महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक – २०२४

महाराष्ट्र दिनमान; प्रतिनिधी : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद भूषविणाऱ्या नेत्यांनी राज्याच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. काही मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय हे दूरगामी परिणाम करणारे अन्य राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरले. काही मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांनी त्यांच्या कार्याचा ठसा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर उमटवला. त्यांचा हा संक्षिप्त धावता मागोवा. (Maharashtra Government)

१)    यशवंतराव चव्हाण ( १ मे १९६० ते १९ नोव्हेंबर १९६२)

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा रोडमॅप यशवंतराव चव्हाण यांनी तयार केला. आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठीच्या इबीसी सवलत योजनेमुळे महाराष्ट्रात शैक्षणिक क्रांती झाली. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला प्राधान्य देऊन त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था निर्माण केली. कृषी, सहकार चळवळीला प्रोत्साहन दिले. शिवाजी विद्यापीठ आणि मराठवाडा विद्यापीठांची स्थापना करून ग्रामीण भागात उच्चशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. साहित्य संस्कृती मंडळाची स्थापना, विश्वकोष निर्मिती केली. सैनिकी शिक्षणासाठी सैनिकशाळा, मातृभाषेतून पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती, आदिवासी तसेच ग्रामीण भागातील शिक्षणासाठी विविध योजना सुरू केल्या.

२) मारोतराव कन्नमवार (२० नोव्हेंबर १९६२ ते २४ नोव्हेंबर १९६३) (Maharashtra Government)

कन्नमवार यांनी महत्त्वाचे संरक्षण प्रकल्प महाराष्ट्रात आणले. ओझरचा मिग विमान कारखाना, वरणगाव, भंडारा आणि भद्रावती येथील संरक्षण साहित्य उत्पादनाचे कारखाने त्यांच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात आले. वाशी येथील खाडीपुलाची कल्पना कन्नमवार यांचीच होती.

३) वसंतराव नाईक (५ डिसेंबर १९६३ ते २० फेब्रुवारी १९७५)

हरित क्रांतीचे जनक. संपूर्ण देशाने स्वीकारलेली रोजगार हमी योजना नाईक यांच्या काळातच सुरू झाली.  दारुबंदीचे नवे धोरण आणले, शेतीला उद्योगधंद्याचा दर्जा देण्याची कल्पना, शेतीप्रधान उद्योगांना चालना दिली. जमिनीच्या सुधारणाही त्यांच्याच कारकिर्दीत झाल्या. पशुपालन,  दुग्धव्यवसाय, बंधारे, फळबागांची वाढ यांवर त्यांनी भर दिला. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याकरता व्हिजिलन्स कमिशन नेमण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय त्यांनी घेतला. निर्वासितांसाठी नवीन गावांची उभारणी केली.

४) शंकरराव चव्हाण (२१ फेब्रुवारी १९७५ ते १७ मे १९७७ आणि १२ मार्च १९८६ ते २६ जून १९८८)

कापूस एकाधिकार योजना सुरू झाली. ग्रामीण भागातील बेघरांकरता घरबांधणी कार्यक्रम हाती घेतला. शिक्षणात एकसूत्रता आणण्याकरता अकरावी आणि बारावीची कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू केली. झोपडपट्टी निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेतला. तीन गृहनिर्माण मंडळे निर्माण केली. भिकारी हटाव मोहीम हाती घेऊन त्यांना धरणाच्या कामाला आणि बालकामगारांच्या शिक्षणाची सोय स्टेट फार्मिंगच्या मळ्यावर करविली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील काळम्मावाडी धऱणाच्या निर्मितीचा प्रारंभ त्यांच्या कारकिर्दीतच झाला.

५) वसंतदादा पाटील (१७ मे १९७७ ते १८ जुलै १९७८, २ फेब्रुवारी १९८३ ते १ जून १९८५)

सामान्य शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या मुलांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिक्षणाचे दरवाजे खुले करणारे विनाअनुदानित शिक्षण धोरण ही अल्पशिक्षित वसंतदादांची देणगी. सहकार चळवळ गतिमान केली. बेघरांना घराकरता अनुदान देण्याचे धोरण त्यांनी आखले. झोपडपट्ट्यांच्या सुधारणेकडे लक्ष दिले. सेवानिवृत्ती वेतन व स्त्री-मजुरांच्या वेतनात वाढ केली. स्वतंत्र पर्यावरण विभाग स्थापन केला. मुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे आणि कृषी विद्यापीठांत ‘कमवा आणि शिका’ योजना सुरू केली. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा,’ चळवळीचा सातत्याने पाठपुरावा केला.

