साखर उद्योग

• पी. जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केवळ साखर उद्योगासाठी अपेक्षित असणाऱ्या साखरेची एमएसपी वाढ, कर्जांची पुनर्बांधणी, व्याज अनुदानीत कर्ज येाजना, इथेनॅाल दर वाढ, प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा, साखरेची एमएसपी व इथेनॅाल दराची ऊस दराशी लिंकींग धोरण याबाबत कोणतेच निर्णय  घेण्यात आले नाहीत. (Budget suger industry)

साखर उद्योगातून केंद्र आणि राज्य सरकारला मोठा प्रमाणात कर मिळत असतानाही या उद्योगाचा थेट उल्लेख अर्थसंकल्पात थेट दिसला नाही.  पण काही उपक्रमांचा अप्रत्यक्षपणे या क्षेत्राला फायदा होऊ शकतो. एकंदरीत साखर उद्येागाच्या दृष्टिकोनातूनही हा अर्थसंकल्प आर्थिक किफायतीच्या दृष्टीने जादा प्रमाणात अपेक्षा भंग करणारा व अप्रत्यक्ष तरतूदींचा काही प्रमाणात होणारा फायदा विचारात घेतल्यास थोडी खुशी देणारा आहे असेच म्हणावे लागेल. (Budget suger industry)

या मुद्दयांचा अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला आहे.

कृषी उत्पादकता आणि संशोधन

अर्थसंकल्पात संशोधन आणि विकासासाठी वाढीव निधीद्वारे कृषी उत्पादकता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये उच्च-उत्पादक आणि दुष्काळ-प्रतिरोधक पीक वाण विकसित करणे यांचा समावेश आहे.  ज्यामुळे ऊस उत्पादकांना पिकाची लवचिकता आणि उत्पन्न सुधारून फायदा होऊ शकतो.

इथेनॉल उत्पादन धोरणे

अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस, सरबत आणि बी-हेवी मोलॅसेस वापरण्यावरील निर्बंध काढून टाकले आहेत.  इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्याचे आणि २०२५-२६ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या उद्देशाने हे निर्बंध काढले आहेत. या धोरणातील बदलामुळे साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवता येतो.  त्यामुळे साखर उद्योगात महसूलाचा प्रवाह वाढणार आहे. पण उत्पादन खर्चाचे प्रमाणात दर निश्चिती होणे गरजेचे आहे. (Budget suger industry)

साखर निर्यात

केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्ये संपणाऱ्या चालू हंगामासाठी एक दशलक्ष मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचा उद्देश साखर कारखान्यांना अतिरिक्त साठा व्यवस्थापित करण्यात आणि स्थानिक किमती स्थिर ठेवण्यास मदत होणार आहे. ज्यामुळे उद्योगाच्या आर्थिक आरोग्यास काही प्रमाणात समर्थन मिळणार आहे. (Budget suger industry)

बायेामास रूपांतर

कृषी कचऱ्यांचे जैवऊर्जेत रूपांतर करण्यास प्रोत्साहन देणारी धोरणामुळे  साखर व कृषि दोन्ही क्षेत्राना फायदा होईल.

कृषी क्षेत्रात उत्पादकता वाढीसाढी कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा (आर्टिफिशीअल इंटिलिजन्स ) वापर करण्यासाठी रकमेची बजेटमध्ये तरतूद केली आहे. यामधून प्रति हेक्टरी उत्पादन वाढ, क्षारपड जमिनींची उत्पादकता वाढ या प्रश्नांची सोडवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा :

बारा लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त

स्टार्टअप आणि पर्यटनक्षेत्राला बुस्ट

 हमीभाव दिला तरच शेतकरी डाळी, तेलबीयांकडे वळेल

 विकसित भारतास पूरक अर्थसंकल्प  

शिक्षण, आरोग्यावर चर्चा नाही