रामदास आठवले

– कुसुमकुमार

सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक संधी आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठीचे कायदे अस्तित्वात असले तरी व्यापक अर्थाने ते मिळालेले आहेत, असे नाही. आंबेडकरी समाजाच्यादृष्टीने आजही ते कळीचेच आहे. मुद्द्यांचे राजकारण सर्वच पक्षांनी संपवले असले तरी या समाजघटकांचे प्रश्न संपलेले नाहीत. आंबेडकरी राजकारणाची दिशा त्या दिशेने न्यावी लागणार आहे. सध्याच्या नेतृत्वाची वाटचाल ज्या पद्धतीने सुरू आहे ते लक्षात घेता त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत, हे आंबेडकरी विचारांच्या राजकारणावर विश्वास ठेवणाऱ्या समूहाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे हा समूह नव्या नेतृत्वाच्या शोधात आहे. राजकारणाच्या माध्यमातून समाजाचे कळीचे प्रश्न सुटावेत यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली. मात्र त्यांच्या निधनानंतर पक्षाची शकले झाली. या पक्षांतील गटांपैकी रामदास आठवलेंचा गट तेवढा चर्चेत राहतो. अॅड. प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्राच्या राजकारणात भारिप-बहुजन महासंघ ते वंचित बहुजन आघाडी असे प्रयोग करत आले आहेत. त्यांनी इतर मागास समाजघटकांत राजकारणाविषयी मोठी जागृती केली आहे. विशेषत: त्यांच्या ‘अकोला पॅटर्न’ची चर्चा आजही होते. बिगर मराठा जातींचे ऐक्य करण्याचा हा प्रयत्न होता. फेब्रुवारी १९९२ मध्ये अकोला जिल्हा परिषद निवडणुकीत भारिप- बहुजन महासंघ यांची युती होती. या युतीच्या विरोधात शिवसेना, भाजप आणि काँग्रेसचे उमेदवार होते. या लढतीत महासंघ-भारिप युतीने जिल्हा परिषदेच्या ६०पैकी १५ जागा जिंकल्या. तसेच १३ पंचायत समित्यांच्या १२० जागांपैकी ३० जागा भारिप-बहुजन महासंघाने जिंकल्या. तात्पर्य, या निवडणुकीत नवबौद्ध, इतर मागासवर्गीय व आदिवासी यांचे ऐक्य करण्यात यश आले होते. पण सत्तेची साठमारी, बहुजन महासंघातील नेते-कार्यकर्त्यांच्या वाढलेल्या अपेक्षा, सत्ताधारी काँग्रेस नेत्यांनी पाडलेली फूट यामुळे पुढे बहुजन महासंघाचे अस्तित्व संपले. रिपब्लिकन पक्षांतील विविध गट असोत वा प्रकाश आंबेडकरांचा पक्ष असो या पक्षांनी राखीव जागांचा प्रश्न, गावोगावी होणारे अन्याय-अत्याचाराचे प्रश्नच हाताळले. ते त्या त्या काळात अपरिहार्य होते. परंतु, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले. प्रकाश आंबेडकर यांनी अगदी सुरुवातीच्या काळात सहकारातील राखीव जागांचा प्रश्न मांडला होता. लोकानुयायी राजकारणाच्या काळात आंबेडकरी समाजाचे आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रश्न दुर्लक्षित झाले आहेत. त्यामुळे भविष्यात मोठे सामाजिक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. राखीव जागांच्या माध्यमातून मिळालेल्या शैक्षणिक संधी आणि नोकऱ्यांमुळे प्रारंभीच्या दोन पिढ्यांची स्थिती बरी दिसत असली तरी आताच्या युवा पिढीपुढचे हे दोन्ही प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

‘बार्टी’ संशोधकांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष
अगदी ताजे उदाहरण घ्यायचे झाले तर ‘बार्टी’च्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी मुंबईत जवळपास महिनाभर केलेले आंदोलन. ‘बार्टी’ हा राज्य शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र राज्य सरकारने त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. फेलोशिप, स्कॉलरशिप, आणि बार्टीच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या जवळपास सर्वच उपक्रमांमध्ये कमालीची अनियमितता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होते, असा त्यांचा रास्त आरोप आहे. या आंदोलनाची योग्य दखल सरकारने घेतली नाही. मात्र आंबेडकरी पक्ष-संघटनांच्या नेत्यांनीही हा विषय गांभीर्याने घेतलेला नाही. बार्टी हा केवळ शिष्यवृत्ती लाभाचा विषय नाही, तर प्रशासकीय सेवेच्या माध्यमातून शासनस्तरावर प्रतिनिधित्व करण्याची ती घटनात्मक संधी आहे, याचे भान ठेवून खरेतर विद्यार्थ्यांमध्ये जाण्याची आणि पक्ष संघटना विस्तारण्याची संधी होती. रिपब्लिकन वा कोणत्याही आंबेडकरी पक्ष-संघटनेने विद्यार्थी संघटन करण्याकडे लक्ष दिलेले नाही. अंतिमत: हे संघटन पक्षीय राजकारणाला पूरक ठरले असते. याआधी विद्यापीठीय पातळीवर आंबेडकरी विचारांच्या विद्यार्थी संघटना कार्यरत होत्या. त्या माध्यमातून व्यापक वैचारिक भान मिळत होते. ते राजकारणासाठी पूरक ठरते. मात्र या मुद्द्याकडे गांभीर्याने बघितले गेले नाही. माध्यमांतील चर्चेवेळी राजकारणाची सैद्धांतिक मांडणी करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांकडून तरी किमान तशी अपेक्षा होती. सद्यस्थितीत दुसरा कळीचा मुद्दा राखीव जागांचा. त्यातही जातीअंतर्गत उपवर्गीकरणाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालाचा संदर्भ लक्षात घेता या समाजातील लाभार्थी किंवा राजकीय प्रतिनिधित्व करणारे त्याकडे किती सजगपणे पाहत आहेत, ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. जागतिकीकरणाच्या दोन दशकांत राखीव जागांचे प्रमाण कमालीचे आक्रसले गेले आहे. सामाजिक दर्जा हे राखीव जागांचे मूलतत्त्व आहे, याचे भान न ठेवता वरिष्ठ जातीही राखीव जागांचे लाभ मागू लागल्या आहेत. शेतीवरील वाढते अवलंबित्व आणि वाढती बेरोजगारी ही कारणे त्यांच्या मुळाशी आहेत. या प्रश्नाला कसे सामोरे जायचे याचा गंभीर विचार आज आंबेडकरी पक्ष नेतृत्व करत नाही. उलट रयत मराठा विरुद्ध सरंजामी मराठा, ओबीसी आरक्षणाचे समर्थन आणि मराठा समाजाला ओबीसीतून राखीव जागांना विरोध अशा चर्चा आंबेडकरी नेतृत्व करत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमातींच्या राखीव जागांचे काय होणार, याचा विचार आज तरी या नेतृत्वाच्या केंद्रस्थानी नाही. त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात होणार आहेत.

