नवी दिल्ली : यती नरसिंहानंद यांच्या गाझियाबाद येथील धर्मसंसदेला परवानगी दिल्याबद्दल अवमान याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र त्याचवेळी धर्मसंसदेतील घडामोडींवर लक्ष ठेवा. तेथे काय घडते याचे रेकॉर्ड ठेवा, असे आदेश उत्तर प्रदेश प्रशासनाला दिले. या संसदेत द्वेषयुक्त भाषणे होणार नाहीत, यासाठी सर्व त्या खबरदारीच्या उपाययोजना करा, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. (Dharma Sansad)
धर्मसंसदेला परवानगी दिल्याबद्दल गाझियाबाद जिल्हा प्रशासन आणि उत्तर प्रदेश राज्य पोलिसांविरोधात निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे आदेश दिले. धर्मसंसदेविषयी केलेल्या जाहिरातींत जातीय टीका केली आहे. मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करून जातीयवादी विधाने करण्याचा या धर्मसंसदेचा इतिहास आहे, असे याचिकेत निदर्शनास आणून दिले आहे.
गाझियाबाद येथे १७ ते २१ डिसेंबर दरम्यान ‘धर्म संसद’ होत आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश प्रशासनाला सांगितले की, द्वेषयुक्त भाषणे रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याकडे लक्ष द्या. (Dharma Sansad)
धर्मसंसदेत काय घडत आहे याचा मागोवा ठेवा, कार्यक्रमाचे रेकॉर्डिंग करा, आम्ही याचिकेवर सुनावणी घेत नाही, याचा अर्थ आदेशाचे उल्लंघन झाले पाहिजे असे नाही, असे सरन्यायाधीश खन्ना यांनी उत्तर प्रदेश राज्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांना बजावले.
सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश खन्ना यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांना संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यास सांगितले. त्यावर भूषण यांनी, संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली आहेत, परंतु कारवाई झाली नाही, असे सांगितले.
मग तुम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ शकता, असे सुचवून न्या. खन्ना म्हणाले, अशा प्रकरणांत लगेच सर्वोच्च न्यायालयात यायला पाहिजे असे नाही. द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणांमध्येही यापूर्वी न्यायालयाने अशीच भूमिका घेतली होती, याकडे लक्ष वेधले. (Dharma Sansad)
अनेक द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणात यती नरसिंहानंद जामिनावर आहेत, असे प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. त्यावर न्या. खन्ना यांनी, नरसिंहानंद यांच्याकडून उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द करण्याची मागणी केली जाऊ शकते.
निवृत्त आयएएस अधिकारी अरुणा रॉय, निवृत्त आयएफएस अशोक कुमार शर्मा, देब मुखर्जी आणि नवरेखा शर्मा, नियोजन आयोगाच्या माजी सदस्य सय्यदा हमीद आणि सामाजिक संशोधक आणि धोरण विश्लेषक विजयन एमजे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा :