नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : धर्मांतराचा उद्देश केवळ आरक्षणाचा लाभ मिळवणे हा असेल तर त्याला परवानगी देता येणार नाही, कारण त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांना आरक्षण देण्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तसेच महिलेला फटकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुद्दुचेरीतील एका महिलेची याचिका फेटाळली. ती नोकरीमध्ये अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ देण्याची मागणी करत होती. याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की जर कोणी केवळ आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी धर्मांतर करत असेल तर त्याला आरक्षणाच्या नावाखाली त्याचा लाभ घेता येणार नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले, की जी व्यक्ती नियमितपणे चर्चमध्ये जाते आणि ख्रिश्चन धर्माच्या परंपरेचे पालन करते ती स्वत:ला हिंदू म्हणवून अनुसूचित जातीअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही.
नोकरीत अनुसूचित जातीअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी महिलेने याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे, की जर धर्मांतराचा उद्देश प्रामुख्याने आरक्षणाचा लाभ मिळवणे हा असेल आणि दुसऱ्या धर्मावर खरा विश्वास नसेल तर त्याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, कारण अशा गुप्त हेतू असलेल्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ नाकारला जाईल. आरक्षण दिल्याने आरक्षण धोरणाचे उल्लंघन होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की या प्रकरणात सादर केलेल्या पुराव्यांवरून स्पष्टपणे दिसून येते, की अपीलकर्ता ख्रिस्ती धर्मावर विश्वास ठेवतो आणि नियमितपणे चर्चमध्ये जाऊन त्या विश्वासाचे पालन करतो. असे असूनही, ती हिंदू असल्याचा दावा करते आणि नोकरीच्या उद्देशाने अनुसूचित जाती समाजाचे प्रमाणपत्र मागते. आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी ही दुटप्पी वागणूक योग्य नाही.
न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले, की भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. घटनेच्या अनुच्छेद २५ नुसार, देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वत:च्या इच्छेने कोणताही धर्म निवडण्याचे आणि त्याच्या परंपरांचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कोणीतरी त्याचा धर्म बदलतो, जेव्हा तो प्रत्यक्षात दुसऱ्या धर्माच्या तत्त्वांचा आणि परंपरांचा प्रभाव असतो; मात्र केवळ दुसऱ्या धर्मांतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कोणतेही धर्मांतर होत असेल, तर त्याला परवानगी देता येणार नाही. असे करणे म्हणजे आरक्षण धोरणाच्या सामाजिक चिंतेला बगल देणे होय.