प्रकाश आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकरांकडून अपेक्षा होत्या
प्रकाश आंबेडकरांडून आंबेडकरी राजकारणाविषयी व्यापक अपेक्षा होत्या. मात्र २०१४ पासूनचे त्यांचे राजकारण पाहता त्यांच्याकडून त्या पूर्ण होतील, यावर सहजासहजी विश्वास ठेवावा, अशी परिस्थिती नाही. २०१४, २०१९ ते २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवेळी त्यांनी ज्या भूमिका घेतल्या आणि त्याचे जे राजकीय परिणाम झाले ते पाहता त्यांच्या राजकारणाची दिशा काय आहे, हे सांगायला राजकीय पंडिताची गरज नाही. काँग्रेसच्या इतिहासात दोन माजी मुख्यमंत्री- अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण आंबेडकरांशी चर्चा करायला राजगृहावर गेले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत आंबेडकर सहभागी झाले. बैठक अर्धवट सोडून बाहेर येत त्यांनी माध्यमांशी केलेली वक्तव्ये, राहुल गांधींच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या जाहीर सभेतील त्यांचे वक्तव्य आणि त्यानंतर लगेचच इचलकरंजीच्या जाहीर सभेत केलेली वक्तव्ये याचा कशाशी कशाला ताळमेळ नव्हता. त्यानंतर पाठोपाठ उमेदवार जाहीर करून त्यांनी आपली दिशा काय असेल, ते दाखवून दिले. त्याची परिणती म्हणून ‘वंचित’चा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. आंबेडकर आघाडीत राहिले असते तर त्यांच्यासह किमान दोन खासदार आज संसदेत दिसले असते. पण ते त्यांनीच का होऊ दिले नाही, याचे सबळ कारण पुढे आलेले नाही.

रामदास आठवलेआठवलेंचे राजकारण स्पष्ट व्यवहारी
याउलट रामदास आठवलेंचे राजकारण स्पष्ट व्यवहारी आहे, असे म्हणता येते. सत्तेसोबत राहायचे आणि आपले अस्तित्व दाखवायचे याचे भान त्यांनी ठेवले आहे. अगदी नगरपालिका आणि महापालिकेच्या राजकारणातही अवास्तव जागा मागायच्या, मिळतील त्या पदरात पाडून घ्यायच्या. कार्यकर्त्याना संधी द्यायची. त्या माध्यमातून पक्ष आणि स्वत:ला चर्चेत ठेवायचे, ही स्पष्ट भूमिका घेऊन ते राजकारण करत आहेत. नाही म्हटले तरी सत्तेचा फायदा किमान दहा टक्के का असेना आपण प्रतिनिधित्व करत असलेल्या समाजघटकाला मिळतो, याची जाणीव त्यांनी ठेवली आहे. त्यामुळेच त्यांच्या मागे किमान पाच-दहा हजारांची तरी गर्दी असते. दोन हजार सालच्या प्रारंभी बहुजन समाज पक्षाने व्यापक राजकारण करण्याचा प्रयत्न उत्तर प्रदेशबरोबरच महाराष्ट्रातही केला होता. कोल्हापुरात राजर्षी शाहू महाराजांच्या जन्मशताब्दीचा भव्यदिव्य सोहळा साजरा करून त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाऊल टाकले होते. किमान स्वतंत्र राजकारणाचे भान त्या पक्षाने ठेवले होते. त्यामुळे रिपब्लिकन राजकारणामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून निघेल, असे चित्र होते. बसपच्या महाराष्ट्रातील प्रारंभीच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी तसे प्रयत्न केले. मात्र अपेक्षित यश आले नाही. पर्यायाने या पक्षाचीही वाताहत झाली. या पार्श्वभूमीवर एकूणच आंबेडकरी राजकारणापुढे अस्तित्वाचे आव्हान आहे, ते पेलण्यासाठी नव्या नेतृत्वाच्या शोधात आता नवी पिढी आहे, असे दिसते.