महागाई

-संजीव चांदोरकर

देशातील महागाई कमी होण्याचे नाव नाही. ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस किरकोळ महागाई निर्देशांक सहा टक्क्यांच्या वर गेला आहे. गेल्या पंधरा महिन्यातील उच्चांक. त्यामध्ये सर्वात मोठा वाटा आहे अन्नधान्य, भाजीपाला या जिनसांच्या किमतीचा. अन्नधान्य भाजीपाला महाग झाला तर त्याची सर्वात जास्त झळ कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना बसते. याचे साधे कारण असे की, श्रीमंत/ उच्च /पगारदार मध्यमवर्गाच्या महिन्यातील आहारावरचा खर्च त्यांच्या मासिक उत्पन्नाशी तुलना करता टक्केवारीमध्ये फारसा नसतो. पण बॉटम ऑफ पिरामिड मधील कुटुंबांच्या उत्पन्नातील अर्ध्याहून जास्त रक्कम कुटुंबांच्या आहारावर खर्च होते. टोकाच्या गरिबीत राहणाऱ्या कुटुंबांची तर ८० टक्यांपर्यंत

रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी दर दोन महिन्यांनी देशातील व्याजदरांचा आढावा घेऊन ते वाढवते तसेच ठेवते किंवा कमी करते. व्याजदर ठरवताना रिझर्व बँकेसाठी देशातील महागाईची पातळी हा निर्णायक निकष असतो. महागाई जास्त तर पैसे महाग करण्यासाठी व्याजदर एकतर वाढवले जातात किंवा तेवढेच ठेवले जातात. महागाई कमी झाली तर व्याजदर देखील कमी केले जाऊ शकतात. एम पी सी ची पुढील बैठक डिसेंबर मध्ये आहे. आधीच्या बैठकीत डिसेंबरमध्ये व्याजदर कमी केले जातील असे अंदाज व्यक्त केले होते. पण वाढती महागाई लक्षात घेता ती शक्यता दुरावत चालली आहे. 

आपल्या लेखाचा विषय वेगळा आहे. रिझर्व बँकेच्या व्याजदर घोषणेवर कॉर्पोरेट आणि वित्त क्षेत्राचे बारकाईने लक्ष असते. व्याजदर कमी झाले तर त्यांना होणारा भांडवलाचा पुरवठा स्वस्त होऊ शकतो, शेअर्सच्या किमती वाढून सेन्सेक्स वधारू शकतो इत्यादी. अन्नधान्य भाजीपाला यांच्या वाढत्या किंमती हा रिझर्व बँकेने व्याजदर कपात करण्यामधील सर्वात मोठा अडथळा सिद्ध होत आहे. त्यामुळे अशी मागणी होत आहे की व्याजदर ठरवताना रिझर्व बँकेने अन्नधान्य भाजीपाला इत्यादी अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमतीत झालेली वाढ लक्षातच घेऊ नयेत. २०२३-२४ साठीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात तर अशी ठोस सूचना करण्यात आली आहे. मुख्य प्रवाहातील अनेक प्रवक्ते आता तीच मागणी करू लागले आहेत. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी आता मागणी केली आहे. हळूहळू रिझर्व्ह बँकेवर दडपण वाढवले जात आहे. रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर श्री रघुराम राजन यांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या आहाराच्या जिनासांच्या किमती रिझर्व बँकेने व्याजदर ठरवताना लक्षात घेतल्या नाहीत, तर जनतेचा रिझर्व बँकेवरचा विश्वास उडेल असे रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे. (बिझिनेस लाईन ऑक्टोबर ३ २०२४). 

या सगळ्यांमध्ये एक सूत्र आहे. जीडीपी वाढण्याचा आणि देशातील सामान्य नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा वाढण्याचा काही संबंध राहिलेला नाही. किती गरीब दारिद्र्यरेषेबाहेर काढले याचा भूक निर्देशांकाशी किंवा तत्सम निर्देशांकांशी संबंध राहिलेला नाही. नागरीक भावा बहिणीनो…. तुम्हाला स्थूल अर्थव्यवस्था बाबत जे जे काही शास्त्रीय म्हणून सांगितले जाते ते …इंग्रजी भाषा आणि संख्या शास्त्राच्या बळावर ही सुटेड बुटेड मंडळी कोणतीही आकडेवारी, निर्देशांक त्यांना हवे तसे वळवू वाकवू शकतात. ती माणसे ते सर्व आपल्या आपल्या क्लबमध्ये हे खेळ खेळत असती तर प्रश्न नव्हता. पण ते जो खेळ खेळतात तो आपल्या जिवाशी संबंधित आहे. म्हणून किमान त्याची माहिती घेतली पाहिजे.