शिवसेना पक्षचिन्ह

• विजय चोरमारे

शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह या दोन्ही गोष्टी इतिहासजमा होण्याची वेळ जवळ येत चालल्याचे सध्याच्या घडामोडींवरून दिसून येते. शिवसेनेच्या पक्ष-चिन्हाचा वाद आणि आमदार अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये या आठवड्यात न्यायमूर्तींनी नेमके प्रश्न उपस्थित केले. त्याची उत्तरे शिंदे गटाच्या वकिलांना समर्पकपणे देता आलेली नाहीत. अर्थात न्यायालयीन प्रक्रियेतील न्यायमूर्तींची शेरेबाजी आणि प्रत्यक्ष निकालपत्रातील त्याचे प्रतिबिंब यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसल्याचे यापूर्वीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये आढळून आले आहे. त्यामुळे याप्रकरणातसुद्धा निकालाची वाट पाहावी लागणार आहे.

रमणा यांचा निर्णय चंद्रचूडांनी बदलला

खरेतर शिवसेनेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, त्याचवेळी एकनाथ शिंदे गटाचा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पोहोचला होता. निवडणूक आयोगाचे बॉस अमित शाह असल्यामुळे ते नीटपणे नियोजित असावे. त्यावेळी निवडणूक आयोगाला निकाल देण्याची फारच घाई होती. अशावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी निवडणूक आयोगाला बजावले, की सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये. दरम्यान ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला मशाल आणि शिंदे गटाला ढाल-तलवार हे चिन्ह दिले होते.

हेही वाचाः चंद्रचूडांच्या काठीने एकनाथ शिंदेंकडून लोकशाही वेठीला

न्या. रमणा निवृत्त झाल्यानंतर न्या. उदय लळित हे सरन्यायाधीश झाले. त्यांनीही यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. त्यानंतर आलेल्या न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी मात्र निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असल्यामुळे तिला निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचा उदारपणा दाखवत न्या. रमणा यांनी घातलेली बंदी उठवली. निवडणूक आयोगाचा निर्णय ठरलेलाच असावा. त्यांनी शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना देऊन टाकले.

संजय राऊत यांचे गंभीर आरोप

खासदार संजय राऊत यांनी याबाबत गंभीर आरोप केला आहे. मूळ शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला देणे हा या शतकातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप राऊत यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना केला. निवडणूक आयोगाने दबावाखाली आणि आर्थिक प्रलोभनाला बळी पडून हा निर्णय दिल्याचा दावा त्यांनी केला. यापूर्वीही त्यांनी पक्ष आणि चिन्हासाठी कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार झाल्याचे आरोप केले होते. निवडणूक आयोग हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या ‘घरगड्यासारखा’ काम करत असल्याचेही राऊत म्हणाले.

हेही वाचाः एकनाथ शिंदें,अजित पवारांच्या खच्चीकरणाची निवडणूक

एकूण न्यायालयात आणि न्यायालयाच्या बाहेरही शिंदे आणि ठाकरे गटातील सामना रंगतदार बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या आठवड्यात १५, १६ आणि १७ सप्टेंबर अशी तीन दिवस सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देताना कोणती कसोटी वापरली आणि ती कसोटी योग्य पद्धतीने वापरली का, हा या आठवड्यातील सुनावणीचा केंद्रबिंदू ठरला.

शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाचा बचाव

१५ सप्टेंबरला शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद पुढे नेला. निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि पक्षातील लोकशाही स्वरूप तपासण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयोगाने अखेरीस विधिमंडळातील बहुमताला निर्णायक महत्त्व देणे योग्य होते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

‘विधिमंडळातील बहुमत’ विरुद्ध ‘राजकीय पक्ष’

ज्या पक्षाच्या तिकिटावर आमदार निवडून आले, त्याच पक्षावर केवळ संख्याबळाच्या आधारे फुटीर गटाचा अधिकार प्रस्थापित होऊ शकतो का? असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला. न्यायालयाने यापूर्वीही राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरकावर भर दिला आहे. ऑगस्टमधील सुनावणीतही न्यायालयाने राजकीय पक्षाचे संघटनात्मक निर्णय विधिमंडळातील बहुमताच्या इच्छेपेक्षा वरचढ ठरू शकतात, असा मुद्दा उपस्थित केला होता.

हेही वाचाः शिवसेना पक्षचिन्ह गोठवण्याची ठाकरे गटाची मागणी धक्कादायक

१७ सप्टेंबरच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी २०१९च्या निवडणुकीतील आमदारांची संख्या आणि मतांची टक्केवारी शिंदे गटाच्या बाजूने असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर २०१९मध्ये मतदारांनी एकसंघ शिवसेनेला मतदान केले होते. मग त्या मतांना नंतर शिंदे गटाला मिळालेला पाठिंबा म्हणून कसे मानता येईल? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

२०१९मध्ये शिवसेना फुटलेली नव्हती. त्यामुळे त्या वेळी मिळालेली मते कोणत्याही एका गटाची होती, असे म्हणता येईल का, हा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला.

एकूणच शिंदे गटाचे वकिल जो युक्तिवाद करीत होते, त्यासंदर्भात नेमके प्रश्न विचारले जात होते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मात्र न्या. जॉयमाल्य बागची हे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. अर्थात हे प्रश्न शिवसेनेत फूट पडली तेव्हापासून कायदेतज्ज्ञ विचारत आहेत. सामान्य नागरिकांच्या मनातही ते प्रश्न आहेत. परंतु निवडणूक आयोगापासून न्यायमूर्तींपर्यंत सगळी व्यवस्था ठरवून दिलेले युक्तिवाद करीत असल्यामुळे मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले गेले नाहीत. ते आता उपस्थित होऊ लागले आहेत.

