पाशा पटेल

-दशरथ पारेकर, ज्येष्ठ संपादक

शेगाव येथे नुकत्याच झालेल्या परिवर्तन आघाडीच्या मेळाव्यात विविध शेतकरी संघटनांनी एका झेंड्याखाली काम करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचा हा निर्धार निश्चितच महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. शेतकरी संघटनांनी एकत्र येण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही झालेला आहेच. अपवाद वगळता बव्हंशी प्रमुख शेतकरी संघटना एकत्र येतीलही. पण या संघटनांची आघाडी राज्याच्या राजकारणात आणि विशेषत: आगामी निवडणुकीत तिसरी आघाडी म्हणून कितपत प्रभावी भूमिका बजावू शकेल, याबाबत निश्चितपणे काही सांगण्यासारखी परिस्थिती अद्याप तयार झालेली नाही. शिवाय या आघाडीत प्रामुख्याने दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या वैचारिक भूमिकेशी साधर्म्य असणाऱ्या शेतकरी संघटनांची संख्या अधिकतर आहे. तात्पर्य १९८० च्या दशकात शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या शेतकरी चळवळीतून तयार झालेले वा नंतर स्वतंत्रपणे काम करू लागलेले काही नेते एकत्र येऊन तिसरी आघाडी उभी करण्याचे नव्याने प्रयत्न करीत आहेत, एवढाच याचा अर्थ आहे. या आघाडीची विधानसभा निवडणुकीनंतरची वाटचाल कशी राहील आणि तिचे भवितव्य काय असेल, याविषयी काही भाष्य करणेही घाईचे ठरेल. विविध शेतकरी संघटना एकत्र येऊन राजकीय आघाडीवर वाटचाल व संघर्ष करण्यास निर्धारपूर्वक सज्ज झाल्या आहेत, ही मात्र स्वागतार्ह बाब आहे. १९७९ मध्ये शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेच्या कामाला सुरुवात झाली तेव्हा राजकारणापासून दूर राहण्याचा त्यांनी निर्धार केला होता. त्यांची ही भूमिका शेतकऱ्यांना पटत असे. बहुधा त्यामुळेच निखळ शेतकरी हितासाठी लढू इच्छिणाऱ्या त्यांच्या शेतकरी संघटनेचे लोकांना कौतुकही वाटत असे. शरद जोशी यांनी राजकारणापासून दूर राहण्याचे ठरविल्यामुळे त्यांच्याविषयीची विश्वासाची भावना तेव्हा वाढत राहिली होती आणि त्यांच्याबद्दलचा आदरही दुणावला होता. तथापि, त्यांची भूमिका हळूहळू बदलत गेली आणि राजकीय पक्ष स्थापन करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. त्यामुळे ‘राजकारणविरहितता’ हे शेतकरी संघटनेचे आकर्षण संपुष्टात आलेच, उलट राजकारणासाठी शेतकरी संघटनांचा वापर करण्याच्या उद्देशाने काही नेत्यांनी नवनव्या नावांनी शेतकऱ्यांच्या संघटना स्थापन केल्या. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली पूर्वी कार्यरत असणाऱ्या पण नंतर वेगवेगळ्या कारणांनी फुटून बाजूला गेलेल्या किंवा त्या धर्तीवर स्वतंत्रपणे स्थापन झालेल्या काही शेतकरी संघटनाही आता राज्यात कार्यरत आहेत. राज्य स्तरावर चांगले संघटन असणाऱ्या आणि सक्रिय अशा मोजक्याच संघटना आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे प्रश्न घेऊन लढे आणि आंदोलने करीत राहणाऱ्या संघटनांची संख्या कमी असली तरी जनजागृतीचे काम त्या उत्तमप्रकारे पार पाडत आहेत आणि त्यांचा प्रभावही हळूहळू वाढता राहिला आहे. विशेष म्हणजे त्यापैकी बव्हंशी संघटना काहीएक ठोस राजकीय भूमिका घेऊन उभ्या आहेत; शिवाय भूमिका घेतल्याशिवाय सरकार व समाजही दखल घेत नाही, हेही त्यांना अनुभवाने कळून चुकले असावे. तेव्हा शेतकरी संघटनांना यापुढील काळात राजकीय भूमिका घेऊनच वाटचाल करावी लागणार हे गृहित आहे. अन्यथा त्यांची कुणी गंभीरपणे दखलच घेणार नाही. आपल्या मागण्या धसास लावण्यासाठी दबावाचे राजकारण करण्याशिवाय पर्यायही उरलेला नाही.

