मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या समितीमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वगळण्यात आल्याने महायुती सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे चर्चा उघडपणे सुरू झाली होती. मात्र आता या महत्त्वाच्या समितीमध्ये शिंदे यांचा समावेश निश्चित झाला आहे. या प्राधिकरणाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीच्या नियमांमध्ये राज्य सरकारने आता महत्त्वपूर्ण बदल केले आहे. मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या या समितीत आता उपमुख्यमंत्री हे पदसिद्ध सदस्य राहणार आहेत. (Eknath Shinde)
मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या समितीमध्ये दोन्ही उपमुख्यमंत्री असणार आहेत.
नव्या समितीत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह महसूल, मदत व पुनवर्सन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य समितीचे मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु, एकनाथ शिंदे यांना या समितीमध्ये स्थान मिळाले नव्हते. यावरुन राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते. या कारणावरुन महायुतीत वितुष्ट निर्माण होऊ शकते, अशी चर्चा होती. त्यामुळे आता नियमात बदल करून एकनाथ शिंदे यांना या समितीमध्ये सहभागी करुन घेण्याचा निर्णय झाला आहे. (Eknath Shinde)
त्यासाठी मंगळवार (११ फेब्रुवारी) च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री समितीचे सदस्य मंत्री व अशासकीय सदस्य यांचे नामनिर्देशन करतील. महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियम, २०१९ च्या नियम ३ मध्ये महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नियम २०१९ मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे. (Eknath Shinde)
२००५ आलेल्या महापुरानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या आपत्ती निवारण प्राधिकरणाची आतापर्यंत मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष, मंत्री (महसूल), मंत्री (वित्त), मंत्री (गृह), मंत्री (मदत व पुनर्वसन), मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) हे सर्व पदसिद्ध सदस्य अशी रचना होती. त्यामध्ये आता उपमुख्यमंत्र्यांना पदसिद्ध सदस्य करण्यात आले आहे. (Eknath Shinde)
प्राधिकरणाची नवीन रचना
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण रचनेनुसार प्राधिकरणात अध्यक्ष आणि नऊ सदस्य असतील. मुख्यमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री पदसिद्ध सदस्य असतील. अन्य सदस्य म्हणून मुख्यमंत्री इतर मंत्र्यांना नामनिर्देशित करतील. तसेच अध्यक्ष आपत्ती जोखीम कमी करण्याचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तिंना अशासकीय सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करतील. याशिवाय राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा या समितीत समावेश राहील.
हेही वाचा :
