नवी दिल्ली : शनिवारी जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये क्रीडा क्षेत्रासाठी एकूण ३,७९४.८० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली. मागील वर्षीच्या तुलनेत क्रीडा क्षेत्राला ३५१.९८ कोटी अधिक मिळाले असून खेलो इंडिया स्पर्धेकरिताही अतिरिक्त २०० कोटी देण्यात आले आहेत. (Sports Budget)
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये भारत कोणत्याही मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे यजमानपद भूषवणार नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये क्रीडा व युवककल्याण मंत्रालयाच्या वाट्यास फारसे काही येणार नाही, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात मात्र या मंत्रालयासाठी सुमारे ३,८०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली. राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांसाठी ४०० कोटी प्रस्तावित करण्यात आले असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यामध्ये ६० कोटींची वाढ आहे. भारताने २०३६च्या ऑलिंपिकचे यजमानपद भूषवण्याचा स्वारस्यप्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक महासंघाकडे (आयओसी) सादर केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर क्रीडा संघटनांचा निधी वाढवण्यात आला आहे. (Sports Budget)
राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरणाचीही (साई) तरतूद ८१५ कोटींवरून वाढवून ८३० कोटी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिबिरे आयोजित करणे, खेळाडूंचे प्रशिक्षण आणि देशभरातील क्रीडा स्टेडियमची देखभाल आदींची जबाबदारी ‘साई’वर आहे. राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य चाचणी प्रयोगशाळांसाठीची तरतूदही १८.७० कोटींवरून वाढवून २३ कोटी करण्यात आली आहे. उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक संस्थेचे (नाडा) बजेटही २०.३० कोटींवरून २४.३० कोटी इतके वाढवण्यात आले आहे. राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधीसाठी १८ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. खेळाडूंना मिळणाऱ्या प्रोत्साहन भत्त्यांमध्ये मात्र ५ कोटींची घट करण्यात आली असून त्यांसाठी ३७ कोटी इतकी तरतूद आहे. (Sports Budget)
दरवर्षी आयोजित करण्यात येणाऱ्या खेलो इंडिया स्पर्धांसाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत ८०० कोटी इतकी तरतूद होती. यावर्षी त्यामध्ये २०० कोटींची वाढ करून ती १,००० कोटी करण्यात आली. जम्मू आणि काश्मीरमधील क्रीडा सुविधांच्या विकासासाठी २० कोटींची तरतूद केली असून ही मागील वर्षीच्या तुलनेत १४ कोटींनी अधिक आहे. (Sports Budget)
हेही वाचा :
बारा लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
स्टार्टअप आणि पर्यटनक्षेत्राला बुस्ट
३६ जीवरक्षक औषधे करमुक्त
सामान्य जनतेच्या हाती पैसा खेळेल