मुंबई

• अमेय तिरोडकर

महाराष्ट्र धर्माचा हा विचार आधुनिक काळात महात्मा फुलेंपासून सुरू होतो. हा समतेचा आणि आधुनिकतेचा विचार आहे. तो या मातीत आधीपासूनच होता. फुलेंच्या नंतर त्याला आधुनिक राजकारणाची जोड मिळाली. छत्रपती शाहू महाराज, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, विठ्ठल रामजी शिंदे, गोपाळ गणेश आगरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या मातब्बर मंडळींनी त्याचे एका चळवळीत रूपांतर केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात या चळवळीने महाराष्ट्राला पुरोगामी आणि आधुनिक विचारांवर चालण्याची दिशा आणि प्रेरणा दिली. थोडेसे धाडसाने आणि बहुतांशी दुःखाने हे म्हणायची वेळ आलेली आहे की, या परंपरेतले शरद पवार हे महाराष्ट्रातले शेवटचे ताकदवान राजकारणी आहेत. शरद पवारांच्या राजकीय यशापयशाचा विचार जसा आपण महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी परंपरेच्या यशावर करत नाही तसाच तो त्यांना मिळत असलेल्या निवडणुकीतल्या संख्येवर म्हणजे आमदार / खासदार यांच्या संख्येवर पण करत नाही. शरद पवारांचे राजकीय यश किंवा अपयश मोजताना राज्याच्या राजकीय परिस्थितीचा व्यापक अवकाश आपल्याला बघावा लागतो.
शिवसेना-भाजपचे १९९५ मध्ये सरकार आल्यानंतर राज्यातले राजकीय अवकाश हे सातत्याने विखंडित – fractured राहिलेले आहे.

अजित पवारांची कसोटी

जागतिकीकरणाचा प्रभाव वाढत गेल्यानंतर तर महाराष्ट्रातल्या दोन भागांतल्या प्रश्नांचे स्वरूप पूर्णतः भिन्न झाले आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ, मुंबई परिसरातल्या लोकांचे प्रश्न आणि विदर्भ, मराठवाडा इथले प्रश्न संपूर्णतः भिन्न आहेत. जणू काही दोन राज्येच नांदत असावीत, असे वाटण्यासारखी ही स्थिती आहे आणि अशा काळात सातत्याने संपूर्ण राज्याच्या राजकीय परिस्थितीवर प्रभाव ठेवत राहणे ही सोपी गोष्ट नाही. ती महाराष्ट्रात फक्त एकट्या शरद पवारांना जमली आहे, ही गोष्ट कोणीच नाकारू शकणार नाही. ज्या स्थितीत त्यांना हा प्रभाव टिकवणे जमले आहे ती स्थितीसुद्धा विलक्षण आहे. एका बाजूला देशातला धर्मांध राजकारणाचा अवकाश वाढत गेला आहे. दुसरीकडे शरद पवारांनी सरंजामदारांची मोट बांधली आहे. त्यांच्यावर सतत feudal politics करण्याचे आरोप होतात. तिसरीकडे गेल्या पन्नास वर्षांत हे सरंजामदार ज्या पैशावर उभे राहिले त्या सहकार आधारित संस्थात्मक राजकारणाला मागे टाकून कृषी संबंधित नव्या आणि छोट्या उद्योगांची साखळी उभी राहते आहे. आणि ‘मंडल’नंतरच्या काळाने सर्वच जातींमधील छोट्या गटांचे राजकीय orientation (अभिमुखता) हे प्रस्थापित विरोधी बनवले आहे. अशा टोकाचे अंतर्विरोध असलेल्या राजकीय पटलावर सत्तेची कसरत सतत करत राहणे ही सोपी गोष्ट नाही. शरद पवारांनी ती अनेक वर्षे केलेली आहे.

