मुंबई : प्रतिनिधी : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवरील निर्बंध मुंबई उच्च न्यायालयाने हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मूर्तीकार, भाविक आणि गणेशोत्सव मंडळामध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी गणेश मूर्ती बनवण्यावरील आणि विक्रीवरील निर्बंध हटवले असले तरी न्यायालयाने मूर्तीचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्ये करता येईल. नैसर्गिक तलावात मूर्तीचे विसर्जन करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय सर्व पक्षीयांनी मान्य केला आहे. (PoP idol)
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यात एका समितीची स्थापना करुन पीओपी मूर्तीच्या विसर्जनासाठी काय उपाय करता येतील याचा सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. या निर्णयानंतर आता घरात तसेच गणेश मंडळामध्ये छोट्या आणि मोठ्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करता येईल पण या मूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक तलावात न होण्याची अट कायम असेल.
कोणत्याही परिस्थितीत पोओपी मूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्त्रोत असलेल्या नदी, तलाव किंवा समुद्रात केले जाणार नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या तज्ज्ञ समितीने सांगितले आहे की, पोओपी मूर्ती तयार केल्या जाऊ शकतात, पण त्यांचे कृत्रिम तलावातच विसर्जन कले जाईल. आजच्या सुनावणी दरम्यान मोठया मूर्तीच्या विसर्जनाबाबत विशेष चर्चा झाली. यावेळी न्यायमूर्ती मारणे यांनी मंडळांनी एकच मूर्ती ठेवावी असा सल्ला दिला. या मूर्तीचे वर्षभर जतन करावे असे सांगितले.
राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ म्हणाले, वीस फूट किंवा त्यापेक्षा मोठ्या मृर्ती या आमच्या संस्कृतीचा हिस्सा झाल्या आहेत. त्यासाठी काही सूट दिली जावी. यावर मुख्य न्यायाधीश आराधे म्हणाले, यासाठी तुम्ही कृत्रिम जलस्त्रोत निर्माण करु शकता. जर मंडळ एकच मूर्ती वापरात आणणार असेल, तर आम्हाला काहीही अडचण नाही.