जगदीप धनकड

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आताच्या सरकारच्या बाजूने नाही म्हणून उपराष्ट्रपतींना रूचत नाही का, अशी टीका राज्यसभेचे सदस्य आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी शुक्रवारी (१८ एप्रिल) केली. तसेच तामिळनाडूंच्या राज्यपालांनी दीर्घकाळ विधेयक प्रलंबित ठेवणे हा विधिमंडळाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप आहे. लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती हे विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षापासून समान अंतरावर असतात. ते “पक्षाचे प्रवक्ते” असू शकत नाहीत, असा दावाही श्री. सिब्बल यांनी केला.(Sibal slammed Dhanakar)

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविरुद्धच्या भूतकाळातील निकालाचा हवाला देत धनकड आता का आक्षेप घेत आहेत, असा प्रश्न सिब्बल यांनी केला.

ते म्हणाले, ‘‘लोकांना आठवत असेल की जेव्हा इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला तेव्हा फक्त एकाच न्यायाधीशाने तो दिला होता. त्यांना पदावरून हटवण्यात आले. न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर या एकाच न्यायाधीशांनी तो निर्णय दिला होता. तो धनकरजींसाठी ठीक होते का?, पण तामिळनाडूंबाबत आता दोन न्यायाधीशांचा निर्णय आला आहे. विशेष म्हणजे तो तो सरकारच्या बाजूचा नाही. म्हणून ते योग्य नाही का,’’ असा प्रश्न सिब्बल यांनी केला. (Sibal slammed Dhanakar)

सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूंच्या राज्यपालांबाबतच्या अलीकडे दिलेल्या निर्णयावर उपराष्ट्रपती धनकड यांनी गुरूवारी टीका केली. त्यांच्या या टीकेला सिब्बल यांनी प्रत्युत्तर दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी वेळ निश्चित करण्यात आला होता. तसेच राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मान्यता रोखण्याचा तामिळनाडूच्या राज्यपालांचा निर्णय रद्द करण्यात आला होता. (Sibal slammed Dhanakar)

राष्ट्रपती आणि राज्यपाल दोघेही ‘‘मंत्र्यांचे सहकार्य आणि सल्ल्यानुसार’’ वागण्यास संवैधानिकदृष्ट्या बांधील आहेत, याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. तसेच राज्यपालांची ही कृती विधिमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप असल्याचे ते म्हणाले.

‘‘धनखड यांना हे माहीत असले पाहिजे. ते विचारतात की राष्ट्रपतींचे अधिकार कसे कमी करता येतील, परंतु अधिकार कोण कमी करत आहे? मी म्हणतो की मंत्र्याने राज्यपालांकडे जावे आणि दोन वर्षे तिथे राहावे, जेणेकरून ते सार्वजनिक महत्त्वाचे मुद्दे ते उपस्थित करू शकतील. मग राज्यपाल त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकतील का?’’ असा सवाल सिब्बल यांनी केला. न्यायालयाच्या निकालावर केलेल्या टिप्पणीबद्दल सिब्बल यांनी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि किरण रिजिजू यांच्यावरही हल्ला चढवला.

हेही वाचा :
हिंदी, हिंदूराष्ट्र लादण्याचा भाजपचा अजेंडा
तामिळनाडू सरकारने वितळवले मंदिरांचे सोने