शेतकरी नेते ‘निष्प्रभ’ ठरतील?
शेतकरी संघटनांनी राजकारण करणे अपरिहार्य आहे, हे मान्य केले की मग अन्य राजकीय पक्षांप्रमाणेच त्यांना वाटचाल करावी लागेल. केवळ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठीच लढून चालणार नाही. त्यासाठी व्यापक भूमिका घ्यावी लागेल. सध्या शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढत असल्या तरी सर्व थरांतील व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन लढतात, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. ऊस उत्पादक, कापूस उत्पादक, कांदा वा टोमॅटो उत्पादक किंवा द्राक्षे, केळी, डाळिंब यासारखे फलोत्पादक यांच्यासाठी प्रसंगपरत्वे व रास्त भावासाठी लढताना त्या दिसतात. ही गोष्ट खरी; पण राज्यनिहाय हे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. शेतमालाच्या रास्त भावाचा प्रश्न, आयात-निर्यात धोरण, केंद्राचे शेतकरी विरोधातील, त्यांच्या हिताचे किंवा हिताविरोधातील कायदे यांसारखे काही राष्ट्रीय प्रश्न हे त्यांच्या लढ्याचे समान विषय जरूर असू शकतील, पण राष्ट्रीय पातळीवर त्यादृष्टीने संघटित लढे उभारण्याइतपत शेतकरी संघटना सक्षम आहेत, असे वाटत नाही. राज्यनिहाय प्रश्न घेऊनच त्या संघटित लढे उभारू शकतील; आणि तेही त्या त्या परिस्थितीत व प्रासंगिक प्रश्न म्हणूनच. अगदी राज्यपातळीवर लढा उभा राहायचा झाला, तरी समाजातील अन्य घटकांची त्यांना कितपत साथ मिळेल हा प्रश्न असतोच. साहजिकच लढे संघटित करणाऱ्यांना, पगारवाढीसाठी संप, रास्ता रोको आदी घडवून आणणाऱ्यांना त्यांचे प्रश्न सुटल्यानंतर संबंधित घटकांची पुढे साथ मिळतेच असे नाही. प्रश्न सुटला की नेत्यांच्या वा त्यांच्या संघटनांच्या पाठीशी असणारे घटक सहजपणे दूर जातात. विशेषत: राजकीय क्षेत्रात हे नेहमीच घडत असल्याचे अनुभवास येते. शेतकऱ्यांची स्थितीही वेगळी नाही. त्यामुळेच लाखाच्या सभा घेणारे शरद जोशींच्यासारखे लोकप्रिय नेतेही निवडणुकीच्या राजकारणात तीन वेळा अपयशी ठरले. मोरेश्वर टेंभुर्डे, वामनराव चटप, वसंतराव बोंडे, शिवराज तोंडचिरकर व सरोज काशीकर हे त्यांचे मोजकेच उमेदवार विधानसभेवर त्यावेळी निवडून आले. त्याचप्रमाणे पुढे काही वर्षांनंतर शेतकरी संघटनेपासून दूर गेलेले पण शेतकरी नेते म्हणून अन्य पक्षातून काहीजण निवडून आले. राजू शेट्टी (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना), पाशा पटेल (भाजपा), अनिल गोटे (भाजपा), केशवराव धोंडगे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आदींचा यात समावेश होतो. तथापि, या नेत्यांचे व्यक्तिगत पातळीवरील कर्तृत्व व संघटनात्मक काम हे त्यांच्या यशाला अधिक कारणीभूत होते. त्यामुळे फक्त शेतकरी संघटनेच्या पाठबळावरच निवडणूक लढविणे आणि राजकीय पक्षांना टक्कर देऊन यश संपादन करणे ही बाब अपवादात्मक आणि दुर्मिळ म्हणूनच विचारात घ्यावी लागेल. व्यापक भूमिका घेऊन ज्याप्रमाणे राजकीय पक्षाचा उमेदवार लढू शकतो, त्याप्रमाणे शेतकरी संघटनेच्या उमेदवाराला लढताना नकळत काही मर्यादा येतात, हे गृहीत धरायलाच हवे. महाराष्ट्राच्या विद्यमान राजकीय परिस्थितीत भ्रष्ट राजकारण्यांचा सुळसुळाट झालेला आहे. या राजकीय दलदलीत प्रामाणिक शेतकरी नेते कितपत टिकाव धरू शकतील, हा प्रश्नच