– प्रा. अविनाश कोल्हे
सध्या आपल्या देशातील राजकारणात एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या विरोधात बजावलेली महाभियोगाची नोटीस. न्यायमूर्ती यादव यांनी अलिकडेच विश्व हिंदू संमेलनात जातीय तेढ वाढेल असे भाषण केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. संसदेतील विरोधी पक्षांच्या ५५ खासदारांनी त्यांच्या विरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू करावी, अशी नोटीस राज्यसभेच्या सचिवालयाला दिली आहे. प्रजासत्ताक भारतातील ही दुर्मिळ घटना आहे, याबद्दल वाद नसावा. (Justice Shekhar Yadav)
न्यायमूर्ती यादव यांनी राज्यघटनेत घालून दिलेल्या चौकटीचे उल्लंघन केल्याचे या नोटिसीत म्हटले आहे. ८ डिसेंबर रोजी केलेल्या भाषणांत न्यायमूर्ती यादव यांनी ‘भारतात लोकशाही आहे. मात्र देश बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसार चालला पाहिजे, वगैरे वक्तव्यं केले होते. हे भाषण त्यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या कायदा विभागाच्या कार्यशाळेत केले होते. मुख्य म्हणजे ही कार्यशाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ग्रंथालयात संपन्न झाली होती.
न्यायमूर्ती यादव १९९० सालापासून वकिली करत आहेत. डिसेंबर २०१९ मध्ये त्यांची ‘अॅडिशनल जज‘ म्हणून अलाहाबाद हायकोर्टात नियुक्ती झाली. आणि मार्च २०२१ मध्ये त्यांची कायमचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक झाली. त्यांच्या आताच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत खासदारांनी महाभियोग चालवावा अशी मागणी केली आहे. या नोटिसीवर अपक्ष खासदार कपिल सिब्बल, काँग्रेसचे दिग्विजय सिंग, विवेक तन्खा, माकपचे जॉन ब्रिटास, राजदचे मनोज झा, तृणमूलच्या श्रीमती महुआ मोईत्रा वगैरेंच्या सह्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून दहा डिसेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून अहवाल मागवला. त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती यादव यांना न्यायमूर्ती निवड मंडळासमोर (कॉलेजियम) त्यांची बाजू मांडण्यासाठी मंगळवारी बोलावलं होतं. अर्ध्या तासाची चर्चा झाली. त्यानंतर, न्यायमूर्ती यादव यांना असं विधान टाळता आलं असतं, असं मत कॉलेजियमने व्यक्त केले. (Justice Shekhar Yadav)
याआधीसुद्धा न्यायमूर्ती यादव वादाच्या भोव–यात सापडले होते. २०२१ मध्ये कोर्टात एक निर्णय देताना ते म्हणाले होते की ‘गाय ही भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असून तिला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा दिला पाहिजे‘. अशाच एका आदेशात ते ऑक्टोबर २०२१ मध्ये म्हणाले होते की, संसदेने भगवान राम, भगवान कृष्ण यांच्या सन्मानार्थ कायदा केला पाहिजे.
आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार राज्यसभेचे अध्यक्ष ही नोटीस फेटाळू शकतात. जर ही नोटीस स्वीकारली गेली तर नियमांनुसार एक चौकशी समिती स्थापन केली जाईल. या चौकशी समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, सभापती आणि सभापतींनी निवडलेला एक जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ असेल. या समितीच्या अहवालात न्यायमूर्ती यादव जर दोषी आढळले तर या अहवालावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा आणि नंतर मतदान होईल. दोन्ही सभागृहांत जर ठराव दोन तृतीयांश मतांनी मंजूर झाला तर राष्ट्रपती न्यायमूर्तींना सेवामुक्त करतील. अशी ही कारवाईची नियमावली आहे.
लोकशाही शासनयंत्रणेत संस्थांमार्फत समाजाचे नियंत्रण केले जाते. लोकशाहीत संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका हे तीन महत्त्वाचे आधारस्तंभ मानले जातात. विसाव्या शतकातील अभ्यासकांनी यात ‘माध्यम‘ या चौथ्या स्तंभाचा अंतर्भाव केला आहे. आपल्या देशात यातील पहिल्या दोन स्तंभांची विश्वासार्हता केव्हाच कमी झालेली आहे. संसदेत ज्याप्रकारे सर्वपक्षीय खासदार गोंधळ घालतात ते बघता हे लोकप्रतिनिधी आहेत की लग्नात गोंधळ घालणारे व्यावसायिक गोंधळी, असा प्रश्न पडतो. तसेच मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार एवढा अव्वाच्या सव्वा आहे की त्याबद्दलसुद्धा काही बोलता येत नाही. आता यात न्यायपालिकेची भर पडते की काय अशी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. (Justice Shekhar Yadav)
सर्वो च्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती रामास्वामी यांनी पंजाब व चंदीगढ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असतांना आर्थिक भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होता. तेव्हा म्हणजे १९९१ साली केंद्रात नरसिंहराव यांचे अल्पमतातील सरकार सत्तेत होते. हे सरकार अण्णा द्रमुकच्या पाठिंब्यावर उभे होते. न्यायमूर्ती रामास्वामी तामिळ भाषिक होते. अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा श्रीमती जयललिता यांनी नरसिंहराव यांच्यावर दडपण आणले. त्यानुसार महाभियोगाचा ठराव जेव्हा मतदानासाठी सभागृहात आला तेव्हा काँग्रेसचे सर्व खासदार अनुपस्थित राहिले. परिणामी ठराव बारगळला पण न्यायमूर्ती रामस्वामी यांनी तात्काळ राजीनामा दिला. त्यामुळे ते प्रकरण संपले.
