विधानसभा निवडणूक

• अलोक, पत्रकार, विश्लेषक

एकत्रित शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे यांना महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून मान्यता देणे आणि २०१९ साली त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवणे यामागील सर्वांत महत्त्वाचा हेतू होता तो म्हणजे, कोणाच्या ध्यानीमनीही नसताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या जुन्या दोस्तांत सामील झालेला शिवसेना हा नवा भिडू दुखावू न देणे आणि स्थिर सरकार चालवणे. ठाकरे नावाची व्यक्तीच राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असली की शिवसेना न कुरकुरता सत्ता चालवण्यात मदत करेलच पण; त्याचबरोबर राज्याच्या राजकारणात त्यावेळेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आलेल्या आणि सत्तेची चटक लागल्याने इतर दोन पक्षांच्या नेत्यांना सामावून घेण्याची खा खा सुटलेल्या भाजपवर काही प्रमाणात अंकुश ठेवण्यास मदत होईल, हा महाविकास आघाडीच्या ज्येष्ठ नेतृत्वाचा होरा होता. या गोष्टीचा पुरेपूर अंदाज असल्याने या देशातील ‘महाशक्तीने ठाकरे नावालाच सुरुंग लावण्याची योजना आखली आणि त्यांनी बळ दिले शिवसेनेमध्ये दोन नंबरचे नेते म्हणून प्रस्थापित झालेल्या एकनाथ शिंदे यांना. मुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात न पडल्याने म्हणा किंवा युवा ठाकरे नेतृत्व मान्य करावे लागत असल्याने होणारी कोंडी म्हणा किंवा ‘समृद्धी’ची स्वप्ने सतत पडत असल्याने रात्रभर होणारे जागरण म्हणा, शिंदेंनी एकेकाळी अशक्यप्राय वाटेल, अशी गोष्ट करण्याचा विडा उचलला आणि ठाकरे यांच्या विरोधात बंड पुकारून आपल्या ४० आमदारांसह सुरत – गुवाहाटी – गोवा मार्गे थेट वर्षा बंगलाच ताब्यात घेतला. हे सर्व घडवून आणणारे, वेषांतर करून त्यांना भेटणारे नेते मात्र आपल्या हाय कमांडसमोर हात चोळत बसले आणि तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न केवळ स्वप्न म्हणूनच राहिले. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष म्हणजेच शिवसेना हे मान्य केले आणि मूळ ‘धनुष्यबाण’ त्यांच्या हाती सोपवला. ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत आहे परंतु त्यावर निर्णय कधी होईल हे न्यायालयच जाणे.

जून २०२२ मध्ये राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यापासून गेल्या अडीच वर्षात एकनाथ शिंदे यांनी राज्य कुठे आणून सोडले आणि त्यांचा पक्ष आज कुठे उभा आहे याचा विचार आणि विश्लेषण करण्याची येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आता गरज आहे. ‘५० खोके, एकदम ओके’ या राज्यभर गाजलेल्या आरोपापासून या सरकारची आणि शिंदेंच्या पक्षाची सुरुवात झाली आणि आता ‘कमिशनचे सरकार’ इथंपर्यंत तो प्रवास येऊन ठेपला आहे. आपण उद्धव ठाकरे यांच्या पेक्षा वेगळे आहोत हे दाखविण्याचा एकही मार्ग शिंदेंनी सोडला नाही. हे करताना त्यांनी ठाकरे परिवारावर अत्यंत खालच्या दर्जाची टीका केली, आपणच ज्या सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री होतो त्या सरकारचे निर्णय भ्रष्ट आहेत म्हणून आरोप केले, ठाकरे गटाकडून नेते अक्षरशः आयात केले आणि जे सरळ मार्गाने नाही आले त्यांना पोलिस कारवाई सहन करावी लागली. शिंदे यांच्यासोबत आलेल्या आमदारांना तर अक्षरशः मोकळे रान होते, ज्याचा त्रास त्यांचे सहकारी असलेले भाजपचे आमदार आज देखील दबक्या आवाजात बोलून दाखवतात. गेल्या वर्षी तर मंत्रालयात अशी परिस्थिती आली की मुख्यमंत्री महोदयांनी एखाद्या पत्रावर सही केली म्हणजे एखाद्या कामासाठी पैसे मान्य झाले किंवा बदली झाली असे होत नाही तर त्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हावी लागते, हे सरकारला सांगण्याची वेळ आली. कारण शिंदे यांच्या सहीचे पत्र जवळपास प्रत्येक आमदार एखाद्या ‘गरजू’ला मिळवून देऊ लागला.

