नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्धच्या दोन तक्रारींवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने लोकपालाच्या भूमिकेला तीव्र नापसंती दर्शवली.(SC stays lokpal’s order)
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी लोकपालच्या २७ जानेवारीच्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यामध्ये भारताचे भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करू शकतात, असे म्हटले होते.
न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई, सूर्यकांत आणि अभय एस. ओका यांचा समावेश असलेल्या विशेष खंडपीठाने प्रथमदर्शनी असे मत व्यक्त केले की उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा २०१३ च्या कक्षेत येत नाहीत, कारण ही नियुक्ती राज्यघटनेद्वारे शासित आहे. ते संसदेने मंजूर केलेल्या ‘लोकसेवक’ कायदा अंतर्गत येणाऱ्या अन्य संस्थांतील लोकसेवकांसारखे नाहीत. (SC stays lokpal’s order)
खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि लोकपाल कार्यालयाला नोटीस बजावली. तसेच ज्यांच्यावर प्रलंबित प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकल्याचा आरोप आहे त्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे नाव लोकपालसमोर उघड करण्यापासून तक्रारदाराला रोखले.
न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्धच्या दोन तक्रारींवर कार्यवाही करण्याच्या लोकपालच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नापसंती दर्शवली. तसेच ‘ही गोष्ट खूप त्रासदायक आहे… आम्ही केंद्र सरकारला नोटीस जारी करण्याचा प्रस्ताव देतो,’ असे म्हटले. (SC stays lokpal’s order)
विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील लोकपालच्या पूर्ण खंडपीठाने जानेवारीचा आदेश दिला होता.
गुरुवारच्या सुनावणीत, केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, “उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लोकपाल कायद्याच्या कक्षेत कधीही येत नाहीत.” त्यांच्या या मुद्द्याचे समर्थन करताना, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी, ‘लोकपालचे असे स्पष्टीकरण भविष्यातील धोक्याने भरलेले आहे,’ असा इशारा दिला. (SC stays lokpal’s order)
त्यानंतर न्यायालयाने दोन ज्येष्ठ वकिलांची मदत घेतली आणि पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी ठेवली.
उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्यघटनेनुसार केली जाते, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने लोकपालला कडक ताकीद दिली. तसेच ‘आम्ही या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. लोकपाल स्थगितीचा आदेश समजून घेतील आणि पुढील पाऊल उचलणार नाहीत, अशी आम्हाला आशा आहे. अन्यथा, आम्ही येथे आहोतच.’
हेही वाचा :