चिन्ह गोठवता आले नसते का?

न्या. जॉयमाल्य बागची यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. या संपूर्ण सुनावणीमध्ये तो कळीचा प्रश्न ठरावा.

जर उपलब्ध कसोट्यांपैकी कोणतीही कसोटी निर्णायक किंवा समाधानकारक नव्हती, तर निवडणूक आयोगाने ‘धनुष्य-बाण’ हे चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढण्यास का सांगितले नाही? आयोगाने हा पर्याय का स्वीकारला नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने केला.

न्या. बागची यांनी याच संदर्भात राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली—दोन्ही गटांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाच्या किंवा वारशाच्या ताकदीवर नव्हे, तर स्वतःच्या राजकीय ताकदीवर निवडणूक लढवायला हवी होती, असे ते म्हणाले.

 ‘पक्ष’ महत्त्वाचा की ‘चिन्ह’?

१६ सप्टेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला—निवडणूक चिन्हापेक्षा राजकीय पक्षाची ओळख महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले.

नीरज किशन कौल यांनी सादिक अली प्रकरणाचा आधार घेत निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचे समर्थन केले. त्यांनी पक्षाची संघटना, संस्थापक सदस्य आणि पक्षातील संरचना यांचा संदर्भ दिला. त्यावर न्यायालयाने शिंदे गटाची ‘मुख्य नेता’ म्हणून निवड कशी झाली, कोणत्या निकषांवर झाली आणि त्याला मिळालेला पाठिंबा कसा मोजला गेला, यावर प्रश्न विचारले. शिवाय सादिक अली प्रकरण जुने आहे आणि पक्षांतरबंदी कायदा अलीकडचा आहे, त्यामुळे तो संदर्भ लागू होत नसल्याचेही सांगितले.

शिवसेनेची संघटनात्मक रचना का नाकारली?

शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेत नामनिर्देशित सदस्यांचे मोठे वर्चस्व होते. त्यामुळे संघटनात्मक बहुमत हे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे वास्तविक मत प्रतिबिंबित करत नव्हते, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला. पक्षप्रमुखांकडे मोठ्या प्रमाणात अधिकार होते. त्यामुळे केवळ संघटनात्मक आकडेवारीच्या आधारे कोणता गट खरी शिवसेना आहे हे ठरवणे अवघड होते. लाखो कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा प्रत्यक्ष मोजणेही व्यवहार्य नव्हते. त्यामुळे निवडून आलेल्या आमदारांचे बहुमत ही सर्वात व्यवहार्य कसोटी होती, असे कौल यांनी सांगितले. परंतु कौल यांचा हा युक्तिवादही फोल ठरणारा आहे. कारण याच व्यवस्थेमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासह बाकी त्यांच्या सहका-यांना उमेदवारी मिळाली होती. ते निवडून आले होते आणि मंत्रीही बनले होते.

दहावी अनुसूची आणि निवडणूक चिन्ह यांच्यात फरक

दहाव्या अनुसूचीखाली आमदार अपात्र ठरतो की नाही, हा प्रश्न त्या आमदाराच्या कृतीशी संबंधित आहे. मात्र निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळावे, हा प्रश्न राजकीय पक्षाची ओळख कोणाकडे आहे याच्याशी संबंधित आहे. असाही एक मूलभूत फरक न्यायालयाने स्पष्ट केला. चिन्हाची कसोटी ‘विधिमंडळ पक्षासाठी’ नसून ‘राजकीय पक्षासाठी’ असते, असे न्या. बागची म्हणाले.

या आठवड्यातील सुनावणीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय सध्या केवळ ‘शिवसेना कुणाची?’ हा प्रश्न विचारत नाही; तर ‘निवडणूक आयोगाने शिवसेना कुणाची हे ठरवण्यासाठी वापरलेली प्रक्रिया आणि कसोटी घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होती का?’ हा प्रश्न तपासत आहे.

तीन गोष्टी न्यायालयाच्या प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी

विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताला निर्णायक महत्त्व देता येते का?

एकसंघ शिवसेनेला मिळालेली २०१९ची मते फुटीनंतर शिंदे गटाच्या समर्थनाचा पुरावा मानता येतील का?

आयोगाकडे पुरेसा स्पष्ट आधार नसेल, तर ‘धनुष्य-बाण’ दोन्ही गटांकडून काढून घेऊन स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढवण्याचा पर्याय का वापरला गेला नाही?

आतापर्यंतच्या सुनावणीमध्ये ठाकरे गटाची बाजू वरचढ असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. ठाकरे गटाचे वकील युक्तिवाद करीत होते त्यावेळीही. आणि शिंदे गटाचे वकिल युक्तिवाद करतानाही ठाकरे गटाची बाजूच कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम असल्याचे स्पष्ट होत होते. न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी तर या प्रकरणाला एक निर्णायक वळण मिळाले आहे.

अर्थात न्यायालयाने अद्याप शिंदे गटाचा दावा चुकीचा ठरवलेला नाही किंवा उद्धव ठाकरे गटाला योग्य ठरवलेले नाही. मात्र निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामागील तर्क, कसोटी आणि विवेकाधिकाराचा वापर यांची कसून छाननी सुरू केली आहे. त्यामुळे पुढील २२ सप्टेंबरच्या सुनावणीमध्ये काय घडते, हे पाहावे लागेल. अंतिमतः शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय होतो किंवा काय, हे पाहावे लागेल.