गंमत ही आहे की, ह्या राजकारणाचा गाभा खरेतर सत्ता नाही. तो समाजाभिमुखता आहे. तसा नसता तर हे राजकारण इतका दीर्घ काळ टिकूच शकले नसते. पण शरद पवारांनी या राजकारणात ज्यांना मोठे केले किंवा ताकद दिली ते बहुतांशी लोक हा गाभा विसरले. त्यांनी आपले सरंजामदारी राजकारण हेच महाराष्ट्राचे अंतिम सत्य आहे, असे स्वतःच स्वतःला सांगितले आणि स्वतःच त्यावर विश्वास पण ठेवला. अखेर या राजकारणाला २०१४ नंतर धक्का बसला आणि संपूर्णतः या राजकीय साच्यापासून वेगळा असलेला वर्ग सत्ता हाकणारा झाला. त्याचा दुसरा परिणाम म्हणजे हे गावोगावी उभे राहिलेले सत्ता सरंजामदार किती पोकळ आहेत आणि ते वेळ आली तर सर्कशीतल्या वाघांपेक्षाही दारुण असतात हे महाराष्ट्राने बघितले. पण या लोकांना बाजूला ठेवून पण राजकारण करता येते हे शरद पवारांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत दाखवून दिले आहे. आणि याचे मूळ कारणच त्यांच्या राजकारणाचा आजवरचा राहिलेला पोत आहे. शरद पवारांच्या पक्षाचे भवितव्य काय, यावर लिहायला सांगितले गेले तेव्हा २०२४ लोकसभा निवडणुकांच्या निकालापासून लिहायचा मोह झाला. पण मुळात हे निकाल ज्यात शरद पवारांना १० जागा लढवून ८ मिळाल्या तो त्यांच्या आजवरच्या राजकारणाचा परिपाक आहे हे समजून घेण्याची आणि सांगण्याची गरज भासली.

सत्तातुराणां न भयं न लज्जा!

शरद पवारांनी उमेदवार आयात केला आणि विदर्भातल्या वर्ध्यात त्याला निवडून आणला. मुंबई परिसरातल्या भिवंडीत असाच उमेदवार बाहेरून घेऊन निवडून आणला. मराठवाडा (बीड), उत्तर महाराष्ट्र (अहमदनगर आणि दिंडोरी) हे उमेदवार त्यांनी असेच शोधले, बाहेरून आणले आणि त्यांना निवडून पण आणून दाखवले. ते ही किमया करू शकले कारण परिस्थितीचे व्यापक भान त्यांना नेहमीच राहिलेले आहे. आणि हे भान त्यांना येते / येऊ शकले कारण त्यांच्या राजकारणाचा गाभा हा समाजकारणाचा आहे. सत्तेच्या पलीकडे जे जनतेचे सर्वांगीण राजकारण असते ते सतत खेळत राहण्याची त्यांची तयारी ही निवडणुकांत कामी येते. गंमत ही आहे की, हे असे व्यामिश्र भान शरद पवारांना – केवळ एकट्यालाच आहे. त्यांच्या पक्षात असलेल्या कोणालाही ते भान आहे असे दिसत नाही. निवडणुका नसताना काय राजकारण करायचे हा प्रश्न शरद पवारांना पडत नाही. सत्ता नसताना काय करायचे याची चिंता त्यांना सतावत नाही. इतरांना त्या चिंतेने दोन वेळचे जेवण नीट जात नाही. हा त्यांच्यातला आणि इतर नेत्यांमधला फरक. शरद पवारांना महाराष्ट्राला काय हवं हे नीट समजतं कारण इथला जो मुख्य राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार आहे त्याच्याशी ते एकरूप झालेले आहेत.

सुरुवातीला म्हटले की, समता आणि आधुनिकता ही महाराष्ट्राच्या जीवनाची सूत्रे आहेत. समता मग ती सर्वच प्रकारची – स्त्री-पुरुष, हिंदू-मुस्लिम, मराठा-ओबीसी. दिव्यांग आणि धडधाकट. सर्वच माणसे समान. त्यात कुठलाच भेद नाही. आणि जी या ना त्या कारणाने मागे पडत आहेत, समपातळीवर येऊ शकत नाहीत त्यांच्यासाठी मग सत्ता राबवणे. त्यात महिला धोरण पण येते आणि नामांतर आंदोलन सुद्धा. हा समतेचा, सन्मानाचा विचार आहे. आधुनिकता ही भौतिक आणि वैचारिक अशा दोन्ही स्वरूपात आहे. म्हणजे साखरेच्या धंद्यात जगात कुठेही काही नवीन होत असेल तर तिथे जाऊन ते बघून येणे आणि ते तंत्रज्ञान वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट माध्यमातून महाराष्ट्रात आणणे ही जशी आधुनिकता आहे, तशीच ती तृतीयपंथी व्यक्तीला आपल्या पक्षाचे प्रवक्ते पद देण्यात पण आहे. देशात असा प्रवक्ता असणारा राष्ट्रवादी (शरद पवार) हा एकमेव पक्ष आहे. जगावेगळे आणि दूरदृष्टी ठेवून पाऊल तेव्हाच उचलता येते जेव्हा स्वत:च्या विचारावर प्रामाणिक निष्ठा असते आणि जगात उद्या काय होईल याची नीट समज आणि चाहूल असते. या समतेचा आणि आधुनिकतेचा विचार सातत्याने सर्वच क्षेत्रांत पुढे नेला की आपोआपच एक गुड विल तयार होते. वलय निर्माण होते. आणि निवडणुकांच्या राजकारणात कमी-अधिक फरकाने ताकद कायम राहते. शरद पवारांच्या राजकारणाचा हा गाभा नेहमीच राहिलेला आहे आणि त्यांच्या पक्षाचे भवितव्य पण यातच दडलेले आहे.