मदार केवळ सत्तेवर
गेल्या अडीच वर्षात शिंदेंनी पक्षवाढीचा कार्यक्रम आणि सरकार या दोन गोष्टींत फारसे अंतर ठेवलेले नाही. सरकारी मेळाव्यातून राजकीय भाषणे, विधानसभेत भाषण करताना केवळ राजकीय आरोप आणि टीका व सतत ठाकरे यांच्या नावाचा जप यातून ते गेल्या अडीच वर्षांत बाहेर पडलेले नाहीत. सुरुवातीचा आवेश ओसरल्यावर राज्य अर्थव्यवस्था, उद्योग, महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि सामाजिक परंपरा याला पुढे नेण्याचा विचार याला प्राधान्य मिळाल्याचे कुठे दिसलेले नाही. महाराष्ट्र राज्याची राजकीय संस्कृती आणि परंपरा अत्यंत गौरवशाली आहे. मुख्यमंत्री पद मिळाल्यावर जवळपास प्रत्येक नेत्याने त्यात भर घातली आहे. राजकीय वाद अपरिहार्य असतात, परंतु त्या पदावरील व्यक्तीने भूतकाळ विसरून मोठे मन दाखवणे गरजेचे असते आणि हे आतापर्यंत या राज्यात घडत आले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर शिंदे यांचा कार्यकाळ निश्चितच खटकतो. अगदी सरकारी कामात देखील सत्तास्थानाचा वापर करत आपले म्हणणे खरे करण्याचा त्यांचा स्वभाव सर्वत्र दिसून येतो. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हे त्याचे मोठे उदाहरण. मुख्यमंत्री हे जाणून आहेत की त्यांचा पक्ष केवळ सध्या सत्ता हातात असल्याने एकसंध आहे आणि तो तसा राहावा यासाठी सत्ता कायम राहणे आवश्यक आहे. पक्ष म्हणून शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची मदार केवळ सत्तेवर आहे. आपली कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी आणि राजकीय संरक्षण मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या नेत्यांचा घोळका आज या पक्षात झाला आहे. खुद्द शिंदे याला पूर्ण ओळखून आहेत आणि म्हणूनच येन केन प्रकारेन निवडणुकीत यश मिळवणे हा त्यांचा प्रयत्न लोकसभेत होता आणि आता विधानसभेत देखील असेल. शिंदे यांच्या पक्षाने लोकसभेत ८ जागा जिंकून आपली ताकद दाखवून दिली. त्या जागा जिंकण्यासाठी त्यांनी काय काय केले याच्या ‘सुरस’ कहाण्या सध्या फार प्रसिद्ध आहेत. तरी लोकशाहीत निकालाला महत्त्व असल्याने, त्या कहाण्या आता केवळ चघळण्यापुरत्या राहतील. अर्थात येत्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ सत्ता नव्हे तर पक्ष टिकवण्याचे आव्हानही शिंदेंच्या समोर आहे. दुखावले आणि जखमी झाले म्हणून ठाकरे शांत बसलेले नाहीत. किंबहुना, त्यांनी देखील आपली ताकद लोकसभेत दाखवून दिली आहे. जनता अजूनही त्यांच्या मागे उभी आहे हे चित्र बऱ्याच ठिकाणी दिसत आहे. अशा वेळेस आपला पक्ष हिरावून घेणारी व्यक्ती नेस्तनाबूत कशी होईल याचा विचार त्यांच्या मनात नसेल तरच नवल.

शिंदे यांची खरी परीक्षा
केवळ ठाकरेंना धडा शिकवला म्हणून नव्हे तर लोकसभेमध्ये २४० वर अडकल्याने भाजपला आज ८ खासदारांचा शिंदेंचा पक्ष अतिशय गरजेचा झाला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून राज्यात स्वपक्षीयांना बाजूला सारून भाजप नेतृत्व शिंदे यांच्या कलाने वागताना दिसत आहे. एवढेच नव्हे तर, महायुतीत नव्याने सहभागी झालेल्या अजित पवार यांच्यासोबत जुळवून घ्यावे लागत असतानाच शिंदे, त्यांचे काका शरद पवार यांच्या सोबत देखील जवळचे संबंध ठेवून आहेत. इतके जवळचे की सर्वसाधारणपणे ‘वर्षा’वर जाणे टाळणारे शरद पवार गेल्या महिन्याभरात दोन वेळा शिंदे यांना भेटून आले. ठाकरे वगळता इतरत्र सर्वत्र राजकीय लवचिकता बाळगणे व उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणे हा शिंदे यांचा गुण आहे आणि त्यामुळेच त्यांचा पक्ष टिकून राहिला आहे. राज्यात उग्र झालेले मराठा आंदोलन, जाती-जातींमध्ये वाढलेले अंतर, महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि त्यातून तयार झालेली कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती, राज्यातील ढासळती आर्थिक स्थिती आणि वाढते कर्ज, उद्योगधंद्यांना खुणवणारी इतर राज्ये, राज्याच्या राजकारणावर दिल्लीचा वाढता प्रभाव, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळल्याने समाजात पसरलेली संतापाची लाट अशा अनेक संकटांचा सामना करत एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाला पुढील निवडणुकीला तोंड द्यायचे आहे. ही त्यांची खरी परीक्षा असेल. कारण मत त्यांना पहिल्यांदाच त्यांच्या कामगिरीवर मागायचे असेल, नरेंद्र मोदींच्या नावावर नाही किंवा ठाकरेंवर टीका करून नाही. त्यांना याआधी निवडणूक न लढता सत्ता मिळाली आहे. तसे पुन्हा होणे नाही!