६) शरद पवार (१८ जुलै १९७८ ते १७ फेब्रुवारी १९८०, २६ जून १९८८ ते २५ जून १९९१, ६ मार्च १९९३ ते १४ मार्च १९९५)

यशवंतरावांच्यानंतर महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाचा पाया भक्कम करणारे मुख्यमंत्री. स्त्रियांना स्थानिक सत्तेत ३० टक्के आरक्षण, तसेच नोकऱ्यांमध्येही आरक्षण दिले. महिला धोरण आणले. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव दिले. नांदेड येथे स्वामी रामानंदतीर्थ विद्यापीठाची स्थापना केली. राज्य मराठी विकास संस्थेची स्थापना केली. कृषिपूरक उद्योगांना, कुक्कुटपालन, फलोद्योगाला उत्तेजन दिले. एकाधिकारी गवत खरेदी योजना सुरू केली. ठिबक सिंचन पद्धतीचा, वनीकरणाचा प्रचार केला. पाणलोट क्षेत्र विकास योजनेद्वारे पाण्याचे नियोजन करण्याचे धोरण आखले. महात्मा फुले विकास मंडळाची स्थापना केली. कृषिसिंचन आयोगाची स्थापना केली.

७) बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले ( ९ जून १९८० ते १२ जानेवारी १९८२)

गतिमान कामकाजासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अंतुले यांनी तळागाळातल्या घटकांच्या उत्थानासाठी संजय गांधी निराधार योजना सुरू केली. राज्यभर हुतात्मा स्मारकांची उभारणी केली. रत्नागिरी व औरंगाबाद जिल्ह्यांचे विभाजन केले. कुलाबा जिल्ह्याचे नाव बदलून ते रायगड केले. अमरावती व नाशिक या दोन विभागांची निर्मिती केली. मानखुर्द-नवी मुंबई रेल्वे मार्गास मंजुरी दिली.

 ८) बॅरिस्टर बाबासाहेब भोसले (२१ जानेवारी १९८२ ते १ फेब्रुवारी १९८३)

दहावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक संरक्षण देणारी श्रमजीवी कुटुंबाश्रय योजना तसेच मच्छिमारांसाठी विमा योजना सुरू केली. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. अमरावती विद्यापीठाला परवानगी दिली. चंद्रपूर जिल्ह्याची निर्मिती, औरंगाबाद खंडपीठाची स्थापना हे निर्णय त्यांच्याच काळात झाले. पंढरपूरच्या विठ्ठलाला बडव्यांच्या ‘कचाट्या’तून सोडवण्यासाठी पंढरपूर देवस्थान कायदा आणला.

९) शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर (३ जून १९८५ ते ६ मार्च १९८६)

मराठवाड्यासाठी ४२ कलमी, विदर्भासाठी ३३ कलमी आणि कोकणासाठी ४० कलमी विकासाचा कार्यक्रम घोषित केला. पहिली ते बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मानधनात वाढ, तालुका पातळीपर्यंत एमआयडीसी स्थापन करण्याची रोजना, खेडोपाडी दूरदर्शन संचाचे वाटप, पर्यावरण विभागाची निर्मिती, पीक विमा योजना, औरंगाबाद खंडपीठाची मंजुरी व बांधकाम ही त्यांच्या कारकीर्दीतील महत्त्वाची कामे.

१०) सुधाकरराव नाईक (२५ जून १९९१ ते २२ फेब्रुवारी १९९३) (Maharashtra Government)

महिला आणि बालकल्याण विभाग, अल्पसंख्याक आयोग स्थापन केला. चैत्यभूमीच्या नूतनीकरणाचे काम हाती घेतले. सर्वोदय आश्रम, साने गुरुजी कथामाला यांना आर्थिक मदत दिली. महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करण्याकरता त्यांनी गांधी-चरित्राच्या स्वस्त प्रती उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली. संत तुकडोजी महाराजांचे वाङ्मय छापण्यात पुढाकार घेतला.

११) मनोहर जोशी (१४ मार्च १९९५ ते ३१ जानेवारी १९९९)

कृष्णा खोरे विकास मंडळ, उड्डाणपूल, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घर योजना,  धारावी झोपडपट्टीचे सुशोभिकरण, एक रुपयात झुणकाभाकर, सुलभ स्वच्छतागृहांची उभारणी,  क्रीडाप्रबोधिनींची स्थापना, ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासभाड्यात सवलती, मातोश्री वृद्धाश्रम अशा विविध योजना त्यांनी राबवल्या.

१२) नारायण राणे (१ फेब्रुवारी १९९९ ते १७ ऑक्टोबर १९९९) 

गतिमान कारभार हे वैशिष्ट्य. परंतु त्यांना दहा महिने मिळाले. त्यातही दोन महिने आचारसंहितेचे. त्यांनी प्रशासकीय सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. निवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ वर आणले. जिजामाता महिला आधार योजना, बळीराजा संरक्षण योजना यांना चालना दिली. स्त्रियांमध्ये औद्योगिक शिक्षणाची आवड निर्माण करण्यासाठी औद्योगिक शिक्षण संस्थांमध्ये त्यांना शुल्कमाफी दिली. दुय्यम सेवा मंडळ स्थापन केले.

