-
संजीव चांदोरकर
केंद्रीय अर्थसंकल्प काही दिवसांनी सादर होईल; त्यात पुन्हा एकदा पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी महाकाय तरतुदी असणार आहेत. काय होते या प्रकल्पांचे ? या तरतुदींचे ? (Budget 2025)
एखाद्या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च १०० कोटी रुपयांवरून २०० कोटी झाला तर जीडीपी मध्ये २०० कोटींची भर पडते, अनेकांचे खिसे भरतात, पण प्रकल्पाचा किफायतशीरपणा / व्हायबिलिटी कमी होतो, जनतेला अधिक टॅरिफ द्यावे लागतात !(Budget 2025)
पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील भांडवली खर्च
गेल्या काही वर्षात देशाची जीडीपी वाढ बऱ्यापैकी ठेवण्यामध्ये केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील भांडवली खर्चाने मोठा हातभार लावला होता. दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांच्या तरतुदी प्रत्येक अर्थसंकल्पात केल्या गेल्या होत्या. (Budget 2025)
मागच्या वर्षी तर पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी ११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती ; एक ऐतेहासिक उच्चांक. ११ लाख म्हणजे एकूण अर्थसंकल्पाच्या २२ टक्के.
पण मंजूर केलेल्या , अर्थसंकल्पात तरतुदी केलेल्या या प्रकल्पांचे पुढे नक्की काय होते ; ठरवेलला खर्च होतो कि वाढतो ; खर्च वाढल्याचे परिणाम काय होतात ? काय सगळ्या प्रकल्पांची अमलबजावणी होते , का त्यातील काही गुंडाळले जातात ? या प्रश्नाची चिरफाड सार्वजनिक व्यासपीठांवर होत नाही. (Budget 2025)
CAG / कॅग तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संस्था आहे. मार्च २०२३ पर्यंतच्या कॅगच्या लेखा परीक्षण अहवालानुसार भारतमाला प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च १५८ % वाढला होता.
CMIE च्या एका अहवालानुसार गेल्या १५ वर्षात अर्थसंकल्पनांमध्ये जाहीर केलेल्यांपैकी साडेचार लाख कोटींचे प्रकल्प गुंडाळून ठेवले गेले.
प्रकल्पाची अमलबजावणी लांबते त्यावेळी नेहमीच प्रकल्पाचा भांडवली खर्च वाढतो. प्रकल्प सुरु करताना त्याची जी अपेक्षित व्हायबिलिटी असते ती कमकुवत होते.
वाढीव भांडवली खर्च
जनतेच्या दृष्टीने गंभीर बाब म्हणजे वाढीव भांडवली खर्च भरून काढण्यासाठी वाढीव टॅरिफ / उपभोक्ता चार्जेस लावले जातात.
उदा एखाद्या हायवे रस्त्याचा प्रकल्प खर्च कोटी असेल , ज्याला व्हायेबल बनवायला वाहनाला १०० रुपये टोल बसवणार जाणार असेल. आणि प्रत्यक्षात तो रस्ता १५०० कोटी मध्ये पूर्ण झाला तर टोल देखील वाढवून १५० रुपये केला जातो (या आकड्यांवर घसरू नये; फक्त मुद्दा मांडण्यासाठी उदाहरण दिले आहे. (Budget 2025)
प्रश्न टोलचा नाही. वीजनिर्मिती, विमानतळ , बंदरे, रेल्वे, विविध पाइपलाइन्स यांचे प्रकल्पखर्च अंतिमतः नागरिक वस्तुमाल / सेवा खरेदी करतात त्यांच्या किमतीत प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्षपणे प्रतिबिंबित होत असतात.
प्रकल्पांच्या गुणवत्तेचे काय?
जे प्रकल्प पूर्ण होतात त्यांचे काय ? त्यांच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेबद्दल कोणीही जाबदायी नाही; २०२३-२४ वर्षात , काही दिवसांच्या अंतराने एकट्या बिहार मध्ये धडाधड १२ पूल कोसळले होते. आणि जे कोसळत नाहीत त्यांच्या दुरुस्तीवर पहिल्या वर्षांपासून मोठे खर्च होऊ लागतात
लोकांच्या आठवणीत काही राहत नाही, लोकांना निरनिराळे डॉट्स जोडून समग्र चित्र समजावून घ्यायची सवय नाही हे चांगलेच आहे !
कालच प्रजासत्ताक दिन साजरा केला आपण. म्हणजे प्रजेची सत्ता असणारा देश !
प्रजेला माहित नाही आपण सत्ताधारी आहोत ते ! आणि सत्ताधारी राजकीय पक्ष / नेत्यांनी जनतेला जबाबदायी असले पाहिजे .
(२७ जानेवारी २०२५)
Budget Halwa अर्थसंकल्पाचा हलवा कशासाठी तयार केला जातो ?
Donald Trump बडे भांडवलदार सत्तेचा खेळ कसा खेळतात ?
World Economic Forum दावोसमध्ये महाराष्ट्रातील कंपन्यांशी सामंजस्य कर