एर्नाकुलम (केरळ) : लोकशाही पद्धतीने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीला पक्ष बदलायचा असेल तर त्यांनी पहिल्यांदा राजीनामा द्यावा आणि पुन्हा जनतेच्या आदेशाला सामोरे जावे, अशी टिपणी केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी केली. न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी हे मत नोंदवले. (Kerala HC)
निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला आपले धोरण किंवा राजकीय संबंध बदलायचे असतील तर त्याला राजीनामा द्यावा लागतो. पुन्हा जनतेच्या आदेशाला सामोरे जावे लागते. लोकशाहीची ती नैतिक बाजू आहे. अन्यथा, निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने केलेली कृती एकतर्फी ठरते. तो जनतेच्या इच्छेचा अपमान होईल. पण अशा लोकप्रतिनिधीला जनता पुढच्या निवडणुकीत पाठिंबा देऊन किंवा पराभूत करून आपली इच्छा दाखवू शकते. हेच लोकशाहीचे सौंदर्य आहे,” असे मतही न्यायालयाने नोंदवले.
“परंतु निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने लोकांच्या इच्छेविरुद्ध कृती केल्यास त्याच्यावर शारीरिक हल्ला करता कामा नये. जनता मतपत्रिकेद्वारे त्यांची शक्ती दाखवू शकते,” असेही ते म्हणाले.
कूथट्टुकुलम नगर सभेच्या महिला नगरसेवकावर हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या पाच जणांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. (Kerala HC)
यूडीएफने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करण्याच्या निर्णयावर एलडीएफच्या नगरसेवक कला राजूचे तिच्याच पक्षाच्या सदस्यांनी अपहरण केले होते. १८ जानेवारी रोजी ही घटना घडली होती.
एलडीएफ आणि यूडीएफ हे दोन्ही लोकशाही पद्धतीने लोकांपर्यंत जाण्याऐवजी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यावेळी म्हणले. (Kerala HC)
उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा पराभव बॅलेट पेपरद्वारे केला जातो. शस्त्रे किंवा शस्त्रांचा वापर करून किंवा तोडफोड करून नाही. देशातील लोकशाही व्यवस्था आता रस्त्यावर संघर्ष, निदर्शने आणि तोडफोड करीत आहे.
हेही वाचा :