फलटणकरांच्या नाड्या दोन्ही पवारांच्या हातात

प्रश्न हा आहे की, हे भान बाळगून सतत समाजकारण करत राहणारी दुसरी व्यक्ती त्यांच्या पक्षात कोण? यात कोणी व्यक्ती आहे किंवा नाही हे लिहीत नाही. काही गोष्टी काळाच्या हिशेबावर सोडून द्यायचा असतात. त्या सोडून देतो. पण इथे ही नोंद करण्याची गरज आहे की आधुनिक महाराष्ट्राचे राजकारण ज्या मुख्य विचारांनी भारलेले आहे तो विचार राजकारणात आणखी पुढे घेऊन जाण्यासाठीचा नेता आत्ता समोर दिसत नाही. यशवंतराव चव्हाण साहेब गेले तेव्हा वसंतदादा होते. इतर अनेक नेते होते. वसंतदादा पाटील यांनी त्यांच्या अखेरच्या काळात त्यांच्या सर्व विश्वासू लोकांना एकत्र करून शरद पवारांची साथ द्या, असे आवाहन केले म्हणतात. म्हणजे तेव्हा शरद पवार होते. आता पवारांनी त्यांच्या समर्थकांना असे आवाहन करावे असे कोण नेतृत्व आहे? अशी सक्ती नाही की ते त्यांच्याच पक्षातून येईल. इतर पक्ष-संघटना यांच्यातून पण येईल. पण यातून एक गोष्ट नक्की होते ती ही की, पवारांच्या पठडीतील राजकारण करण्याची खूप मोठी पोकळी आता हळूहळू निर्माण होते आहे. मी हा शरद पवारांच्या राजकारणाचा दोष मानतो. ते सतत सांगत राहतात की, आता नव्या पिढीकडे सूत्रे देण्याची वेळ आली. पण त्यांनी घडवलेली नवी पिढी ‘ईडी’च्या धाकाने गुलामीच्या वळचणीला गेली. निघाले होते देवाच्या आळंदीसाठी पण, पोचले चोरांच्या आळंदीला.

महाराष्ट्राचा अंगार सहजासहजी विझवता येत नाही!

