मुंबई : केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत रविवारी घेण्यात आला. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या अखेरच्या काळात मिळणाऱ्या मूळ वेतनाच्या पन्नास टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेचा निर्णय न झाल्यास कर्मचारी संघटनांनी २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी स्वरुपात अंमलात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी (जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व अटींची पूर्तता करतील) अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील. हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्वीकारावी, हे यासंदर्भातील समितीच्या शिफारशीतील तत्त्व सरकारने मान्य केले आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तिवेतनाच्या साठ टक्के कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे.