मुंबई : बीड हत्याकांडप्रकरणी मी विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यांनी वकीलपत्र घेण्यास होकार दिल्यास दोन दिवसात नियुक्ती करण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी (दि.२) पत्रकारांशी बोलताना दिली. (Devendra Fadnavis)
राज्यात गाजत असलेल्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याकांडाच्या खटल्यात सरकारी वकील म्हणून ॲड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी विनंती बीडचे भाजपाचे आ. सुरेश धस यांनी आज (दि.२) मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली. त्याबाबत ते पत्रकारांशी बोलत असतानाच मुख्यमंत्री दालनातून बाहेर आले. त्यावेळी पत्रकाराशी बोलताना त्यांनी बीड पोलीस ठाण्यातील ५ पलंग आणल्याबद्दल विरोधकांकडून होत असलेली टीका ही केवळ प्रसिध्दीसाठी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. (Devendra Fadnavis)
पुढे ते म्हणाले की, निकम हे वकीलपत्र घेण्यासाठी सकारात्मक आहेत. त्यांनी आपल्याकडे असलेल्या केसेस व उपलब्धता पाहून ते कळविणार आहेत. त्यांच्या निर्णयानंतर तातडीने त्याबाबत पूर्तता करण्यात येईल.’बीड पोलीस ठाण्यात ५ नवीन पलंग आणल्याबाबत विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपाला प्रत्यूत्तर देताना ते म्हणाले की, विरोधक हे केवळ प्रसिद्धी मिळविण्याकरता बोलतात, त्यांना प्रसिद्धी हवी आहे. अधिकचे अधिकारी तपासासाठी बीडमध्ये आले आहेत. अधिकची कुमूक तिथे आहे, त्यांना काय रस्त्यावर झोपवणार? असा सवाल उपस्थित केला.
पायाभूत सुविधासाठीही युनिक आयडी
आधार हा जसा एका व्यक्तीचा युनिक आयडी असतो. तसाच युनिक आयडी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी तयार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अनेक विभाग एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारची विकासकामे करतात. त्यातून तीच ती कामे होऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. आधार क्रमांकामुळे जसे अनेक बोगस लाभार्थी आणि तीच ती नावे वगळली गेली. तसेच, या निर्णयामुळे त्याच त्या विकासकामांची पुनरावृत्ती टाळता येणार आहे. यातून विकासकामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे आणि त्यात सुसूत्रता असावी, यासाठी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला युनिक आयडी असावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. (Devendra Fadnavis)
ई-कॅबिनेटचा निर्णय होणार
राज्यातील प्रत्येक महामंडळांवर चार सचिवांची समिती नेमणार आहोत. तसेच, या बैठकीत राज्यात ई-कॅबिनेट आपण सुरू केले आहे. आपल्या फाईल्स कुठे आहेत? त्याची माहिती ऑनलाईन मिळेल. हळूहळू पेपर कमी होऊन ई-कॅबिनेटद्वारेच फाईल होतील. ‘ई-ऑफिस’च्या धर्तीवर ‘ई-कॅबिनेट’चे सूतोवाच करण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाचा संपूर्ण मसुदा हा टॅबच्या माध्यमातून हाताळण्यात यावा, यातून कागदाची बचत होऊन पर्यावरण जपले जाईल, ही त्यामागची भावना आहे.
मंत्रालयात येणाऱ्या व्यक्तीचे आयडेंटीफिकेशन होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या कौतुकाचं सर्व श्रेय पोलिस व जिल्हा प्रशासनाला देतो. मंत्रालयामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने आलेला प्रत्येक माणूस आयडेंटीफाय झाला पाहिजे. त्या अनुषंगाने आपण निर्णय घेतोय. मंत्रालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची माहिती मिळेल, तो कुठे किती वेळ होता तेही कळेल. मंत्रालयात दलाल फिरतात असे म्हणतात, आता या निर्णयामुळे हे दलाल कोण ते पाहू, असे म्हणत मंत्रालयात येण्यासाठी आता विशेष पास देण्यात येणार असून ते ऑनलाईनही दिले जातील. असेही मुख्यमंत्रांनी सांगितले. दरम्यान, अबकारी करामुळे पडीक जमिनी जुन्या काळात कर न भरल्यामुळे सरकारने स्वत:कडे ठेऊन घेतल्या आहेत. आता त्या जमिनी क्लास वनमध्ये त्यांच्याच नावाने करता येतील. (Devendra Fadnavis)
महत्त्वाचा निर्णय :
‘आधार कार्डा’च्या धर्तीवर प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी युनिक आयडी@Dev_Fadnavis#Maharashtra #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision pic.twitter.com/ipgQtPCNHp
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 2, 2025
हेही वाचा :