अशा वेळी विचारांवर ठाम श्रद्धा असणारी आणि राजकारणाला व्यवसाय म्हणून नाही तर कर्तव्य म्हणून बघणारी फळी शरद पवार निर्माण करू शकले नाहीत हा त्यांचा दोष आहे. आणि त्या दोषाचे तोटे आता स्वतः ते भोगत आहेत. फक्त एक गोष्ट ही आहे की, या मातीशी एकरूप असण्यामुळे कितीही संकटे आली तरी लढायची उमेद आणि हिंमत शरद पवारांत अंगभूत आहे. त्यामुळे ते लढतात. लढताना अनेकदा तडजोडी करतात. त्याबद्दल वेळोवेळी त्यांच्यावर योग्य अशी टीका पण होते. पण निर्णायक क्षणी मात्र ते कच खात नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्राची जनता त्यांच्या एरवीच्या तडजोडीकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यासोबत उभी राहते. उलट्या बाजूने नेमक्या कुठवर तडजोडी करायच्या आणि कुठे वैचारिक राजकारणाचा वारसा सांभाळायचा याचा सुवर्णमध्य त्यांना जमला आहे. शरद पवारांनंतर हा सुवर्णमध्य ज्याला साधता येईल त्याच्याकडे महाराष्ट्राच्या या राजकीय परंपरेची सूत्रे जातील. त्यांच्या पक्षाचे भवितव्य काय, या प्रश्नाचे अगदी पाच टक्के उत्तर सुप्रीम कोर्टातून येणार आहे. पन्नास टक्के उत्तर लोकसभा निकालांनी दिले आहे. बाकीचे विधानसभेत येईल. ते काही लोकसभेपेक्षा फार वेगळे असेल अशी सुतराम शक्यता नाही. पण त्यांच्या या पक्षापलीकडे राज्य सांभाळण्याचे आणि त्याला पुरोगामी आणि आधुनिकतेच्या मार्गावर ठेवण्याचे जे राजकारण शरद पवार जाणीवपूर्वक अथकपणे, कर्तव्य असल्यासारखे करत आले आहेत त्या राजकारणाचे काय होणार, हा महाराष्ट्रासमोरचा मोठा प्रश्न आहे. आणि या घडीला त्याचे उत्तर निर्माण करण्याची जबाबदारी पण शरद पवारांचीच आहे.

– प्रशांत कदम, पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक

ऐतिहासिक संदर्भ लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यक्तिमत्वात कायम एक राष्ट्रीयत्व दडलेले आहे. दिल्ली गाजवण्याची महत्त्वाकांक्षा जितकी मराठ्यांना होती तितकी देशातल्या कुठल्याच प्रांताला नव्हती. स्वातंत्र्याच्या चळवळीतही महाराष्ट्र, बंगाल आणि पंजाब याच राज्यांनी देशाच्या राजकारणाला दिशा दिली. त्यानंतरच्या राजकारणात बंगाल आणि पंजाब यांचा दिल्लीशी संबंध तुलनेने कमी होत गेला. महाराष्ट्राचा मात्र तो आजही कायम राहिला आहे. बंगालमध्ये डावे आणि नंतर तृणमूल यांचे वर्चस्व वाढत गेले ज्यांचा थेट दिल्लीशी संबंध कमी असतो. पंजाबमध्ये अकाली दलाचे वर्चस्व आणि तिथे काँग्रेस मजबूत असली तरी दुसऱ्या राष्ट्रीय पक्षाचे म्हणजे भाजपचे फारसे अस्तित्व नव्हते. महाराष्ट्रात मात्र दोन्ही प्रमुख विचारधारांचे अस्तित्व आहे. काँग्रेस असो वा भाजप, दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना दिल्लीशी संबंध जपावे लागतात. त्यामुळे महाराष्ट्राशी असलेला दिल्लीचा राजकीय संबंध तुलनेने अधिक गहिरा राहिला आहे. प्रादेशिक पक्ष म्हटले की त्यांचा दिल्लीशी फारसा संबंध उरत नाही. पण राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान महत्त्वाचे असल्याने महाराष्ट्रातील एक प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असलेला शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष दिल्लीशी कायम नाळ राखून आहे.
२०१४ नंतर देशात उदयास आलेल्या नव्या राजकीय पटलावरही महाराष्ट्राचे स्थान केंद्रस्थानी राहिले आहे. एकतर भाजपसोबत अनेक दशके एकत्रित असलेला शिवसेना पक्ष मोदींच्या उदयानंतर भाजपशी फटकून राहू लागला. महाराष्ट्रात मोठा भाऊ कोण याची दोघांमध्ये अंतर्गत स्पर्धा सुरू राहिली. सत्तेत असतानाही पहिल्या टर्ममध्ये ‘सामना’ विरोधकाचीच भूमिका बजावत होता. त्यामुळे ज्यावेळी सगळ्या देशात उठसूठ मोदी आणि त्यांच्या राजकारणाची चर्चा होत असते त्यावेळी कुणालाही महाराष्ट्र वगळता येत नाही.

