लखनौ : उत्तर प्रदेशमधील संभल येथील शाही जामा मस्जिद येथे सर्वेक्षणादरम्यान २४ नोव्हेंबरला हिंसाचार झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या न्यायिक आयोगाचे तीन सदस्यीय पथक आज (दि.१) संभल येथे पोहोचले. प्रशासनाने मशिदीबाहेर कडक सुरक्षा व्यवस्था केली असून न्यायिक आयोगाचे पथक संभल हिंसाचाराची चार मुद्यांवर चौकशी करणार आहे.
षड्यंत्राचा भाग म्हणून हिंसाचाराची योजना होती का, पोलिसांची सुरक्षा व्यवस्था योग्य होती का, हिंसाचाराचे कारण काय होते, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी काय उपाययोजना करता येतील. या चार मुद्द्यांवर न्यायिक आयोग चौकशी करणार आहे. संभल हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय न्यायालयीन चौकशी समितीवर मुरादाबाद विभागाचे आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह म्हणाले की, “चौकशी समिती आपले काम करेल, काय करायचे ते ठरवेल, आम्हाला फक्त त्यांना मदत करायची आहे. आम्ही तपास समितीप्रमाणे व्यवस्था करू.
संभल हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय न्यायिक चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. निवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र अरोरा यांना आयोगाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले असून, निवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि माजी डीजीपी ए.के. जैन आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे जामा मशिदीच्या पूर्वेला हरिहर मंदिर असल्याच्या दाव्याशी संबंधित प्रकरणावर न्यायालयाने सर्वेक्षणाच्या सूचना दिल्या होत्या. कोर्ट कमिशनरच्या टीमने १९ नोव्हेंबरला पहिल्यांदा आणि २४ नोव्हेंबरला दुसऱ्यांदा जामा मशिदीची पाहणी केली होती. २४ नोव्हेंबर रोजी सर्वेक्षणादरम्यान हिंसाचार झाला. त्यात चार जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. तर, अनेक पोलिस अधिकारी जखमी झाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाते आदेश
२९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संभल ट्रायल कोर्टाला शाही जामा मशिदीच्या विरुद्धच्या खटल्यात पुढे जाऊ नये असे सांगितले आहे. जोपर्यंत मस्जिद समितीने सर्वेक्षण आदेशाविरोधात दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सूचीबद्ध होत नाही, तोपर्यंत काहीही न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.