मुंबई : राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या फाईल्स पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जातील. त्यानंतर मंजुरीसाठी त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केल्या जातील. राज्य शासनाने हा आदेश काढला आहे. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी या संदर्भातील आदेश नुकताच जारी केला.( State files)
२०२३ मध्येही असाच आदेश काढण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या कार्यकाळातही अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस असे दोन उपमुख्यमंत्री होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे फाईल्स पाठविण्यापूर्वी त्या फडणवीस यांच्याकडे जात असत. आता हीच पद्धत पुनरुज्जीवित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. (State files)
‘‘२०२३ मध्ये अर्थ खाते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच होते. त्यांच्या फाईल्स गृह, कायदा आणि न्याय खात्याची जबाबदारी असलेले तत्कालीन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे फाईल्स जात असत. त्यानंतर त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येत. आता हीच पद्धत अवलंबण्यात येणार आहे,’’ असे आदेशात म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने एकतर्फी सत्ता मिळवली आहे. आता फडणवीस यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे आहेत. आता त्यांच्याऐवजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे फाईल्स जातील. (State files)
शिंदे यांच्याकडे गृहनिर्माण आणि नगरविकास खाते आहे, तर अजित पवार यांच्याकडे आताही अर्थखाते आहे.
नुकत्याच काढलेल्या आदेशानुसार, शिंदे यांच्या मंजुरीनंतर या फाईल्स फडणवीसांकडे पाठवल्या जातील.
२८८ सदस्यांच्या राज्य विधानसभेसाठी नोव्हेंबर २०२४ ला निवडणूक झाली. या निवडणुकीत महायुतीने प्रचंड विजय मिळवला आणि गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पुन्हा सरकार स्थापन केले.
भाजपने १३२ जागा जिंकल्या. त्या खालोखा शिवसेना-५७ आणि राष्ट्रवादी-४१ जागा जिंकल्या आहेत. सर्वाधिक जागा जिंकल्यामुळे आपसुकच मुख्यमंत्रीपद भाजपकडे आले. फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. (State files)
महायुती २.० ने सत्ता स्थापन केल्यापासून शिंदे आणि फडणवीस यांच्यात शीतयुद्ध सुरू असल्याची चर्चा आहे, तथापि दोन्ही नेत्यांनी या चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत.
काही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीबाबत मतभेदही दिसून आले. शिंदे यांच्या आक्षेपानंतर फडणवीस यांना नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.
हेही वाचा :
भारतातील टेक्स्टाईल, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी उद्योगांना फटका
मोदी मित्र, तरीही भारतावर २६ टक्के कर