हणाले.

व्यापारी शेतकऱ्यांची नोंदणी आणि कागदपत्रे वापरून त्यांच्या नावाने गहू विकू शकतात, त्यामुळे पडताळणी प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पैसे उशिरा मिळणे ही केंद्रित व्यवस्थेचा भाग आहे आणि त्यावर स्थानिक खरेदी अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नसते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यंदा शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यासाठी सरासरी दोन ते तीन आठवडे प्रतीक्षा करावी लागत होती, असे त्यांनी सांगितले.

खासगी व्यापारी अधिक सोपा पर्याय

हिमांशू यांच्या म्हणण्यानुसार, व्यापारी शेतकऱ्यांच्या गावातच जाऊन त्यांच्याकडून थेट गहू खरेदी करतात, वाहतुकीची व्यवस्था करतात आणि त्यांना तात्काळ पैसे देतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल मंडीत आणण्याचा खर्च करावा लागत नाही. विशेषतः ज्या छोट्या शेतकऱ्यांकडे संपूर्ण ट्रॅक्टर-ट्रॉली भरण्याइतका गहू नसतो, त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था अधिक सोयीची ठरते.

“आम्ही शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या गावातच थेट गहू खरेदी करतो. त्यामुळे त्यांना माल मंडीत आणावा लागत नाही आणि वाहतूक व मजुरीचा खर्च वाचतो. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना तात्काळ रोख पैसे मिळतात,” असे हिमांशू म्हणाले.

व्यापारी त्यानंतर शेतकऱ्यांची नोंदणी आणि कागदपत्रे वापरून तो गहू सरकारी संस्थांना विकू शकतात, असे हिमांशू यांनी सांगितले.

शेतकरी तातडीने पैशांची गरज असल्याने या व्यवस्थेला सहमती देतात, तर व्यापाऱ्यांकडे सरकारी देयकाची वाट पाहण्यासाठी पुरेसे खेळते भांडवल असते. शेतकऱ्याला दिलेली किंमत आणि सरकारकडून मिळणारा MSP यातील फरक हा व्यापाऱ्याचा नफा असतो, असे त्यांनी सांगितले.

खासगी व्यापा-यांकडून तीन सुविधा

मात्र ही पद्धत राठ मंडीतील अधिकाऱ्यांनी सांगितलेल्या पडताळणी यंत्रणेशी विसंगत आहे. मध्यस्थांनी शेतकऱ्यांची ओळख आणि कागदपत्रे वापरून सरकारी खरेदी व्यवस्थेतून गहू विकू नये, यासाठीच व्यवहारांची तपासणी केली जाते, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते.

तरीही खासगी व्यापारी सरकारी खरेदी व्यवस्था नेहमी देऊ शकत नाही अशा तीन गोष्टी शेतकऱ्यांना देतात—तात्काळ पैसे, गावातूनच मालाची उचल आणि खरेदी केंद्रांवर प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही.

अधिकृत नोंदीनुसार, २०२५-२६ मध्ये हमीरपूरमध्ये सुमारे ४.३५ लाख मेट्रिक टन गव्हाचे उत्पादन झाले. त्याच्या तुलनेत २०२६-२७ मध्ये सरकारी खरेदी सुमारे ५०,००० मेट्रिक टन होती.

म्हणजेच जिल्ह्यातील एकूण गहू उत्पादनापैकी सरकारने केवळ सुमारे ११ टक्के गहू खरेदी केला. परिणामी, मोठ्या प्रमाणातील गहू MSPच्या सरकारी खरेदी व्यवस्थेबाहेरच राहिला.

(101Reporters च्या सौजन्याने. अमन गुप्ता हे स्वतंत्र पत्रकार असून 101Reporters या देशभरातील पत्रकारांच्या नेटवर्कचे सदस्य आहेत.)