कोल्हापूर : प्रतिनिधी : लाडकी बहीण योजनेच्या निकषाची जबाबदारी पहिल्यापासून जिल्हाधिकाऱ्यांवर होती तर आता पात्र महिलांना अपात्र करुन त्यांची फसवणूक का केली जात आहे? निवडणुकांआधीच्या लाडक्या बहिणी आता सावत्र का झाल्या ? असा सवाल काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी बुधवारी (५ मार्च) केली.(Satej Patil)
सध्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून आमदार पाटील यांनी विधानपरिषदेत लाडक्या बहिणींच्या अपात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला.(Satej Patil)
आ. सतेज पाटील म्हणाले, लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज दाखल करताना ग्रामसेवक किंवा स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र घेऊनच लाडक्या बहिणींच्या अर्जाची पडताळणी केली. त्यामुळे राज्य सरकारने या महिलांना अपात्र करू नये. विधानसभा निवडणुकांआधी पुढील दोन महिन्यांचे पैसे लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर पाठवले. महाराष्ट्रात अशी कोणतीही योजना नाही ज्यामध्ये पुढच्या महिन्याचे अनुदान सरकार या महिन्यात देते. महायुतीने सरकारकडे एवढी ताकद आहे तर पुढल्या एक वर्षाचे अनुदान महिलांच्या खात्यावर जमा करावे असे आव्हानही त्यांनी दिले. (Satej Patil)
२१०० रुपये कधी देणार
महायुतीच्या जाहीरनाम्यामध्ये सांगितल्या प्रमाणे २१०० रुपयांची तारीख अजूनही सरकारकडून जाहीर केली जात नसल्याकडे आमदार पाटील यांनी लक्ष वेधले. ज्या लाडक्या बहिणींना अपात्र केले त्यांना सरकार परत पात्र करून घेणार आहे का? असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला.
निकषांमध्ये कोणतेही बदल नाहीत : आदिती तटकरे
दरम्यान, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या पहिल्या शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट असलेल्या निकषांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करण्यात आलेले नाहीत. संपूर्ण प्रक्रिया आणि कार्यवाही याच निकषांनुसार पार पडत असल्याचे महिला ब बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
राज्य सरकार २१०० रुपयांपर्यंत सन्मान निधी वाढवणार असल्याच्या चर्चेबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यांनी अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्या म्हणाल्या.
मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, या योजनेच्या अटी शर्तीनुसार लाभार्थी महिलांसाठीची पात्रता व अपात्रता ठरवण्यात आली आहे. त्याच निकषांनुसार अर्जांची छाननी करण्यात येत आहे. कोणत्याही योजनेत लाभार्थ्यांच्या अर्जाची छाननी ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यानुसार ज्या लाभार्थी महिला निकषांची पूर्तता करीत नाहीत त्यांना या योजनेचा आर्थिक लाभ अदा न करण्याच निर्णय घेतला असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत २ कोटी ६३ लाख महिलांनी अर्ज नोंदणी केली असून त्यापैकी सद्यस्थितीत २ कोटी ५२ लाख महिल पात्र ठरत आहेत.
हेही वाचा :
भाजपच्या जयकुमार गोरेकडून महिलेचा छळ