महाभियोगाचे दुसरे प्रकरण तसे अलिकडचे म्हणजे इ.स. २०१२ मधील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती सेन यांच्यावरही आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. ते जेव्हा कलकत्ता उच्च न्यायालयात वकिली करत होते तेव्हा त्यांनी सरकारी पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. त्यांनीसुद्धा सुरूवातीला राजीनामा देण्यास ठाम नकार दिला होता. पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, महाभियोगाचा ठराव मंजुर होणार आहे तेव्हा त्यांनी ठरावावर मतदान होण्याअगोदर काही तास राजीनामा सादर केला. तेव्हासुद्धा न्यायमुर्ती सेन यांनी राजीनामा दिला व प्रकरण मिटले. नंतर २०११ साली आणखी एक कारवाई न्यायमुर्ती पी. डी. दिनकरन यांच्या विरोधात झाली होती. त्यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली होती. पण त्याधीच न्यायमूर्ती दिनकरन यांनी राजीनामा दिला होता. थोडक्यात म्हणजे आजपर्यंत जरी तीन वेळा कारवाई सुरू केली होती, तरी ती पूर्णत्वास गेली नाही. न्यायमूर्ती यादव यांचे चौथे प्रकरण. (Justice Shekhar Yadav)
या आधीची तीन प्रकरणे आणि न्यायमूर्ती यादव यांच्या प्रकरणात फरक आहे. न्यायमूर्ती रामास्वामी आणि न्यायमूर्ती सेन यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप होते. न्यायमूर्ती दिनकरन यांच्यावर त्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. आता न्यायमूर्ती यादव यांच्यावर त्यांच्या राजकीय मतांबद्दल कारवाईची प्रकिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. हे फार वेगळे प्रकरण आहे. आपल्या देशातील न्यायपालिकेचा पाया म्हणजे निस्पृह, निर्भिड आणि तटस्थ न्यायपालिका. न्यायमूर्तीपदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीने जाहीरपणे स्वतःची राजकीय, आर्थिक मतं व्यक्त करू नयेच, असा संकेत भाणि सेवाशर्तसुद्धा आहे. न्यायमूर्ती यादव यांनी याचा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी तरी वाटत आहे. त्यांनी उघडपणे बहुसंख्याकांची सत्ता वगैरे शब्दप्रयोग केले होते आणि तेसुद्धा विश्व हिंदू परिषदेसारख्या संस्थेच्या व्यासपीठावरून.
या संदर्भात चर्चेत आलेला मुद्दा म्हणजे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नेमणूका! गेली तीस वर्षे या नेमणूका कॉलेजियम पद्धतीनुसार होत आहेत. मात्र कॉलेजियम पद्धतीवर गेली अनेक महिने प्रतिकूल टीका सुरू आहे. आता याबद्दलची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. काही अभ्यासकांच्या मते नेमणुकांत अधिक पारदर्शकता असली पाहिजे. त्यानुसार ऑक्टोबर २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वेबसाईटवर अशी माहिती टाकण्याचा निर्णय घेतला. आता याबद्दलसुद्धा चर्चा सुरू आहे. अशी पारदर्शकता असून काही उपयोग होत नसेल तर वेगळा विचार केला पाहिजे. भारतीय राजकारणी वर्गाच्या न्यायापालिकेतील नेमणूकांबद्दल तकारी होत्या व आजही आहेत. कॉलेजियम पद्धतीला पर्याय म्हणून संसदेने ऑगस्ट २०१४ मध्ये १९ व्या घटनादुरूस्तीद्वारे ‘राष्ट्रीय न्यायमूर्ती नेमणूक आयोग कायदा संमत केला होता. हा कायदा १३ एप्रिल २०१५ पासून लागू झाला. मात्र लगेचच या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे असे होते की, असा कायदा म्हणजे घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी बहुमताने हा कायका घटनाबाहय ठरवला. त्यामुळे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नेमणूका कॉलेजियमच करेल असे पक्के झाले. भारतात कॉलेजियमद्वारे नेमणूका करण्याची पद्धत १९९३ पासून सुरू आहे. आता पुन्हा एकदा नेमणूकांबद्दल विचार करण्याची वेळ आली आहे.
हेही वाचा :