मोदी विरोधातील पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात
‘सामना’ मधून मोदींवर काय चिमटे काढले गेले याची चर्चा अगदी २०१४ पासूनच सातत्याने दिल्लीत होत आली. दुसरीकडे ज्या शरद पवार यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहीरपणे गुरु मानतात, त्या शरद पवारांचा पक्ष २०१४ ला भाजपला बाहेरून पाठिंबा देतो. नंतर हेच शरद पवार भाजपच्या विरोधात पाय रोवून उभे राहतात. शरद पवार आणि मोदी यांच्या ‘कितने दूर कितने पास’ टाईप राजकीय संबंधांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा देखील राष्ट्रीय राजकारणात कायम कुतूहलाचा आणि आकर्षणाचा विषय असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बारामतीत येणे असेल किंवा शरद पवार यांच्या पंचाहत्तरी निमित्ताने दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात झालेल्या भव्य कार्यक्रमात देशाचा सगळा राष्ट्रीय राजकारणाचा मंच हजर असणे असेल, या ना त्या निमित्ताने याची प्रचिती आली आहे. देशात मोदींविरोधात सगळ्या विरोधकांनी एकत्रित येण्याची चर्चा गेल्या दशकभरापासून होत आली आहे. पण त्याचा पहिला प्रयोग २०१९ मध्ये काही काळ का असेना, यशस्वी करून दाखवला तोही महाराष्ट्रातील राजकारणानेच. महाविकास आघाडी हा एक प्रकारे इंडिया आघाडीसाठी दिशादर्शक असा पहिला प्रयोग होता. असा प्रयोग आपल्यासाठी घातक आहे, यातून प्रेरणा घेऊन इतर राज्यांमध्येही अशा आघाड्या होऊ नयेत, याची भाजपने धडकीच घेतली असावी. त्यामुळेच महाराष्ट्रात हा प्रयोग करणाऱ्या दोन प्रादेशिक पक्षांची शकले करण्याचे कटकारस्थानही गेल्या पाच वर्षांत घडले. २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांच्या महाराष्ट्राच्या टर्ममध्ये जे काही घडले त्याची सगळी गणिते दिल्लीतूनच आखली गेली होती. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सीबीआय आणि ईडी या तपास यंत्रणांचा अनिर्बंध वापर महाराष्ट्रात दिसला. नंतर जो सत्तापालट झाला त्यात जे सगळे डावपेच खेळले गेले तेही दिल्लीतूनच. ज्याला जाहीरपणे ‘महाशक्ती’ असे नाव दिले ती शक्ती अर्थातच दिल्लीचीच होती.

दोन प्रादेशिक पक्ष फोडले
सुप्रीम कोर्टात त्याबाबत गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कायदेशीर काथ्याकूट सुरू आहे. कोर्टाने हा निकाल अध्यक्षांकडे सोपवला असला तरी अध्यक्षांच्या निकालावरचे कोर्टाचे अंतिम भाष्य जेव्हा येईल तेव्हा या देशात पक्षांतर बंदी कायद्याचे अस्तित्व नेमके काय स्वरुपात राहणार आहे, हे स्पष्ट होईल. जून २०२२ मध्ये शिवसेना, जून २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी हे दोन प्रादेशिक पक्ष पाठोपाठ एक वर्षाच्या अंतराने फोडले गेले. महाराष्ट्राच्या राजकारणाने २०१९ ते २०२४ या काळात जी वळणे पाहिली आहेत त्यामुळे या राज्याचे राजकारण हे खरेतर देशाच्या इतिहासातही बदनाम झालेले आहे. महाराष्ट्राचा बिहार झाला असे म्हणण्याचीही सोय उरलेली नाही. दिल्लीत यूपी बिहारचे पत्रकार जेव्हा आम्हाला, ‘ये महाराष्ट्र से उम्मीद नहीं थी’ असे ऐकवतात तेव्हा महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती किती रसातळाला गेली आहे याची प्रचिती येऊ शकते. एरव्ही दिल्लीत महाराष्ट्रीय नेते आपल्या सहजस्वभावाने माध्यमांशी वागले तरी हिंदी पट्ट्यातील माध्यम प्रतिनिधींना त्याचे अप्रूप वाटायचे. तुमचे नेते किती अदबीने राहतात, माध्यमांशीही सन्मानाने बोलतात ही गोष्ट त्यांना त्यांच्या नेत्यांच्या वागण्याच्या अनुभवामुळे फारच वेगळी वाटायची. पण आज तीच मराठी संस्कृती देशाच्या राजधानीतही बदनाम होत चालली आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या राजकारणात इतक्या घडामोडी घडल्यात की सुप्रीम कोर्ट हेही दिल्लीतल्या राजकीय पत्रकारांचे दैनंदिन कामाचा भाग होऊन बसले. योगायोग म्हणजे ज्या पक्षांतरबंदी कायद्याचा मसुदा यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अंतिम केला होता, त्याच यशवंतरावांच्या महाराष्ट्रातले दोन प्रादेशिक याच कायद्यातील पळवाटा शोधून फोडले गेले.

