नवी दिल्ली : रुग्णांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून यावर्षीच्या बजेटमध्ये ३६ जीवरक्षक औषधे आता सीमाशुल्कमुक्त करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळणार आहे. (Budget medicine )
याव्यतिरिक्त, सीतारामन यांनी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात कर्करोग काळजी केंद्रे स्थापन करण्याची योजना स्पष्ट केली. त्यामुळे मोठ्या शहरांतील महागडा खर्च आणि प्रवास टाळता येईल. तसेच रुग्णाना त्यांच्या जवळच दर्जेदार उपचार उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकारने काही पावले आधीही उचलली आहे. त्याचाच भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक आरोग्यसेवेचा ताण सर्वसामान्य रुग्णांवर पडणार नाही. विशेषत: कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी ही दिलासादायक बाब आहे. कारण यावरील उपचाराचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर रुग्ण आणि नातेवाईकांना मोठा आर्थिक संघर्ष करावा लागत आहे.(Budget medicine )
सवलतीपलीकडे…
बजेटमध्ये जाहीर केल्यानुसार, नवे आर्थिक धोरण सीमाशुल्क सवलतीच्याही पलीकडे आहे. या गंभीर औषधांवर ५ टक्के सवलत शुल्क देण्यात येईल. तसेच त्यांच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर संपूर्ण सीमाशुल्क सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामुळे भारतातील लाखो रुग्णांसाठी ही औषधे अधिक सुलभ होतील, अशी अपेक्षा आहे.
GST कपातीनंतर एक पाऊल पुढे
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये कर्करोगावरील प्रमुख तीन औषधांवर जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार Trastuzumab Deruxtecan, Osimertinib, आणि Durvalumab या औषधांवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. त्यानंतर आरोग्यतज्ज्ञांनी सरकारला इतर लक्ष्यित थेरपी आणि प्रगत कर्करोग उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांवर अशी कर सवलत वाढवण्याची विनंती केली आहे. त्यामध्ये रेडिओथेरपी मशीन आणि रोबोटिक्सचा समावेश आहे. सध्या त्यावर ३७ टक्क्यांपर्यंत सीमा शुल्क द्यावे लागते.(Budget medicine )
हे महत्त्वाचे कशासाठी?
कर्करोग म्हटले की सर्वसामान्य भारतीय कुटुंब हादरून जाते. या रोगावरील उपचारांचा खर्च परवडणारा नसतो. त्यामुळे कुटुंब हवालदिल होते. त्यामुळे हा खर्च तातडीने कमी करण्याची गरज वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सातत्याने अधोरेखित केली आहे. त्या अनुषंगाने सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. रुग्णांना चांगले उपचार मिळण्याबरोबरच त्यावरील खर्चाची चिंता काही प्रमाणात का होईना या निर्णयाने कमी होणार आहे, असा विश्वास सरकारला वाटतो.(Budget medicine )
देशभरात कॅन्सरचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. त्यावरील उपचारही महाग आहेत. या पार्श्वभूमीवर चांगले उपचार मिळणे अगत्याचे आहे. तसेच रुग्णांवरील आर्थिक ताण कमी करणे गरजेचे आहे. आरोग्यसेवा अधिक परवडणारी आणि सुलभ बनविण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धता या निर्णयामुळे अधोरेखित होते, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणल्या.
हेही वाचा :