आहे. भ्रष्टाचाराचा चिखल शेतकरी नेत्यांनी अद्याप तरी अंगावर उडू दिलेला दिसत नाही. आजच्या तत्त्वशून्य, संधिसाधू व कसलाही विधिनिषेध नसलेल्या राजकारण्यांच्या मांदियाळीत शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी प्रामाणिकपणे कार्य करणारे शेतकरी नेते ‘निष्प्रभ’ ठरण्याचीच शक्यता अधिक नव्हे तशी ठाम भीती वाटते. टोकाची बदमाशगिरी करायला आणि निर्लज्ज राजकारणी बनायलाही ‘धाडस’ लागते. तेवढे निर्ढावलेपण अंगी असणारे शेतकरी नेते आजतरी दिसत नाहीत. स्वच्छ राजकीय नेतृत्वाचा सध्या अभाव आहे, ही गोष्ट खरी. पण शेतकऱ्यांच्या हिताचे असले तरी शेतकरी नेत्यांचे ‘सोवळे’ नेतृत्व ग्रामीण भागात कितपत ‘मान्यताप्राप्त’ होईल आणि प्रभावी ठरू शकेल, हाही प्रश्नच आहे. दुसरा प्रश्न राजकीय सत्तास्पर्धेचा. सर्वच पक्षांचे नेते (मुंबई वगळता) बव्हंशी ग्रामीण भागातील जनतेचे (आणि शेतकरी, कष्टकरी जनतेचेही) प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करतात. तेव्हा शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना त्यांच्यापेक्षा आपण ‘वेगळे’ आहोत, हे स्पष्ट करावे लागेल. साऱ्याच पक्षांचे ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी ग्रामीण जनतेचे व्यापक प्रमाणात प्रितिनिधत्व करणार, असा दावा करणार असतील तर मग केवळ शेतकरी वर्गाचेच प्रितिनिधत्व करणारे नेते इतर समाजघटकांना कितपत मान्य होतील, या प्रश्नाचाही त्यांनी विचार करायला हवा. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक पातळीवरील ग्रामपंचायत व सहकारी सोसायट्या, तालुका स्तरावरील सहकारी संस्था, पंचायत समित्या आणि जिल्ह्यातील सहकारी दूध संघ, जिल्हा परिषद, सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, बँका आणि अन्य संस्थांतील राजकारण व नेत्यांचे हितसंबंध, त्यांच्यातील गटातटाचे राजकारण या पलीकडे जाऊन केवळ शेतकऱ्यांच्या शेतमाल भाव व अन्य हिताच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचा वेगळा विचार शेतकरी वा इतर समाजघटक तरी कितपत करतील, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

हीन पातळीवर गेलेले राजकारण
ग्रामीण वा शहरी राजकारणातील आणखी एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे जातीपातीचे राजकारण. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर राज्याची सत्ता आणि विविध सहकारी संस्थांचे राजकारण ही ठराविक घराण्यांची मक्तेदारी आहे. भ्रष्ट वा गैरमार्गाने प्रचंड पैसा मिळविणे, त्यातून सत्तापदे मिळवणे, सत्तेतून पुन्हा पैसा मिळवणे हाच सध्याच्या यशस्वी राजकारणाचा राजमार्ग बनलेला आहे. तत्त्वनिष्ठेचे आणि निष्ठेचे राजकारण करून तुम्ही सद्य:स्थितीत राजकीय क्षेत्रात टिकूच शकत नाही, अशी स्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती असेल तर किती शेतकरी नेते या गलिच्छ राजकीय प्रवाहात तग धरून राहू शकतील, याचा विचार केलेला बरा. गैरमार्गाने संपत्ती आणि सत्तापदे मिळविण्यासाठी तत्त्वच्युती करण्याची तयारी असणारे आणि याच मार्गाचा अवलंब करून सत्तापदावर प्रस्थापित झालेले मुर्दाड नेते अवतीभवती आणि सर्वच पक्षांत वावरत असतील, तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी प्रामाणिकपणे लढू इच्छिणाऱ्या शेतकरी नेत्यांना हितसंबंधात अडकलेले मतदार कितपत साथ देतील, हा खरा चिंतेचा प्रश्न आहे. लोकशाही अधिक चांगल्या प्रकारे रुजण्याऐवजी व निवडणुका निकोप पद्धतीने होण्याऐवजी विविध हिनकारक घटकांमुळे हल्ली त्या एक प्रकारचा सोपस्कार बनत असून त्या विशिष्ट धनिक वर्गाची मक्तेदारी बनत आहेत. भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, जातीधर्माच्या हत्याराचा आणि विकृत प्रचाराचा वापर, सत्ता टिकविण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या तडजोडी, तत्त्वच्युतीचे राजकारण अशा असंख्य बाबींमुळे अत्यंत हीन पातळीवर गेलेले आजचे राजकारण कमालीचे प्रदूषित बनले आहे. ते सुधारण्याची वा त्याचे शुद्धीकरण होण्याची अत्यल्प शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना राजकीय क्षेत्रात सत्तासंघर्ष करावयाचा आहे; त्याला पर्याय नाही. प्रस्थापित राजकीय पक्षांपासून अलिप्त राहून आणि त्यांचे जोखड झुगारून देऊन वेगळा रस्ता धरावयाचा असेल तर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना मोठ्या आव्हानाला सामोरे जावे लागणार आहे, हे आव्हान त्यांना पेलावे लागेलच, त्याहीपुढे जाऊन राजकारणात रुजलेल्या विविध अनिष्ट बाबींवर मात करावी लागेल. तेवढी कार्यक्षमता, सामर्थ्य, अवधी, आर्थिक पाठबळ आणि महत्त्वाचे म्हणजे समंजस कार्यकर्त्यांची फळी शेतकरी संघटनांकडे आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे. शेतकरी संघटनांतील ऐक्य व नेत्यांचे एकमत हाही तेवढाच महत्त्वाचा भाग आहे. अशा परिस्थितीत एकंदर विचार करता शेतकरी संघटनांना राजकीय क्षेत्रात कितपत यश मिळू शकेल आणि त्यांचे भवितव्य काय असेल, याचा ऊहापोह करावा लागेल. अर्थात असे प्रतिकूल वातावरण असले तरी ‘मतदार सूज्ञ असतो’ व त्याला सुयोग्य उमेदवार निवडण्याचे भानही असते, हे गृहीत धरले जाते. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून ते आणीबाणीच्या घटनेपर्यंत आणि इतरही अनेक कसोटीच्या निवडणुकांवेळी मतदारांनी ‘योग्य’ निर्णय घेऊन याची प्रचिती आणून दिली आहे. आर्थिकदृष्ट्या ‘बलाढ्य’ उमेदवारांविराधात सामान्य स्थितीतील प्रामाणिक आणि निष्ठावान कार्यकर्त्याला निवडून देण्याचा विचक्षणपणा दाखवून दिलेला आहे. चांगुलपणाची भावना टिकून असल्याचेच हे निदर्शक आहे. तेव्हा निवडणुकीत चांगल्या उमेदवाराचा पर्याय आवश्यकच असतो. असा पर्याय देण्याची क्षमता शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांत निश्चितच असू शकते. तेव्हा निवडणुकीच्या राजकारणात व्यापक भूमिका घेऊन ठामपणे उतरण्याची आणि जिद्दीने सामना करण्याची त्यांनी तयारी तर करायलाच हवी. धनदांडग्या आणि उद्दाम नेत्यांना जागा दाखवण्याची आणि सामान्य व प्रामाणिक उमेदवारांना निवडून देण्याची करामत या मतदारांनी बऱ्याचदा करून दाखविलेली उदाहरणे आहेत. अशा सूज्ञ मतदारांच्या भरवशावर शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी विसंबून राहून राजकारणात लढाऊ बाण्याने कार्यरत राहणे नक्कीच व्यापक हिताचे व आशादायक ठरू शकेल. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या राजकारण्यांना लोक कंटाळले आहेत, ही वस्तुस्थिती असल्याने कदाचित राजकीय चित्रही बदलू शकेल. तशी आशा करायला जागा आहे, एवढे मात्र निश्चित.