ठाकरे, पवारांचा लढाऊ बाणा
खरेतर महाराष्ट्र हा दिल्लीसमोर कधी झुकत नाही. महाराष्ट्राची अस्मिता ही कायम स्वाभिमानाचीच राहिली आहे. मोदी आणि शाह यांना दिल्लीत सत्ता गाजवताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष हवेहवेसे वाटत होते. शिवसेना तर त्यांचा जुना साथीदार आणि राष्ट्रवादी सोबत आणण्याबाबत अनेकदा गुप्त बोलणी झाली हे आता उघड झाले आहे. पण एका पक्षाने आधीपासून मित्र असताना आणि दुसऱ्या पक्षाने मित्र बनण्याची सहज संधी असतानाही दिल्लीचे मांडलिकत्व नाकारले. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोघांनीही महाराष्ट्राच्या लढाऊ बाण्याचे दर्शन या निमित्ताने घडवले. महाविकास आघाडीच्या प्रयोगातून देशभर सत्ता गाजवणाऱ्या बलाढ्य भाजपला पहिला धोबीपछाड दाखवला. अर्थात, त्यानंतर भाजपाने पलटवार करत या दोघांचे नेतृत्व संपवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीने महाराष्ट्राचा हा अंगार इतक्या सहजासहजी विझवता येत नाही हे स्पष्ट केले आहे. आता येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत तर या सगळ्या गलिच्छ राजकारणावर जनमताचा कौल येणे बाकी आहे. तो काहीही आला तरी पुन्हा एकदा त्यानिमित्ताने महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरणार यात शंका नाही.

झी आणि सोनी या मनोरंजन क्षेत्रातील दोन बड्या कंपन्यांनी फिस्कटलेल्या १० अब्ज डॉलरचे महाविलीनीकरण आणि त्याच्याशी संबंधित वाद सामोपचाराने मिटवल्याचे मंगळवारी जाहीर केले. उभयतांनी परस्परांविरोधातील सर्व दावे मागे घेण्यास उभयतांनी सहमती दर्शविली आहे.

दीर्घकाळ रखडलेले झी आणि सोनी यांचे महाविलीनीकरण सोनीकडून म्हणजेच सध्याच्या कल्व्हर मॅक्स एंटरटेन्मेंटकडून रद्द करण्यात आले होते. त्यावर आक्षेप नोंदवून झीने लवादाकडे धाव घेतली होती. दोन्ही कंपन्यांनी, सिंगापूर इंटरनॅशनल लवाद केंद्र (एसआयएसी) येथे सुरू असलेल्या निवाड्यामध्ये आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) आणि इतर मंचावर सुरू केलेल्या सर्व संबंधित कायदेशीर कज्जांमध्ये एकमेकांविरोधातील सर्व दावे मागे घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. यासंबंधाने संयुक्त निवेदनही प्रसिद्ध करण्यात आले.

झी आणि कल्व्हर मॅक्स एंटरटेनमेंट या दोघांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या विलीनीकरण कराराचे पालन न केल्याबद्दल एकमेकांकडून ९ कोटी डॉलरचे (सुमारे ७४८.७ कोटी रुपये) करार रद्दबातल शुल्क (टर्मिनेशन फी) मिळावे, असा दावा केला होता. झीने विलीनीकरणाच्या अटींची पूर्तता केली नसल्याचे सांगत कल्व्हर मॅक्स एंटरटेनमेंटने हे शुल्क द्यावे असे म्हटले होते. झीने या ९ कोटी डॉलरच्या मागणीसाठी सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राकडे धाव घेतली होती. सामंजस्य करारानुसार, कोणत्याही पक्षाकडे कोणतीही थकीत दायित्वे नसतील. भविष्यातील वाढीच्या संधींचा स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करण्यासाठी आणि मनोरंजन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कंपन्यांनी परस्पर सामंजस्यातून तोडगा काढल्याचे संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.

