नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक, २०२५ सादर केले. अर्थमंत्री सीतारामण यांनी सभापती ओम बिर्ला यांना नवीन आयकर विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली. विरोधकांच्या विरोधानंतरही अर्थमंत्र्यांच्या नवीन विधेयकाचे सादरीकरण सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजूर केले. (Income tax bill)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात नवीन उत्पन्न कर विधेयक मंजूर केले. या विधेयकाच्या ६२२ पानांमध्ये ५३६ कलमे आहेत. जी ६४ वर्षांपासून लागू असलेल्या ८२३ पानांच्या कायद्याची जागा घेत आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून ते लागू होईल अशी अपेक्षा आहे. (Income tax bill)
अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेदरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सभागृहाला संबोधन केले. अर्थसंकल्पाचा बचाव करताना अर्थमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या काळात कोणत्याही राज्याकडे दुर्लक्ष केले नाही, असा दावा केला.
विधेयकाच्या प्रस्तावनेच्या दरम्यान अर्थमंत्री सीतारमण यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हा मसुदा कायदा सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली. येत्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी निवड समिती त्याचे निष्कर्ष सादर करेल. त्यांनी सभापतींना समितीची रचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यास सांगितले. नवीन विधेयकात जुन्या विधेयकातील ‘मूल्यांकन वर्ष’ आणि ‘मागील वर्ष’ सारख्या जटिल संज्ञा असा उल्लेख न करता ‘कर वर्ष’ अशी संज्ञा बदलण्याचा मुद्दा या विधेयकात समाविष्ट आहे. (Income tax bill)
राज्यसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरिक ओ’ ब्रायन यांनी आरोप केला की, अर्थमंत्री राज्य सरकारला लक्ष्य करत आहेत. भाजपचे जे. पी. नड्डा यांनी अर्थमंत्र्यांचा बचाव केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलैच्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या नवीन रोजगार निर्मिती योजनेत तीन वेगवेगळ्या योजना आहेत, असे सांगितले. पहिली योजना म्हणजे पहिल्यांदाच नोकरी शोधणाऱ्यांची काळजी घेणे; दुसरी योजना म्हणजे रोजगार निर्मिती आणि उत्पादन, जिथे नियोक्त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. तिसरी योजना म्हणजे नियोक्त्यांना पाठिंबा देणे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Income tax bill)
जया बच्चन यांच्या सरकारच्या ‘चित्रपट उद्योगाला मारण्याच्या’ आरोपावर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी प्रत्युत्तर दिले. मोदी सरकार चित्रपट उद्योगाला विसरलेले नाही, खरं तर ते मनोरंजन क्षेत्राला उचलत आहे असा टोलाही मारला. काँग्रेसशासित राज्ये भांडवली खर्चावर निधी खर्च करत नाहीत, असे अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाले.
हेही वाचा :