१३) विलासराव देशमुख (१८ ऑक्टोबर १९९९ ते १६ जानेवारी २००३, १ नोव्हेंबर २००४ ते ५ डिसेंबर २००८)

मुंबई मेट्रोची सुरुवात यांच्याच काळात झाली. अल्पसंख्याक आयोगाची पुनर्स्थापना आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी अल्पसंख्याक विकास महामंडळाची स्थापना केली. गुटख्यावर बंदी आणली. डान्सबार बंद केले. दुर्गम भागात शाळा सुरू केल्या. सार्वजनिक वितरण योजनेतील गहू आणि तांदळाचे दर कमी केले. मराठवाड्यात प्रत्येक जिल्ह्याचे मुख्यालय चौपदरी रस्त्यांनी जोडण्याचा निर्णय घेतला. गोदावरी आणि मांजरा नदीवर बंधारे बांधण्याची कामे हाती घेतल्याने मराठवाड्यात उसाचे क्षेत्र वाढून साखर उद्योग विस्तारला. अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय, आदिवासींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. (Maharashtra Government)

१४) सुशीलकुमार शिंदे ( १८ जानेवारी २००३ ते ३० ऑक्टोबर २००४) 

रोजगारवाढीला उत्तेजन दिले. पाणीपुरवठ्यासाठी ग्रामीण भागात टँकर सेवा सुरू केली. दुष्काळात जनावरांसाठी छावण्या उघडल्या. वीजचोरी रोखण्याकरता स्वतंत्र न्यायालये उघडली. पाचवी ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण तसेच विद्यार्थ्यांकरता अपघात विमा सुरू केला. अर्थसंकल्पात तळागाळातील घटकांसाठी सहाशे कोटींची तरतूद केली. अनुसूचित जातींसाठी एक आणि दुसरा बालहक्क आयोग स्थापन केला. हातमाग व यंत्रमाग मजुरांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले. सोलापूर विद्यापीठाच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला.

१५) अशोक चव्हाण (५ डिसेंबर २००८ ते ९ नोव्हेंबर २०१०)

शंकरराव चव्हाण यांचा राजकीय वारसा सांभाळणारे अशोक चव्हाण यांची प्रशासनावर चांगली पकड होती. त्यांच्या काळातच मराठी भाषेसाठीचा स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याचा निर्णय झाला. मुंबई मोनोरेल प्रकल्पाचा प्रारंभही त्यांच्याच कारकीर्दीत झाला. मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्तालय लातूरहून नांदेडला नेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

१६) पृथ्वीराज चव्हाण (१० नोव्हेंबर २०१० ते २५ सप्टेंबर २०१४)

नवी मुंबई येथील विमानतळापुढे पर्यावरणदृष्ट्या अनेक अडचणी होत्या. विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल आणि केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्याकडे प्रयत्न करून त्यांनी संबंधित अडचणी दूर केल्या. नवी मुंबई विमानतळाचा मार्ग मोकळा केला. मुंबईतील मोनो आणि मेट्रो प्रकल्पांना गती दिली. मेट्रो प्रकल्पाचे नाव मुंबई मेट्रो राहावे, यासाठी आग्रही राहिले. (Maharashtra Government)

१७) देवेंद्र फडणवीस (३१ ऑक्टोबर २०१४ ते ८ नोव्हेंबर २०१९)

समृद्धी महामार्ग प्रकल्प हा फडणवीस यांच्या कारकीर्दीतला महत्त्वाचा निर्णय. त्याशिवाय त्यांनी मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह नागपूर, पुणे येथील मेट्रो प्रकल्पांनाही चालना दिली.

१८) उद्धव ठाकरे (२८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३० जून २०२२)

शिवसेना आणि भाजपमधील संघर्षानंतर आकाराला काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या एकत्रिकरणातून उदयाला आलेल्या महाविकास आघाडीचे ते मुख्यमंत्री झाले. २०३० पर्यंत डिझेल किंवा पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याची मूलगामी योजना राज्य सरकारने आणली. हवामान बदलाविरुद्धच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व करण्यासाठी महाराष्ट्राला वचनबद्ध केले. कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती त्यांनी अत्यंत कौशल्याने हाताळली.

१९) एकनाथ शिंदे (३० जून २०२२ ते २६ नोव्हेंबर २०२४)

शिवसेनेत मोठी फूट पाडून त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर महाराष्ट्राचे विसावे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली. समृद्धी महामार्गासह महाराष्ट्रातील विशेषत: मुंबईला जोडणाऱ्या अनेक रस्तेप्रकल्पाची कामे त्यांनी मार्गी लावली. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर त्यांनीच घोषणा केलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’मुळे पुन्हा एकदा महायुती सरकारला प्रचंड बहुमत मिळाले.

हेही वाचा :

• देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे २१ वे मुख्यमंत्री
• महायुतीचा सत्ता स्‍थापनेचा दावा
• फडणवीस यांच्या निवडीनंतर कोल्हापूरात भाजपच्या वतीने जल्लोष