मुंबई :  केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत रविवारी घेण्यात आला. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या अखेरच्या काळात मिळणाऱ्या मूळ वेतनाच्या पन्नास टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेचा निर्णय न झाल्यास कर्मचारी संघटनांनी २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी स्वरुपात अंमलात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी (जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व अटींची पूर्तता करतील) अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील. हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्वीकारावी, हे यासंदर्भातील समितीच्या शिफारशीतील तत्त्व सरकारने मान्य केले आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तिवेतनाच्या साठ टक्के कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे.

रायगडः गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई-गोवा महामार्ग खड्डेमुक्त करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मुंबई गोवा महामार्गावरील रस्त्याच्या कामांची पाहणी केली, त्यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, सर्वश्री आमदार प्रशांत ठाकूर, भरत गोगावले, महेंद्र थोरवे, महेंद्र दळवी, रवींद्र पाटील, विभागीय आयुक्त पी.वेलरासू, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.भरत बास्टेवाड तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पनवेल पळस्पे येथून मुंबई-गोवा मार्गावरील रस्त्यांच्या कामांच्या प्रत्यक्ष पाहणीला मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या उपस्थितीत सुरुवात झाली आणि कशेडी घाटातील भोगाव येथील बोगद्याच्या ठिकाणी पाहणी दौऱ्याची सांगता झाली.  या १५५  किलोमीटर रस्त्याच्या पाहणीदरम्यान त्यांनी पळस्पे, गडब, कोलाड, माणगाव, लोणेरे फाटा आणि कशेडी बोगदा या ठिकाणी सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांची भर पावसात पाहणी केली.  शेवटी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांनी या महामार्गावरील रस्त्यांची राहिलेली कामे तातडीने पूर्ण करण्याविषयी निर्देश दिले. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, रस्त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी तसेच खड्ड्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. पहिली टेक्नॉलॉजी एम ६० आरएफसी आणि लिओ पॉलिमर पद्धत, दुसरी रॅपिडेक्स हार्डनर एम ६०पद्धत आणि तिसरी डीएलसी पद्धत या तीन आधुनिक पद्धतींनी रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचे काम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे ब्रिक्स कास्ट एम ६० या पद्धतीचाही उपयोग करण्यात येत आहे. या पद्धतीमध्ये सिमेंटच्या तयार प्लेट्स बसवून रस्ता तयार करण्यात येत आहे.या माध्यमातून मुंबई-गोवा महामार्ग खड्डेमुक्त करण्याचा तसेच उर्वरित काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जे जुने कंत्राटदार काम सोडून पळाले आहेत, त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश रायगड पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांना दिले आहेत.

अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी – न्हावा शेवा सागरी सेतूवरून धावणा-या वाहनांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली असून सात महिन्यांत अटल सेतूवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनांची संख्या ५० लाखांवर पोहोचली आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुंबई आणि नवी मुंबई प्रवास अति वेगवान करण्यासाठी शिवडी – न्हावाशेवा दरम्यान २१.८ किमी लांबीचा सागरी सेतू बांधला. हा सागरी सेतू जानेवारीमध्ये वाहतुकीसाठी खुला झाला. मुंबई – नवी मुंबई अंतर त्यामुळे बारा ते पंधरा मिनिटांत पार करणे शक्य झाले. पथकर अधिक असल्याने प्रारंभीच्या काळात अटल सेतूला प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र नंतर त्यात सुधारणा होत गेली.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार १३ जानेवारी ते २५ ऑगस्ट २०२४ या काळात अटल सेतूवरून ५० लाख ४ हजार ३५० वाहनांनी प्रवास केला. अटल सेतूवरून दिवसाला ७० हजार वाहने धावतील अशी अपेक्षा प्रारंभी एमएमआरडीला होती. प्रत्यक्षात मात्र दररोज सुमारे २५ हजार वाहने अटल सेतूवरून प्रवास करताहेत. अटल सेतूवरून धावणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत नजिकच्या काळात वाढ होईल, अशी अपेक्षा एमएमआरडीए कडून व्यक्त केली जात आहे.