कोणत्याही गुन्ह्यातील संशयितावर गुन्हा सिद्ध होण्याआधीच त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवून झटपट निकाल देण्याचे उत्तर प्रदेशातून सुरू झालेले मॉडेल देशभरात भाजपशासित राज्यांमध्ये स्वीकारले गेले. सरकारी यंत्रणेने नियमबाह्य रितीने चालवलेल्या या गुंडगिरीला सर्वोच्च न्यायालयाने उशीरा का होईना, परंतु लगाम लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालय जागे झाले ही चांगली गोष्ट असली तरी अशा रितीने घरे उद्ध्वस्त करणे नियमबाह्य आहे, हे सांगायला सर्वोच्च न्यायालयाने सात वर्षे घेतली. दरम्यानच्या काळात देशभरात अशा सुमारे दोन हजार कारवाया झाल्या आणि हजारो लोक बेघर झाले. त्यात उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक दीड हजार कारवायांचा समावेश आहे. लखनौमधील एका कारवाईत तर एका मोठ्या वस्तीवरच बुलडोझर चालवला होता आणि त्यात हजारो लोक बेघर झाले होते. उत्तर प्रदेशातील कारवायांचे वैशिष्ट्य म्हणजे या बहुतांश कारवाया मुस्लिम समाजातील लोकांवर झाल्या होत्या. या कारवायांसंदर्भात विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी स्थानिक न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितली होती, परंतु त्या त्या वेळी न्यायालयाने त्यासंदर्भात तातडीने दखल घेण्यास असमर्थता दर्शवली होती. एखाद्या घटनेसंदर्भात मध्यरात्री सुनावणी घेणारे न्यायालय सामान्य लोकांची घरे धडाधड पाडली जात असताना महिनो न् महिने डोळ्यावर पट्टी बांधून बसले होते, ही विसंगतीही पाहायला मिळाली. खूप उशीर झाला आहे, परंतु एखादा अन्याय पुन्हा पुन्हा घडत राहण्याऐवजी त्याला कधीतरी लगाम लागणे महत्त्वाचे, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने तो लागला आहे. बुलडोझरच्या सहाय्याने लोकांची घरे उद्ध्वस्त करणे घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एखादी व्यक्ती आरोपी आहे, म्हणून कार्यपालिका त्याचे घर पाडत असेल तर ते कायद्याचे उल्लंघन आहे. कितीही गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी असला तरी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय त्याचे घर पाडणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कायद्याच्या राज्यात नागरिकांचे अधिकार आणि नैसर्गिक न्यायाचा सिद्धांत आवश्यक आहे. कुटुंबातील एका व्यक्तिच्या चुकीची शिक्षा संपूर्ण कुटुंबाला दिली जाऊ शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे रास्त आहे.
उत्तर प्रदेशात २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर योगी आदित्यनाथ सत्तेवर आले. त्यांच्या कार्यकाळात गुन्हेगारांच्याविरोधात कठोरपणे मोहीम चालवण्यात आली. अनेक गुन्हेगारांचे एन्काऊंटर करण्यात आले. त्यातूनच पुढे बुलडोझर कारवाई सुरू झाली. खरेतर एन्काऊंटर आणि बुलडोझर कारवाया या दोन्ही गोष्टी कायद्याच्या विरोधात असल्या तरी अशा गोष्टी लोकांना आवडतात. त्या राबवणा-या व्यक्तिला हिरो बनवले जाते, त्या गोष्टींचे उदात्तीकरण केले जाते आणि ते योगींच्याबाबतीतही करण्यात आले. त्यांना बुलडोझर बाबा म्हटले जाऊ लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने या उदात्तीकरणाचा समाचार घेताना सत्तेचा दुरुपयोग सहन केला जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे. चुकीच्या पद्धतीने घर पाडले तर संबंधिताला भरपाई द्यावी लागेल, असे सुनावले आहे. गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे आणि कोणत्याही सरकारला न्यायालयाची भूमिका बजावण्याचा अधिकार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्याचे घर पाडायचे असेल त्याला रजिस्टर्ड पोस्टाने नोटिस पाठवा आणि पंधरा दिवसांची वेळ देऊन त्यानंतर कारवाई करा, असे सुचवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. भूषण गवई आणि व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एखाद्याचे घर हे त्याचे स्वप्न असते आणि हे स्वप्न तोडण्याचे, त्याचा निवारा तोडण्याचे काम सत्तेचा गैरवापर करून केला जाऊ नये, असे गवई यांनी म्हटले आहे. राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. कायद्याचे राज्य हा लोकशाही व्यवस्थेचा आधार आहे आणि कायदेशीर प्रक्रियेने आरोपीच्या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने पूर्वग्रहदूषित असता कामा नये. एखाद्या बांधकामाविरुद्ध कारवाई करायची असेल तर ती कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तत्संबंधी आदेश जारी केला असला तरी संबंधिताला त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया कशा रितीने राबवायला पाहिजे, यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करतानाही त्यासंदर्भात केलेल्या विलंबामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन झाले आहे एवढे मात्र निश्चित.